काठमाडौँ/ संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा प्राप्त सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा पठाउने पूर्ण अधिकार सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकले संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि केही दिनअघि नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका दलले पेस गरेको प्रस्ताव सभापति भट्टराईलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी संविधानसभामा पठाउने सम्बन्धमा सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा सभापति डा. भट्टराईले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी निष्पक्षरुपमा प्रतिवेदन पठाउने अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सबैको प्रतिवेदन एउटै आधार बनाएर संविधानसभामा पठाउने निर्णय सकारात्मक भएको काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
पार्टीभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने डा. भट्टराईको प्रतिवद्धता
त्यसैगरी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समितिमा लामो समयदेखि रहेको गतिरोध अन्त्यका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
समितिको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “स्वविवेक भनेको प्रमुख दलहरूलाई विश्वासमा लिएर वस्तुनिष्ट निर्णय गर्ने हो, निर्णय हुने छ ।”
संविधानसभाको नियमावली, समितिमा भएको बहस, राजनीतिक दलहरूबीच भएको छलफल र संविधानसभाले दिएको निर्देशनको परिधिभित्र रहेर दलहरूबीच सहमति कायम हुने तथा शान्ति र सहमतिलाई बलपुग्ने गरी निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमालेका अध्यक्ष केपी ओली उपत्यका बाहिर रहनुभएकाले निर्णयमा पुग्नुअघि उहाँहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सभापति भट्टराईले उहाँहरूकाबीचमा भोलि बिहान सहमति बनाएर गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलहरूबीच समझदारी बन्नेगरी प्रतिवेदन पठाउँछु ।”
दलहरूबीचको लामो वार्ता र छलफलपछि अविश्वासलाई चिरेको बताउँदै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “विश्वासको वातावरण बन्नु ठूलो कुरा हो, दलहरूबीच विश्वस बढेर नै मलाई जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्छ, दलहरूबीचमा संविधानका अन्तरवस्तु र विषयमा सहमति भएमा प्रत्येक दिनलाई सदुपयोग गर्न सकिएमा माघ ८ गते संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।”
