बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद चुलिएको छ । संघको सचिवालयले १०औँ महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरूको नामावली मंगलबार राति सार्वजनिक गरेपछि विवाद झनै चुलिएको हो।
अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले विश्वव्यापी रुपमा संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिहरु व्यापक हेरफेर गरेको आरोप लगाएको छ। आचार्य निकटले धाँधलीलाई न्यायोचित रुपमा समाधान गरेर मात्र महाधिवेशन प्रकृया अगाडि बढाउन माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन्।
युरोप क्षेत्रमा धाँधलीको आरोप
संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको भन्दै १९ वटा बुँदामा समेटिएको छ। युरोप क्षेत्रका संयोजक नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै उनको क्षेत्र युरोपमा व्यापक धाँधली गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा नराखेको तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नाम पनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको आरोप लगाइएको छ।
रसियाको हकमा, सदस्यता वितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मितिभित्र एमआईएसमा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएरे थप डेलिगेट बनाइको आरोप लगाइएको छ।
‘आएरल्याण्डको २५ प्रतिशत लिस्ट राखिएन, ६५ प्रतिशतमा सहमति गरेर पठाएकोमा नाम नराखी ‘इलिजिवेल’ मानिसहरूको नामावली राखी ६५ प्रतिशत प्रकाशित गरिएको छ । उक्त नामावली प्रकाशन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा न बसेका व्यक्तिहरू राखिएको छ त्यसै गरी सभापतिले ६ पटकसम्म इमेल पठाउँदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा ४९ जना प्रतिनिधि बनाएर पठाईएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै कोस्टारिका, मेक्सिको, रुवाण्डा , टर्कीजस्ता देशको प्रक्रियामा पनि आचार्य पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। एनसीसी गठन यही वर्ष भएको र जसको अधिवेशन गठन भएको ६ महिना पनि नभएको हुनाले र विधानमा दुई वर्ष पहिला नै हुनु पर्ने र सोअनुसार नगरिएकोले उक्त देशहरुका डेलिगेट्सले भाग लिन नपाउने माग राखेको छ।
महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही तत्काल नबढाउन माग
विधान विपरीतका संघका गतिविधि अघि बढेको भन्दै महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही तत्काल नबढाउनु भनि एनआरएन आइसीसी नाममा निर्देशन जारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष आचार्य पक्षले माग गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको विधान विपरीतको सिफारिश भएको आरोप लगाउँदै आचार्य पक्षले आवश्यक अनुगमन गर्न मन्त्रालय समक्ष माग गरेको राखेको हो।
विधान बमोजिम वर्तमान वहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मात्र धारा १३ (ख) र १३ (ग)बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको सिफारिस र चयन गर्नु गराउनु भनी आईसीसी र एनसीसीमा निर्देशन जारी गर्न मन्त्रालय समक्ष उजुरी पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ।
‘संघको विधानको धारा १३ (ख) बमोजिमको १० प्रतिशत र धारा १३ (ग)बमोजिमको ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको सिफारिश सम्बन्धित बहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने संघको पूर्व अभ्यास र विधानको व्यवस्था रहेकोमा विवाद छैन । तर यस्तो निर्विवाद विषयमा पनि उक्त अभ्यास र विधानको व्यवस्था विपरीत संघको विधानको धारा १३ (ख) र १३ (ग) बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको चयन र सिफारिश निर्वतमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू (सन २०१९-२०२१) ले गरेको सिफारिश अन्तिम वा मान्य हुने भनी अगष्ट २०२१ मा बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को बैठकले निर्णय गरेको छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बहालवाला उपाध्यक्ष सोनाम लामाले सो निर्णयमा विरोध जनाई लिखित रुपमै फरक मत जाहेर गर्नु भएको छ । तर विधानको यस्तो निर्विवादित व्यवस्थाका विपरीत केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान कार्यसमितिले त केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वतमान कार्यसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का केही पदाधिकारीको निश्चित स्वार्थ साधनामा लागि फरक-फरक तवरले आफुखुसी प्रतिनिधिहरूको मनोनयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले यस्ता विरोधाभास मनोनयनहरुलाई फटाफट स्वकृति दिन थाले पछि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न हामीहरु लगाएत विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी र सदस्यहरु समेतले लिखित तथा मौखिक रुपमा बारमबार अनुरोध गरे तापनि संघको केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय नेतृत्वले समेत कुनै सुनवाई नगरेको हुँदा बाध्य भई उक्त विधान विपरीतको निर्णय रोकी विधान बमोजिमको सिफारिश गर्न गराउन प्रस्तुत निवेदन लिई यस मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छौ,’ उजुरी पत्रमा लेखिएको छ।
अध्यक्षका प्रत्यासी आचार्य समूह निकट आईसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङ (बेल्जियम), एनआरएनए अमेरीकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र आईसीसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली(कतार)ले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन बुझाएका हुन्। लिखित रुपमा एनसीसी र पदाधिकारीहरु गरी २५ जनाको नाम उल्लेख छ । तीमध्ये अष्ट्रेलिया निवासी आईसीसी सदस्य दीपक शर्माले आफ्नो नामको दुरुपयोग भएको भन्दै एनआरएनए केन्द्रमा निवेदन दिएका छन्।
आचार्य समूहका १९ बुँदे आरोपहरु
१) केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनौट गरिएको भनिएका प्रतिनिधिको नाम प्रकाशन गर्नु पूर्व अन्तर्राष्टिय समन्वय परिषद्को कूनै पनि बैठक नबसी छलफलसमेत नगरी नामावली प्रकाशित गरिएको ।
२.अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ,पूर्वकार्यसमितिका महासचिवलाई समेत प्रतिनिधि बन्नबाट बन्चित गरिएको छ ।
(३) ६५% प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागी नगराई एकतर्फि तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिसश गरिएको ।
(४) समर्ग राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रकृया विधान विपरीत बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रकृयामा सहभागी भएको ।
५) २५% को व्यवस्थालाई अपव्याख्या र संस्थागत अनुरुप विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट।
(६) अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५% र २५% लाई मान्यता विनाकारण विधान विपरीत दिइएन ।
(७) नेदरलयाण्डमा ६५% र २५% नामवली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको छ ।
८. रसियाको हकमा, सदस्यता बितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मितिभित्र एमआईएसमा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको ।
९. लक्जेम्बरगमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएरे थप डेलिगेट बनाइको छ ।
१०. न्युजिल्याण्डमा ५३८ सदस्य रहेकोमा हाल ७२० सदस्य कायम गरी एमआईएसमा थप गरी तथा ८८९ जम्मा गरी पैसा तिरेको आधार देखाएर ९२ जना डेलिगेट बनाइएको छ ।
११. कोस्टारिका, मेक्सिको, रुवाण्डा , टर्की जस्ता देश जसको गठन यो वर्ष भएको र जसको अधिवेशन गठन भएको ६ महिना पनि नभएको हुनाले र विधानमा दुई वर्ष पहिला नै हुनु पर्ने र सोअनुसार नगरिएकोले उक्त देशहरुका डेलिगेट्सले भाग लिन नपाउने हुनु पर्दछ ।
१२. हरेक रिजनको आरसीको सुपरविजन र सहमतिमा प्रतिनिधि कायम गर्नु पर्ने भनिएको मा युरोप रिजनका आरसी नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै उनको क्षेत्र युरोपमा व्यापक धाँधली गरिएको छ ।
१३. साइप्रसको ६५% मा थोरै संख्या पठाएकोमा नया कार्य समितिले नयाँ कार्यसमितिको नाम थपी ६५% पुर्याएर पठाएको तथा २५% मा नया नामहरू मनोनयन गरेर पठाएकोमा नया कार्य समितिले पठाएको कुनै कुरा सुनवाइ नभएको ।
१४. आएरल्याण्डको २५% लिस्ट राखिएन, ६५% मा सहमति गरी पठाएकोमा नाम नराखी ‘इलिजिवेल ‘मानिसहरूको नामावली राखी ६५% प्रकाशित गरिएको छ । उक्त नामावली प्रकासन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा न बसेका व्यक्तिहरू राखिएको छ । त्यसै गरी सभापतिले ६ पटकसम्म इमेल पठाउँदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा ४९ जना प्रतिनिधि बनाएर पठाएको
१५. जापानको निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टममा र निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रतिवेदन पेस भैसकेपछि त्यसमा छानबिन नै नगरी नामावली एकलौटी रूपमा प्रकाशन गरिएको छ ।
१६. ६५% प्रतिनिधिमा नया कार्यसमितिलाई समेटिने भन्ने कुरा विधानमा वर्तमान कार्यसमिति भएकोमा त्यसलाई पालना नगरी आफ्नो अनुसार मनोमानि गरिएको । कति देशमा राखिएको कति देशमा जानी जानी फालिएको छ ।
१७) एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्य समितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन। यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नामपनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको छ ।
१८) महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दु:ख दिने काम गरिरहेको छ।
१९) बहराइनमा प्रतिनिधि छनौटको कुनै पनि वैधानिक कुरा पूरा न गरिएको । आफू खुसी आईसीसीमा नामावली पठाएको र आरसीसँग कुनै समन्वय नगरेको ।
