वार्सिलोना। एनआरएनएमा चुनाव गराउँन भन्दै सात बुँदे सहमतिको पत्र बाहिरिए पनि कुल आचार्य पक्षले कुनै सहमति नभएको दावी गरेको छ। फेब्रुवरी महिनामा नै चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी सात बुँदै सहमति गरेको पत्र सोमबार बाहिरिएपछि आचार्य पक्षले त्यसको खण्डन गरेको हो।
सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रस्ताविक कार्यतालिका अनुसार फेव्रुवरी ८ / ९ मा निर्वाचन र फेब्रुवरी १४ / १५ मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ। छुटेका प्रतिनिधिहरुलाई वैकल्पिक प्रतिनिधिहरु रुपमा सहमतिको बुंदाका आधारमा थप गर्ने सहमति पत्रको मुख्य आशय रहेको छ।
सात बुंदे सहमतिपत्र अनुसार अघि बढ्दा पनि संस्थापन पक्षनै प्रतिनिधिमा बलियो देखेपछि असन्तुष्ट रहेको आचार्य पक्ष निर्वाचनमा जान अस्विकार गरेको छ। एकतर्फी रुपमा सहमति भन्दै झुक्काएर हस्ताक्षर गराउने काम भएको भन्दै आचार्य पक्षले झुट्टा कागाजको संघा दिएको छ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवाद परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्म पनि पुगेको छ। एनआरएनएको निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई मन्त्रालयको निर्देशन तर परराष्ट्रको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेशपछि चुनावबारे अझै अन्यौलता कायम रहेको छ। परराष्ट्र र अदालतको चक्कर छोडेर संवादलाई सक्रिय तुल्याएका एनआरएनए अभियन्ताहरुको पछिल्लो प्रयास पनि सफल हुने संकेत देखिएको छैन।
सात बुँदे सहमति कसले गरे ?
सहजकर्ता,सहमतिकर्ता र विवाद समाधान समितिका सदस्यहरु गरी ११ जनाको नाम सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष प्रत्यासी कुल आचार्य र उनि निकट विवाद समाधान समितिका सदस्य विश्व आर्दश पण्डित बाहेक अन्य ९ जनाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
पत्रमा अध्यक्षका अन्य दुई प्रत्यासीहरु डा. बद्री केसी र रविना थापा र संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले पनि सहमतिकर्ताको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपत्रको सहजकर्ताका रुपमा बेल्जियमका गंगाधर गौतम र बेलायत निवासी युवराज गुरुङको पनि हस्ताक्षर रहेको छ। कुल आचार्य निकटकै विवाद समाधान समितिका अर्का सदस्य डा. यादव पण्डितको हस्ताक्षर रहेको छ।
यस्तै विवाद समाधान समितिका अन्य सदस्यहरु गौरीराज जोशी,डिबी क्षेत्री र नारायण थापाको पनि हस्ताक्षर रहेको छ।
के -छ सात बुंदे सहमतिमा ?
एनसीसीसीका पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वअध्यक्षहरु, आइसीसी सदस्यहरुको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छुटेको भए संघको विधि र विधानमा रहेर महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा समावेश गर्ने तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नाम सहमति भएर आएका देशको नामावली संघभित्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने भनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
३१ जुलाई २०२१ पश्चात कुनै पनि मुलुकबाट नयाँ सदस्य बनाईएको पाईएमा थपिएका सदस्यहरुको संख्या घटाई कायम हुन जाने सदस्य संख्याको आधारमा प्रतिनिधिहरुको संख्या निश्चित गर्ने, १५ अगष्ट २०२१ भित्र पाप्त मतदाता नामावलीमा फेरवदल भएको अवस्थामा नयाँ नामावली रद्व गरी पुरानो नामावली कायम गर्ने।साथै निर्वाचन अनुगमनका लागि ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको पत्रको उल्लेख छ।
पत्रमा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद समाधान समितिका सदस्य विश्व आदर्श पण्डितले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। तर आचार्य निकटकै अर्का सदस्य डा. यादव पण्डितले भने हस्ताक्षर गरेका छन्।
झुट्टा कागाज बाहिर आयो : आचार्य
एनआरएनए संस्थापन पक्षको कार्यशैलीप्रति चर्को विरोध गर्दै आएका संघका सल्लाहकार समेत रहेका आचार्यले सात बुँदे सहमतिको पत्रलाई झुट्टा कागाजको संघा दिएका छन्। उनले भने, ‘सहमति भन्दै झुट्टा कागाजहरु मिडियामा आएका छन्। यो संस्थालाई भाँड्ने र बदनामी बनाउने प्रयास हो।’
आधिकारिक रुपमा छलफल भएर बाहिर आएको आँफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै आचार्यले भने, ‘ यो एकतर्फी रुपमा सहमति भन्दै झुक्काएर हस्ताक्षर गराउने काम भएको भन्ने पनि मैले बुझेको छु।’ 
सहमतिको आधारमा डेलिगेट्स बनाएर चुनावमा जाने कुरा आँफैमा हास्यास्पाद रहेको आचार्यले बताए। ‘डेलिगेट्स चयन प्रक्रिया एनसीसीहरुको अधिकारको विषय हो। नयाँ निर्वाचित एनसीसीहरुले पहिले प्रतिनिधि पठाएपछि मात्रै समस्याको समाधान हुने हो।’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ तलदेखि प्रक्रियामा प्रतिनिधि आउने कुरालाई पनि, माथिबाट सहमति गर्दै मिलाउँछौ भनेर हुन्छ ? एनसीसीका निर्वाचित कार्यसमितिले चयन गरेर पठाएका प्रतिनिधिकै आधारमा चुनाव हुनुपर्छ। मेरो स्पष्ट धाराणा नै त्यही हो।’
‘यो सहमतिमा मेरो पनि उपस्थिति थिएन। पूर्व अध्यक्षहरु वा संरक्षक परिषदको सल्लाह वा सुझाव लिईएको छ भनेर मलाई लाग्दैन।’ आचार्यले बताए।
आचार्य निकट ठानिएकाविवाद समाधान समितिका एक सदस्य डा. यादव पण्डितको हस्ताक्षरबारेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘उहाँले मेरो कुनै आधिकारिता लिएर गएर हस्ताक्षर गर्नु भएको होईन। र अर्को कुरा उहाँको हस्ताक्षरमा सत्यता हो भन्ने मैले त्यति विश्वास लिएको पनि छैन।’
नयाँ निर्वाचित एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिएर चुनावमा जानुनै एकमात्र विकल्प रहेको उनले बताए।
