बार्सिलोना । एनआरएनए केन्द्रीय महासचिव डा. हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको भन्दै दूतावास र मन्त्रालयको भूमिकाप्रति प्रतिप्रश्न गरेका छन् । नेपाल बाहिर स्थानीय कानून अन्तर्गत दर्ता भएका चलेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का आन्तरिक मामलामा दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय यसरी प्रत्यक्ष संलग्न हुनुले धेरै प्रश्न उठाएको छ महासचिव डा. शर्माले भने।
गैरआवासीय नेपाली संघको (एनआरएनए) दशौ महाधिवेशनमा पदाधिकारीहरुको निर्वाचन बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो व्यक्त गर्दै एनआरएनलाई पत्र पठाएपछि महासचिव डा. शर्माले प्रतिक्रिया दिएका हुन्। निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन संघले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? भन्दै मन्त्रालयले संघलाई पत्राचार गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्राचार गर्दै विस्तृत जानकारी पठाउन परराष्ट्रले पाँच दिनको समय सीमा समेत तोकेको छ। संघको इतिहासमा नै निर्वाचनबारे परराष्ट्रले प्रश्न उठाएको यो पहिलो पटक हो।
‘स्थानीय कानून आकर्षित हुने विषयमा आईसीसीले समेत एनसीसीलाई निर्देशन दिने गर्देन भने यस्तो विषय दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको दायरामा पर्छ वा पर्दैन ?’महासचिव डा. शर्माले प्रश्न गरेका छन्। पत्रमा मौखिक गुनासाका आधारमा केही प्रश्न गरिएको प्रति उनले टिप्पणी गरे।
‘मौखिक गुनासाका आधारमा ८५ देशमा भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुका डे टु डे विजिनेसमा कृया प्रतिकृया देखाउनु परराष्ट्रको श्रोतले भ्याउला ? के यो परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ? एउटै प्रकृतिको समस्यामा विशेष राष्ट्रिय समन्वय परिषद मात्र निशानामा पर्यो ? डा.शर्माले भने।
‘दूतावास नेपाली समाजको एकताको लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्नेमा समस्या आफैले परराष्ट्रमा पुर्याउनु उचित हो वा होइन?’ भन्दै उनले टोकियो दूतावासलाई प्रश्न गरेका छन्।
जापान लगायत केही एनसीसीहरुमा भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको पत्रप्रति आँफूहरु सकरात्मक रहेको पनि उनले बताए। ‘सँस्थालाई भावनाले होइन विधि विधान र प्रकृयाबाट चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोडलाई यस पत्रले अझ बल पुर्याएको छ । यो पत्रले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु अनिवार्य रुपमा विधान अनुसार चल्नु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ डा. शर्माले भने।
अनलाइन निर्वाचन प्रणालीमा केही समस्या आउँन सक्नेमा आँफूहरु पहिले नै सचेत रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘त्यसैले सदस्य बन्दा र मतदान गर्दा फेस भेरिफिकेसनलाई अनिवार्य गर्ने चाहेका थियौं। हाम्रो सिष्टम पनि तयार थियो ।तर हाम्रो सिष्टम भन्दा थर्डपार्टिको सिष्टमलाई विश्वास गरियो। यसको परिणाम हामीले अहिले देख्दैछौ,’ महासचिव डा. शर्माले थपे।
परराष्ट्रको पत्रले अब हुने आईसीसीको निर्वाचनमा फेस भेरिफिकेसन अनिवार्य गर्नु पर्ने निर्णयलाई औचित्य प्रमाणित गरेको महासचिव डा. शर्माको तर्क रहेको छ। उनले परराष्ट्रको पत्रको जवाफ समयसिमा भित्र नै दिने बताएका छन्।
