काठमाडौं / भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने र उत्पन्न मानवीय संकटमा सहयोग गर्ने बिषयमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान नाकाबन्दी हटाउने र पुनर्निर्माणमा जुट्ने दिशामै केन्दि्रत रहेको भन्दै संघको सहयोगका लागि आभार प्रकट गरे । साथै ७१ देशमा फैलिएको संजालमार्फत् नाकाबन्दीबारे विश्वसमुदायलाई जानकारी गराउनसमेत उनले अध्यक्ष घलेलाई आग्रह गरेको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ ।
साथै भारतको अमानवीय कामलाई कसरी अन्तराष्ट्रियकरण गरेर भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा पनि अध्यक्ष घले र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको थियो । एनआरएन अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संघले मानवीय संकट समाधानका लागि औषधिलगायत अत्यावश्यक सहयोग गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।
भूकम्पले तहसनहस बनाएका गाउँहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बेलामा भएको नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र चौपट भएको भन्दै अध्यक्ष घलेले मातृभूमीलाई अप्ठेरो परेको बेला सहयोग गर्न संघ तयार रहेको बताए । साथै उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा भइरहेको ढिलाई र पुनर्निर्माणका लागि आबश्यक कानुनको अभावमा संघले अगाडि सारेको एक हजार घर बनाउने अभियानमा समेत वाधा पुगेको जानकारी गराए ।
गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल
यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघले नवनियुक्त गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतसँग भेट गरी गैरआवासीय नेपालीहरुका केही सरोकारका बिषयहरु जस्तै अध्यागमन सहजिकरण संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐनको व्यवस्था, मानव बेचबिखन तथा दैवि प्रकोपमा उद्धार जस्ता बिषयमा संघ र मन्त्रालयवीच सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सो अबसरमा अध्यक्ष घलेले देशलाई आइपरेको कठिनाइका बेला संसारभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु सहयोगका लागि जुट्ने गरेको भन्दै नाकाबन्दीका कारण सिर्जना भएको मानवीय संकटमा पनि संघले औषधिलगायतका सामाग्री सहयोग गर्न लागेको जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी संघका सदस्यहरुले बैदेशिक रोजगारीमा अफि्रका, मध्यपूर्व तथा पापुवा न्यूगिनीमा देखिएका समस्याहरुबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसलाई सम्वोधन तथा सहजिकारण गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे ।
सो अबसरमा गृहमन्त्री बस्नेतले मुलुकलाई अप्ठेरो परेका बेला संघले गरेको सहयोगप्रति अभार प्रकट गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुको मातृभूमीप्रतिको दायित्वबोध गर्ने भावनाको कदर गरे ।
गृहमन्त्री बस्नेतले नागरिकता सम्बन्धि ऐन उच्च प्राथमिकतामा परेको र आवश्यक कार्यहरु गर्न आफूले निर्देशन गरिसकेको बताए । मानव बेचबिखन सम्बन्धि बिषयमा संघसँग सहकार्य गरिने तथा दैवि प्रकोपका समयमा राहत तथा उद्धार कार्यहरुमा संघको विश्वभर फैलिएको संजाल तथा सुरक्षा निकायको नेपाल भित्रको संजाल र जनशक्तिवीच समन्वय र सहकार्य भएमा यो निकै प्रभावकारी र नतिजामुखी हुनेमा बिश्वस्त रहेको अनलाईन खबरको समाचारमा उल्लेख छ।