काठमाडौ/ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानसभाबाट आफ्नो पार्टीले के चाहेको हो भन्नेमा विरोधाभास देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सहमतिबाट संविधान बन्नु उत्तम भए पनि अहिलेको शक्ति संरचनालाई समेत बिर्सन नहुने बताए ।
‘सभाबाट अग्रगामी संविधान ल्याउछौं भनेर मात्रै पुग्दैन, के हामीले अहिल्यै समाजवादी संविधान ल्याउन खोजेको हो त ?’ सत्ता र विपक्षको संविधानसभामा रस्साकस्सी चलिरहेका बेला श्रेष्ठले भने, ‘यो सम्झौताको दस्ताबेज हो । धेरै अपेक्षा गर्नु हुँदैन । अमूर्त कुरा खोजेर मात्रै हुँदैन ।’
उनले माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा उठेका एजेन्डालाई संस्थागत गर्नुपर्ने संविधानसभाको दायित्व भएको बताए । अरू एजेन्डामा भने संविधानसभाभित्र परिवर्तनकारी शक्तिको आकार हेरेर सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्ने उनको टिप्पणी छ । ‘सत्तारूढले चाहेर पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी शासन उल्टाउन सक्दैनन्, किनकि त्यो जनआन्दोलनको भावना हो,’ उनी भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौताका पक्षहरूले गरेका सहमति खारेज गर्ने नैतिक साहस उनीहरूको छैन । बाँकी विषयमा सम्झौताका लागि तयार हुनुपर्छ ।’
आफ्नो पार्टीभित्र संविधानमा सहमति र प्रक्रिया भन्ने विषयलाई हेर्ने धारणामा एकरूपता आइनसकेको उनले खुलाए । सहमति पनि नहुने, अनि प्रक्रियामा पनि जान्न भन्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ । ‘हामीले जनभावनाको सम्मान गर्न जान्नुपर्यो । सहमतिबाट संविधान बने अति राम्रो । नत्र सहमति सुन्दा-सुन्दा वाक्क भएका जनता प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान आउनुपर्यो भन्ने चाहन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘किनकि, सहमति भनेको सर्वसम्मति होइन ।’
सत्तापक्षले पनि दुईतिहाइ छँदै छ भनेर दम्भ राख्न नहुने श्रेष्ठ थप्छन् । आवश्यक परे प्रक्रियामा जाने भने पनि अहिलेसमेत सहमति सम्भव रहेको उनले बताए । ‘उनीहरू भारत, अमेरिकाकै शैलीमा संविधान ल्याउने भन्छन् । जबकि ती दुई देश र हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नै मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘भारत र अमेरिकामा ऐतिहासिक सम्झौताले संविधानसभालाई गाइड गरेको थिएन । यहाँ जनादेशलाई दलहरूले उपेक्षा गर्नै मिल्दैन ।’
प्रक्रिया भन्नेहरूले प्रक्रियालाई बुझ्न नखोजेको उनले आरोप लगाए । केवल एकथान संविधान बनाउने रटानले कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जिन सक्ने उनको चिन्ता छ । ‘यो संविधान समयमा बन्यो भने एमाओवादीलाई जस जान्छ किनकि त्यसमा गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी, संघीयता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षता गरी पाँच तत्त्व संस्थागत हुनेछन्,’ उनी जिकिर गर्छन्, ‘त्यसैले सत्ताधारीहरू यी एजेन्डा स्थापित हुन नदिन दुईतिहाइको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिरहेछन् ।’
संघीयताको संरचनामा मात्रै कुरा मिल्न बाँकी रहेकाले दलहरूबीच अन्ततः सहमति भएरै छाड्ने श्रेष्ठले दाबी गरे । संविधानसभा हलबाहिर उनले यो दाबी गरिरहँदा भित्र भने नाराबाजी र घम्साघम्सी चलिरहेको थियो ।- ekantipur
