बार्सिलोना। परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए निर्वाचन सम्पन्न गर्न संरक्षक परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ। वर्तमान पदाधिकारीको कार्यकाल पूरा भएको भन्दै मन्त्रालयले सन् २०२१ भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न एनआरएनए संरक्षक परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो।
अध्यक्ष कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले ६ महिना कार्यकाल थप गर्दै डिसेम्बर १५ मा निर्वाचन मिति तोकेको थियो। परराष्ट्रको निर्देशनले एनआरएए विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ।
परराष्ट्रका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा हस्तक्षरित पत्रमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्ने ब्यबस्था रहेको भन्दै मंसिर ३ मा भएको मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नै निर्देशन गरिएको उल्लेख छ।
संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने भनी पत्रमा उल्लेख छ।
हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन सम्पन्न गर्न संरक्षक परिषदलाई अनुरोध गरिएको छ। संघको प्रमुख संरक्षकमा पूर्व अध्यक्ष शेष घले रहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएका तीन बुँदे निर्देशन
संघको विधानको धारा १६.१.४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निष्क्रिय रहन गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई संस्था विभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्ने ब्यबस्था रहेको देखिन्छ । तसर्थ संघमा देखिएको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि देहायबमोजिम गर्नु गराउनु हुन् गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम यस मन्त्रालयको मिति २०७८/०८/०३ निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।
१. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भईसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू ।
२. संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने ।
३. हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धार १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू ।
