काठमाडौँ/ – दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को आसन्न १८औँ शिखर सम्मेलनले जारी गरेका ३६ बुँदे घोषणापत्रमा ‘सबैका लागि शिक्षा’को अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गराउने र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नयाँ मार्गदर्शन दिने आशा गरिए पनि त्यसको तत्काल कार्यान्वयन कठीन भएको विज्ञ तथा सरोकारवालाले जनाएका छन् ।
सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रको बुँदा नं १७ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट चाँडै निरक्षरता हटाई सबैका लागि शिक्षाको प्राप्तिका लागि शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न जोड दिइएको छ ।
यसका लागि पाठ्यक्रममा सुधार, शिक्षणका विधिमा सुधार तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत सुधार गरी भौतिक, प्राविधिक तथा अन्य सुविधामा पनि वृद्धि गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
साथै घोषणापत्रमा सार्कका नेताहरूले दक्षिण एसियाको शिक्षा प्रणालीको स्तर एवम् गुणस्तरीयतामा वृद्धि गर्न आ–आफ्ना देशका शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाका विचारमा हाल जारी रहेको साक्षरता अभियानको हविगत देखिएकोले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दैमा नयाँ कोही होला भनेर पत्याउनुपर्ने स्थिति नभए पनि झिनो आशा भने बढाएको छ ।
उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “घोषणापत्रले हाम्रा संयन्त्रलाई केही न केही बल पुग्न सक्छ तर भनेअनुसार काम गर्न भने यस क्षेत्रको शिक्षामा कसले लगानी गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।”
उहाँले शिक्षामा द्रूतमार्ग प्रयासअनुसार लगानी गरिएमा घोषणा गरिएबमोजिम सफलता हासिल हुने बताउनुभयो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष विके श्रेष्ठले पनि घोषणापत्रमा भएका विषयलाई कुनै निर्णायक कुरा मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको मत राख्नुभयो । “साक्षरता विस्तारमा यसरी जानुपर्छ भन्ने नयाँ अवधारणा देखिएन, औपचारिकतामा सीमित हुने खालको देखियो”, ग्लोबल एक्सन नेपालका निर्देशकसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
उहाँले विश्वस्तर र क्षेत्रीयस्तरमा भएका नागरिक समाजका सम्मेलनमा सबैका लागि शिक्षालाई जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड्ने तथा जलवायु परिवर्तनका असरबारे शिक्षाबाट सुधार ल्याउनुपर्ने निचोड आइरहेका समयमा सार्क सम्मेलनले त्यसलाई ध्यान दिन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
दक्षिण एसियाली मुलुकको शिक्षा क्षेत्र क्रमशः प्रगतिउन्मुख भए पनि सन् २०१५ सम्ममा ‘सबैका लागि शिक्षा’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि शिखर सम्मेलनले त्यसको अवधि पर सारेको हो ।
‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन’ भन्ने नाराका साथ यही मङ्सिर १० र ११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा सार्क विश्वविद्यालयबाट लाभ लिनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधनका क्रममा हरेक सदस्य मुलुकमा सार्क विश्वविद्यालयको विस्तार हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको थियो ।
सार्क क्षेत्रमा राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र शैक्षिक विकासका लागि राज्यले उचित प्राथमिकता नदिँदा शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न सकेको छैन । एक गैरसरकारी तथ्याङ्कअनुसार सार्क क्षेत्रमा सरदर साक्षरता प्रतिशत ५८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको हालको साक्षरता प्रतिशत ६५ प्रतिशत छ । यस्तै अफगानिस्तान सबभन्दा कमजोर (२६ प्रतिशत) र श्रीलङ्का सबभन्दा सबल (९२ दशमलव २) छ । साक्षरता प्रतिशत बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा ५७ र भारतमा ६७ प्रतिशत छ । ९५ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा त्यो मुलुकलाई पूर्ण साक्षरसरह मान्न सकिने अभ्यास छ ।
‘सबैका लागि शिक्षा’को विश्वव्यापी लक्ष्यमा बाल विकास केन्द्र वृद्धि गर्ने, सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता पूरा गराउने (जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यकलगायत), प्रौढ निरक्षरता घटाउने, लैङ्गिक असमानता घटाउने, शिक्षाका सबै पक्षमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता जस्ता विषय मुख्य अवयव मानिन्छन् ।
सार्कको ढाकामा भएको १३औँ शिखर सम्मेलनले प्राथमिक शिक्षामा भएको उपलब्धिको जगमा टेकेर एक्काइसौँ शताब्दीको चुनौती सामना गर्न सक्ने शिक्षाका लागि विज्ञान, प्रविधि र उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा जोड दिने निर्णय गरेको थियो ।
मानव संशाधन विकासका लागि सार्कस्तरमा खुल्ला र दूरशिक्षाको सङ्गठन, सार्क चेयर्स, विद्वत्वृत्ति र छात्रवृत्ति योजना तथा सार्क पुरस्कार जस्ता प्रयास थालिएका छन् । रासस
