बाजुरा/ बाजुराको दुर्गम गाउँ रुगिन र बिच्छ्याँका बासिन्दालाई ११ किलो नुन लिन एक साता धाउनुपर्ने बाध्यता छ । एघार किलो नुनको मूल्य रु ९९ रहे पनि जाँदा आउँदाको बाटो खर्चसमेत गर्दा कम्तीमा रु दुईहजार ५०० सम्म खर्च हुने गरेको कुरा बिच्छ्याँ गाविसका अर्जुन रोकायाले बताउनुभयो।
तीन दिन जान, तीन दिन आउन र एक दिन पूरै डिपोमा लाइनमा बस्नुपर्छ । रोकायाले भने, एघार किलो नुन लिन सात दिन लाग्छ । नुनको मूल्यभन्दा धेरै गुना बढी खर्च आउन जानमा लाग्छ । अर्जुनले सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको आयोडिनयुक्त नुनको एघार किलोको प्याकेट भर्खर मात्र घर भित्र्याएका छन् ।
यो समस्या अर्जुनको मात्र होइन, बाजुराको उत्तरी क्षेत्रका सबै बासिन्दाको होे । उत्तरी क्षेत्रका ११ गाविसका जनतालाई सेवा दिन कोल्टिमा स्थापना भएको नुन डिपोबाट बिच्छ्याँ, गोत्री, साप्पाटा, रुगिन, जुकोटमा नुन लिन आउनजान चार दिनदेखि एक साता लाग्छ।
बिच्छ्याँबाट कोल्टी पुग्न तीन दिन र फर्कन तीनदेखि चार दिन लाग्छ । बिच्छ्याँ –२ का मन थापाले भन्नुभयो । हाम्रो गाविसमा फोन समेत छैन, कोल्टिमा महिनामा एक दिन हाम्रो गाविसको पालो पर्छ । कहिले खुल्ने हो भन्ने थाहा समेत हँुदैन नुन ल्याउन महिनाको पहिलोे हप्ता नै आएर कोल्टिमा बस्नु पर्दछ।
वाइ– ५ की पानकला बुढाले ९९ रुपैयाँको नुन किन्नका लागि एक हजार ऋण काढेकी छन् । “यति सकसले ल्याएको नुनले २० दिन पनि राम्रोसँग पुग्दैन”, बुढाले भनिन् ।
ढुवानी अनुदानको नुन जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी र कोल्टिबाट बिक्री वितरण भइरहेको छ । नुन प्रतिकिलो नौ रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको छ । बजारमा किन्दा यो नुन प्रतिकिलो रु ३५ भन्दा बढी पर्छ । महिनाको एकपटक एक परिवारलाई ११ किलो नुन मात्र पाइन्छ । चार घन्टा भयो लाइनमा बसेको अझै नुन पाएको छैन । नुन लिन पनि साह्रै दुःख भएर, लाइनमा बसेका बिच्छ्याँ– २ का वृखबहादुर भण्डारीले भन्नुभयोे।
सरकारले नुन कम पठाउने भएकाले प्रतिपरिवार महिनाको एकपटक ११ किलोका दरले बिक्री गर्नुपरेको नुन डिपो कोल्टिका दलबहादुर रोकायले बताउनुभयो । हामीलाई पनि थाहा छ । एक परिवारलाई ११ केजी नुनले त पुग्दैन । तर आउँदा नै कम आउँछ । त्यही पनि विकट गाविसकालाई लिन आउन साह्रै समस्या छ, रोकायाले भन्नुभयो । कोल्टिका लागि यो वर्ष दुई हजार ३०० किलो नुन आएको छ । एक हजारभन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ।
एकातिर सहुलियतको नुन जनताले सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर सदरमुकाम मार्तडी र कोल्टिमा त्यही नुनको कालोबजारी भइरहेको छ । अनुदानको नुन सरकारले आवश्यकता बमोजिम दिन सकेको छ न त अनुगमन नै गर्न सकेको छ, नागरिक समाजमा शेर शाहीले बताउनुभयो । त्यही पनि आवश्यकता अनुसार पाइँदैन । बाजुरावासीको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत हनन् भएको छ, नागरिक समाजका शाहीले भन्नुभयो।
रुगिन बिच्छ्याँ गाविसका लागि रुगिनको कवाडीमा नुन डिपो राख्नुपर्ने स्थानीयवासीले माग राखे पनि सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन । कोल्टिका लागि यस वर्ष थप दुई हजार किलो नुन थपिएको छ । यसले अब चार हजार किलो नुन हुनेछ । कवाडीमा बिक्री केन्द्रको व्यवस्थाका लागि लेखेर पठाएका छौं तर आएको छैन बरु चामलको बिक्री केन्द्रका लागि हजार क्वीन्टल स्वीकृत भएर आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनप्रशाद शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । रासस
