काठमाडौं / सरकारले विदेशीलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी यसको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आव २०७२/०७३ बजेटमा नेपालको श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने विदेशी श्रमशक्तिको विषयमा तीन महिनाभित्र अध्ययन गरिने र सोही अध्ययनका आधारमा उपयुक्त नीति तय गरी प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख छ ।
बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै उद्धार गरिएका बालश्रमिकको शिक्षा दिलाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई श्रमप्रधान कामका लागि आधारभूत तालिम केन्द्रका रुपमा विकास गरी सो परियोजनालाई स्थायी सङ्गठनका रुपमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र युवालाई स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम दिइने जनाइएको छ ।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीको अधिकार र जिउज्यानको संरक्षण एवम् विपद्मा परेका नेपाली कामदारलाई सहयोग र उद्धार गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगको क्षमता विस्तार गरिनाका साथै गैरआवासीय नेपाली सङ्घको समेत परिचालन गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
नेपाली श्रमिक कार्यरत श्रम सम्झौता गर्न बाँकी मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिने सरकारले जनाएको छ । रासस
