काठमाण्डौ, २०७१ असोज ११,
शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ९ र १० कक्षाको अनिवार्य विषयलाई साधारण व्यावसायिक सीपमुखी बनाउन निर्णय गरेको छ । त्यसनिम्ति अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा र स्वास्थ्य, शारीरिक र वातावरण विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ । फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गरिएको हो ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्ष रहेको पाठ्यक्रम समितिले स्विकृत गरेको अधिकारीले जनाएका छन् । ती विषयलाई बढी व्यहारिक बनाउनका निम्ति परिमार्जन गरिएको दावी गरिएको छ ।
विद्यार्थीले ती विषयको महत्व र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे बुझ्नसक्ने बनाइएको छ । अहिलेसम्म विषयका रुपमा मात्र बुझ्ने गरिएका पाठ्यसामग्रीका पाठहरूलाई सरल रुपमा बुझ्न सक्ने बनाइए जनाइएको छ ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्म छुट्टाछुट्ट विषयका रुपमा पठनपाठन गरिदै आएको छ । जसमा सहयोगी सीप, वैयक्तिक सीप, तार्किक विषयमा सोचाइ, समस्या समाधान, समूह कार्य, सिर्जनात्मक तथा व्यावसायिक सीप विकासमा परिमार्जन गरिएको छ ।
परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसार आउँदो माघसम्ममा पाठ्यपुस्तक छापिन्छ, अर्को शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने उल्लेख गर्दै उपनिर्देशक रन्जितले भने, २०७३ सालको एसएलसीदेखि नयाँ ढाँचाको पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा हुनेछ ।
त्यसनिम्ति शिक्षक तालिमका निम्ति नेसनल योङ प्रोफेसनल (एनवाईसी० प्रशिक्षक तयार गरिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार उनीहरुले शिक्षकलाई तालिम दिनेछन् । केन्द्रीय स्तरमा प्रशिक्षण लिएकाले हरेक माध्यमिक विद्यालयमा पुगेर दरबन्दीअनुसार शिक्षकहरुको एक्सन लर्निङ ग्रुप गठन गरिने छ । समूहमा एकजना सहजकर्ता रहने छन् । सबै शिक्षकले निरन्तर शिक्षण कार्यमा समस्या पहिचान गरी परिमार्जित ढंगले अध्यापन गर्नेछन् ।
पाइलट परीक्षण निम्ति दस सघन नमुना जिल्लाका ८० विद्यालय छनोट गरिएका छन् । जसमा झापा, मोरङ, धनुषा, काभ्रे, रुपन्देही, बागलुङ, अर्घाखाँची, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरा जिल्ला रहेका छन् । प्रशिक्षणका निम्ति आठ वटा मोडेल तयारी गरिएका छन् । एनवाईसीले शिक्षकलाई शिक्षण पद्धतिमा बढोत्तरी गराउनका साथै विद्यार्थीलाई बढी सूचना लिनसक्ने, समाजीकीकरण गर्न सघाउने छन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा आठजना विषय शिक्षकको दरबन्दी रहन्छ । स्रोतको अभावमा कतिपय विद्यालयमा एकै शिक्षकले दुईरतीन विषय अध्यापन गर्नु पर्ने बाध्यतासमेत छ । सम्पन्न विद्यालयले आठजनाभन्दा बढी शिक्षकको व्यवस्था गरेका पनि छन् ।
