काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायधीश नृपध्वज निरौलाको आइतबार बसेको एकल इजलासले मंसिर १९ गते परराष्ट्र र गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
यसअघि गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले संघलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएको थियो। ती सबै निर्देशनलाई आगामी १९ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी शेष घलेको नेतृत्व रहेको एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो ।
