बार्सिलोना। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै आफू युरोप भ्रमणमा निस्किएको बताएका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पिरामिडको उपल्लो तहमा पनि छानबिन गर्नू भनी आदेश दिएको भोलिपल्ट नै उनी स्वीटजरल्याण्ड भम्रणमा निस्किएका थिए । त्यसैमा पनि आलोचना खेपेका नेपालले अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग परामर्श गरेर आएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म विदेश जाने वा नजानेबारे परामर्श लिएको हुँ। तपाई देशको प्रधानमन्त्री हो, नभए फेरि असमझदारी होला। अविश्वास बढ्ला। आशंका बढ्ला। निश्चिन्त भएर विदेश जानुहोस्। कसैले सोध्यो भने तपाईले जवाफ दिए हुन्छ भनेपछि आएको हुँ’ अन्तर्वार्ताका क्रममा नेता नेपालले भने ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले १३ वर्षअघि गरेको विवादास्पद निर्णयबारे पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग अनलाइनखबरका वसन्त रानाभाटले गरेको कुराकानी :
सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति यहाँको टिप्पणी के छ ?
मैले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बारेमा केही टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन। त्यो कानुनी विषय भएकाले र सर्वोच्चको निर्णय भइसकेको हुनाले त्यसबारेमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न।
म यतिमात्रै भन्न चाहन्छु, देशमा जुनसुकै तहबाट पनि भष्टाचार भएको छ भने, जो जसले गरेका छन् तिनीहरु दोषी हुन् भने, अपराधी हुन् भने उनीहरुलाई सजाय दिनुपर्छ।
जहाँसम्म मेरो प्रश्न छ मैले कुनै अपराध गरेको छैन। कुनै बदमासी गरेको छैन। कुनै नाजायज फाइदा उठाएको छैन। कुनै गलत मनसाय राखेको छैन। म भन्दा पहिलेको सरकारबाट तयार भएको गुरुयोजनालाई लागु गर्ने कुराको सन्दर्भमा मैले त्यसमा जोड लगाएको हो।
जग्गा जमिनसँग जोडिएको सन्दर्भमा, यो जग्गा यति लफडापूर्ण छ भन्ने जानकारी पनि थिएन। मलाइ कसैले सुनाएको पनि थिएन। छलफलको विषय बनेको पनि थिएन। २०६६ माघ ८ गतेका दिनमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सबै सचिवहरु सम्मिलित भएको एउटा बैठकले एउटा निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यो निष्कर्ष नै त्यो मन्त्रिपरिषद् बैठकको मूल पक्ष थियो। मेरो पालामा भएको निर्णय के थियो भने त्यसमा लेखिएको पनि छ।
सर्वोच्चको निर्णयबारे धेरै चर्चा गर्न चाहन्न त भन्नुभयो तर अदालतको आदेशमा पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू भनिएको छ। त्यो भनेको मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ताबाट सुरु गर्ने भनिएको हो ?
यो बारेमा मलाई जानकारी छैन। मैले राम्ररी बुझ्न पाएको पनि छैन।नबुझेको कुरामा धेरै बोल्न पनि हुँदैन।
यस्तो संवेदनशील बेलामा तपाईंले किन विदेश भम्रण गर्नुभयो ? १० दिनसम्म देश बाहिर रहँदा जनमानसमा गलत सन्देश जान्छ भन्ने सोच्नुभएन ?
मैले यहाँ साथीहरुलाई रद्द गर्नुहोस् भनेको पनि हो। तर उहाँहरुले सबै तयारी भइसकेकाले आउन नै आग्रह गर्नुभयो। कानुनविदहरुले पनि भम्रण रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने राय दिनुभयो।
युरोपभरिका नेपालीहरुको भेला र धेरै पहिलेदेखिनै कार्यक्रम तय भएकाले आएको हुँ। त्यसपछि मैले अन्य सरोकारवालाहरुसँग सोधे। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग पनि मैले परामर्श गरेँ।
विदेश भम्रण रद्व गरौं कि नगरौं भन्दा उहाँले कार्यक्रम रद्व गर्नुपर्दैन भन्नुभयो। तपाईंको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै जाँदा हुन्छ भनेको हुँदा म यहाँ आएको हुँ।
यहाँ दुईवटा कुराहरु हुन्थे। नआएर नेपालमा नै बसेको भए पनि हेर आज हो कि भोलि प्रकाउ हुन्छ भनेर प्रचार हुन्थ्यो। डराएर विदेश जादै गएन भनेर प्रचार हुन्थ्यो। आएपछि पनि लौ देश छोडेर भाग्यो भनेर प्रचार गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल हेर्दा त तपाईंले भनेजस्तै लौ विदेश भाग्यो भन्ने खालकै प्रतिक्रियाहरु छन्। अहिले आएर कार्यक्रम रद्द नै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छैन ?
कानुनभन्दा त म माथि हुन सक्तिनँ। त्यसैले विभिन्न कानुन व्यवसायी साथीहरुसँग सल्लाह गरेँ। उहाँहरुले तपाईं जानुहोस् भन्ने नै सल्लाह दिनुभयो। तपाईंको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पनि हो, केही फरक पर्दैन भन्नुभयो। यहाँ पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। आजको भोलि केही हुँदैन। यदि मेरो आवश्यक परे भोलि नै फर्कन्छु।
अब छानबिनका लागि तपाईले कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ ?
मेरो तर्फबाट पूर्णरुपमा सहयोग हुन्छ। मैले असहयोग गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। मैले जे देखेको छु, जे भोगेको छु, जे पाएको छु, मेरो जे त्यसमा संग्लग्नताको अवस्था छ, यी सबै कुराहरुको सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरु राख्छु। मैले यी कुराहरुमा कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन । किनभने म एउटा मान्यताबाट अगाडि बढेको छु। त्यो के हो भने नबिराउनु न डराउनु।
आजसम्म घुस खाने, भ्रष्ट्राचार गर्ने, राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेजस्ता कुनै पनि कुकर्म गरेको छैन। त्यसो हुनाले त्यस्ता कामहरुमा संग्लग्न छैन भन्ने कुराहरुमा आफ्नो तर्फबाट दाबाका साथ भन्छु। कुरा के हो भने, जब कसैले बदमासी गर्छ, घुस खान्छ भने त्यो दुईवटा तरिकाबाट हुन्छ। कि पैसा लिएको हुन्छ। कि जग्गा लिएको हुन्छ।
यस प्रकरणसँग जोडिएको सन्दर्भमा । मैले कसैबाट केही लिएको पनि छैन। यो कल्पना पनि गर्न सक्तिन। किनभने म आफैं भ्रष्टाचारको विरुद्दमा दृढताको साथ उभिने एउटा अभियन्ता हुँ। यस्ता कुकर्ममा कहिल्यै पनि लागिनँ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कतिपयको आंशका के छ भने छानबिनको दायरा अब मुख्यसचिवसम्म आएर टुंगिन्छ। तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीको तहमा नै छानबिन हुँदैन भनेर अझै सशंकित भएका छन् नि, के भन्नुहुन्छ ?
त्यसबारेमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। कुकर्म गरेकै छैन भने म डराउदिनँ। तर्सिने कुरा पनि आउदैन। कसै कसैले मेरो विदेश भ्रमणलाई अन्यथा रुपमा लिएको पनि पाइयो। त्यो अन्यथा रुपमा लिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। किनभने कुकर्म गरेपछि पो भाग्नु पर्ने, लुक्नुपर्ने अवस्था बन्थ्यो।
देशकै राजनीतिको परिवर्तनको अभियानमा लाग्दा त सबैखाले चुनौतीको सामना गर्यौं भने यसमा त म त्यस्तो कुकर्ममा संग्लग्न नै छैन भने अब त्यसमा म त्रसित हुनुपर्ने केही आवश्यकता छैन।
तपाईंलाई र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग ‘समन्वय गरेर’ सीआईबीले सोधपुछ गर्ने भन्ने समाचारहरु पनि बाहिरिएका छन् नि !
मैले यसबारेमा केही भन्नुपर्ने छैन। म आत्तिनुपर्ने, उम्किनु पर्ने,पन्छिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। मैले कुनै गलत काम गरेको छैन। गलत काम नगरेकोले अन्यथा लिनुपर्ने सोच्नुपर्ने केही पनि छैन।
सर्वोच्चको आदेशपछि तपाईले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग होस् वा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल वा कुराकानी गर्नुभएको छ ?
छैन। यसबारेमा मेरो कुराकानी वकिल साथीहरुसँग मात्रै भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म विदेश जाने वा नजानेबारे मात्र परामर्श लिएको हुँ।
मैले उहाँलाई भने, ‘मेरो भोलि बिहान युरोप जाने कार्यक्रम छ। यदि कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्छ भने भन्नुहोस्। तपाई देशको प्रधानमन्त्री हो। नभए फेरि असमझदारी होला। अविश्वास बढ्ला। आशंका बढ्ला।
त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाई निश्चिन्त भएर जानुहोस्। तपाईले कायर्क्रम क्यान्सिल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कसैले सोध्यो भने तपाईंले जवाफ दिए हुन्छ।’
सर्वोच्चको फैसलाबारे विषयमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो ?
अरु केही पनि भएन। विदेश आउने वा नआउनेबारे मात्रै कुराकानी भएको हो। म यहाँ केही दिनको लागि मात्रै हो। केही दिनपछि त म फर्किहाल्छु।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अलि प्रष्ट विचार राखिदिनुहोस् न। २९ चैत, २०६६, ३१ वैशाख २०६७ र २८ साउन २०६७ मा भएका ललितानिवाससँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्को तीन निर्णयहरु गलत थिए भन्ने तपाईलाई अहिले लाग्छ कि लाग्दैन ?
यो त लामो समयदेखिको लफडाको कुरा रहेछ। राजा महेन्द्रकै पालाबाट सुरु भएको भन्ने सुनिन्छ। त्यसपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईकै पालामा भनेर पनि सुनिन्छ। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको पनि सुनिन्छ।
मेरै पालाको कुरा पनि छ। त्यसपछि के के नयाँ नयाँ कुराहरु पनि सुन्नमा आइरहेको छ। कहिले सर्वोच्चले फैसला गरेर मोही तय गरिसक्यो भन्ने, हैन उल्टाइसक्यो पनि भन्ने। अख्तियारले पनि हुन्छ भन्ने। फेरि उल्टायो भन्ने। म आफैंले बुझ्न सकेको छैन।
यसबारेमा मैले धेरै मसिनो गरी बुझ्न पनि पाएको छैन। मेरो त क्लियर कुरा के छ भने मेरो त्यहाँ जग्गासँगको विषय होइन। त्यसको अर्थ जग्गाको विषय प्रमुख होइन। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग जोडिएको कुरा प्रमुख थियो। जस्तो पुल बनाउने भएपछि यो कुरासँग जोड्दाखेरि जग्गाको कुरा जोडिएला। बाटो बनाउने कुरा जोडिएपछि बाटोको जग्गाको कुरा आउला। त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर त्यहाँ जग्गामा लफडा छ। त्यहाँ नक्कली मोहीको नाम चढेको छ। यस्तो किसिमको गैरकानुनी काम भएको छ भन्ने कुरा कुनै सन्दर्भ, प्रसंगले पनि उठाएको होइन। त्यसमा मेरो धेरै चासो पनि होइन।
मेरो चासो एउटै कुरा के हो भने २०६५-२०६६ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको विस्तार गर्ने गुरुयोजना बनेको थियो, म प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले नै। त्यो गुरु योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मेरो सामुन्नेमा त्यो नक्सा ल्याइयो। मलाई राम्रो लाग्यो। राम्रो लागेपछि अगाडि बढाउनू भनेँ। त्यसबारेको व्याख्या विश्लेषण भनेको त तपाईलाई स्वाभाविक रुपमा नै थाहा छ कि कसले गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले निर्णय कसरी गर्छन्। तपाईलाई सबै थाहा छँदैछ। त्यतिबेला जग्गाजमिनको विषय छलफलको विषय नै बनेको होइन। खाली त्यहाँ परिसर विस्तारको कुरा र सचिवालयको भवन बनाउने कुरामा बढ्ता जोडिएको हो।
जग्गा जमिनको कुरा मेरोसामू छलफलको रुपमा आएकै होइन। पटक पटक छलफल भएको भने त्यही नक्साको बारेमा। त्यही गुरुयोजनामा मात्रै भएको हो।
तर तपाईहरुले गर्नुभएको त्यही नीतिगत निर्णयको आडमा टेकेर नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सहयोग त मिल्यो नि त ?
बाटो बनाउने सिलसिलामा जग्गाको मुआब्जा मान्छेले लिए। तर त्यो सक्कली जग्गा थियो कि सरकारी जग्गा भन्ने कुरा त म सांसद भएको नाताले मलाई थाहा हुन्छ ?
अब कुनै कागाजमा नाम आयो रामप्रसाद। त्यो रामप्रसाद नाम हो कि कृष्णप्रसाद नाम हो ? त्यो मोही हो कि जग्गाधनी हो। त्यो कस्तो हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ ? जबकि त्यो बेला विवादको रुपमा कसैले ल्याएकै थिएन। कुनै बहसको विषय बनेकै थिएन।
मैले त सोझो मनले सोचेको थिएँ, त्यतापट्टिको जग्गा निजी जग्गा होला। अनि सरकारी जग्गा पनि छ भनेपछि, ल प्रधानमन्त्री परिसरको विस्तार गर्नु ठीकै हो भन्ने लागेको थियो।
मेरो अनुचित कुराहरुमा संग्लग्नता छैन। जानकारी पनि छैन। कसैले मलाई सुनाएको पनि छैन। त्यो छलफलको विषय बनेको पनि थिएन।
भदौ १ गते तपाई स्वदेश फर्किदै हुनुहुन्छ, आवश्यक परे भोलि नै फर्कन पनि तयार छु भन्नुभएको छ। नेपाल पुग्नेबित्तिकै तपाईले चाल्ने कदम कस्तो हुन्छ ?
कहाँबाट लफडामा फसियो भन्दा…(हाँस्दै) । मलाई त यो गर्नै हुदैन्थ्यो कि भन्ने लाग्न थाल्यो, यो त मैले सोचेकै थिइनँ, कल्पनै गरेको होइन, डिसिजन पनि होइन। म त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा समिति बनेको थियो । त्यो चर्चा चलिराखेको छैन, कुन चाहिँ सचिवको नेतृत्वमा मैले बनाएको थिएँ अहिले नाम बिर्सेको छु, तपाईहरु पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसमा नेपाल सरकारको नाममा जति पनि जग्गा जमिनहरु छन् त्यो सबैको फेहरिस्त तयार गरेर ल्याउनु भनेर मैले एउटा कमिटी बनाउन लगाएको थिएँ । त्यसको उद्देश्य सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री निवासलाई सार्ने, किनभने यो बालुवाटार, के -के कारणले उपयुक्त छैन भनेर पनि चर्चा चलिरहेको थियो।
दोस्रो भनेको त्यो बेलामा बिभिन्न जग्गामा के के स्थापित गर्ने भन्नेबारे चर्चाहरु चलेको थियो। त्यसमध्ये मेरो सोचाई के थियो भने जतिपनि विभागहरु छन्, तिनीहरुको निम्ति भाडामा कसैले बस्न नपरोस्। महाशाखाहरु भाडामा बस्न नपरोस्। विभिन्न अस्थायी समितिहरु भाडामा बस्न नपरोस्। सरकारकै भवनहरु बनाऔं। चाहे त्यो सिहंदरवारको परिसर बाहिर होस्। वा अर्को कुनै जग्गा भएको ठाउँमा होस्।
यी सबै कुराहरुको सन्दर्भमा हाम्रा आवश्यकताहरु के छ भन्नेबारेमा बृहत छलफल भएर एउटा कमिटी बनाइएको थियो। तर त्यो रिपोर्ट कहिल्यै पनि आएन। किनभने म प्रधानमन्त्री भएपछि यो प्रधानमन्त्री आज जान्छ कि भोलि जान्छ भन्ने खालको स्थिति बनेको थियो।
तपाईलाई थाहा छ सरकार नै अस्थिर भएपछि मान्ने प्रवृत्ति अलि कम हुन्छ। आफ्नै अनुभवका पाटाहरु पनि छन् कुनै समयमा बताउँला। त्यो बेलामा माओवादीसँग पनि टक्करको स्थिति बनेको तपाईलाई जानकारी छ।
अनमिनसँग पनि मेरो एक प्रकारले विवाद नै भएको स्थिति पनि जानकारी छदैछ। मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पनि अनेकखाले कदमहरु चालिएका थिए। यी सबै कारणहरुले गर्दा हुन सक्दछ प्रधानमन्त्रीको आदेश किन पालन गर्ने ? कति दिनको प्रधानमन्त्री हो र ? भन्ने पनि भएको होला।
‘कस्तो लफडामा फसियो’ त भन्नुभयो। जनमानसको चासोको बिषय के छ भने अब तपाई नेपाल पुग्नेबित्तिकै के गर्छुहुन्छ ? लफडाबाट कसरी उम्किनुहुन्छ ?
मैले के गर्नुपर्छ र ? म बाट के चिजको खोजी हुन्छ, मेरो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ। मेरो तर्फबाट कुनै असहयोग रहदैन।
भनेको तपाई आफैँले सीआईबीलाई सम्पर्क गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ ?
मैले के गर्नुपर्छ, मेरो आवश्यकता नै कसैले महसुस गर्नुपर्यो। कुनै पनि कुराको निम्ति कसैले मलाई सोध्न, बुझ्न केही चाहनुहुन्छ भने म त असहयोग गर्ने पक्षमा छैन। कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो। मेरो आवश्यकता कसैले महसुस गर्यो भने त्यो बेलामा गरौँला।
अहिलेको सरकारले ललिता निवास प्रकरणसहित विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ, यसबारे तपाईको धारणा के छ ?
यो सरकारले राम्रै कदम चालिरहेको छ। यो कदममा सरकार दृढताका साथ आगाडि बढोस्। किनभने भ्रष्टचार देशमा व्याप्त छ। अहिले पनि म सुन्दै छु। नागरिकता लिन जाने मान्छेसँग पैसा लिइन्छ। बिना पैसाको नागरिकता दिइदैन भन्ने कुरा अझै पनि सुनिन्छ। त्यसैले खाली ठूला कुराहरुमा मात्रै होइन। जनताहरु जोडिएका साना-साना कुराहरुमा पनि राज्यले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान उच्चस्तरीय छानबिन समितिबाट हुनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ । यसमा तपाई र तपाईको पार्टीको धारणा के छ ?
यसबारेमा म केही पनि भन्दिनँ। सरकारले एउटा काम गरिरहेको छ। छानबिन गर्दै गर्दाको स्थितिमा बाधा खडा गर्नु हुदैन। त्यसपछि चित्त नबुझ्दा अन्य उपायहरु पनि छदै छन्। त्यो छलफलबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ।
त्यसोभए तत्काल आवश्यक छैन भन्ने तपाईको आशय हो ?
यसबारेमा धेरै केही म बोल्न चाहन्नँ।
