बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघले अन्तत: प्रतिनिधि शुल्क शून्य कायम गर्ने भएको छ। प्रतिनिधिको शुल्कसमेत आफैंले तिरेर उम्मेदवारहरुले करौडौं खर्च गर्ने गरेको आरोप खेपिरहेको बेला शनिबार सम्पन्न संघको ७८ औँ बैठकले दुरगामी महत्व राख्ने निर्णय गरेको हो।
संघले काठमांडौमा हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी बन्ने प्रतिनिधिहरुबाट २०० डलर शुल्क लिदै आएको थियो । सयौं प्रतिनिधिहरुको शुल्कसहित जहाज टिकटको खर्च पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारी बन्ने होडमा उम्मेदवारहरुले नै व्यहोर्दै आएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।
अनलाइन प्रणालीबाट मतदान
बैठकले १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा ग्लोबल सम्मेलन आगामी अक्टोबर २३-२५ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने संघले जनाएको छ। सम्मेलन सम्पन्न गर्न संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिने संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को बजेट पारित गरेको छ । साथै गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, एनआरएन फाउण्डेसन,आर्थिक नियमावली लगायतका विभिन्न १९ नियमावलीहरु संशोधन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको चर्को मनोनयन शुल्क कायमै
निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन शुल्क सन् २०१९ को निर्वाचनमा तोकिए बमोजिमकै हुने भएको छ।
अध्यक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ, उपाध्यक्षहरु तथा महासचिवका लागि ६ लाख रुपैयाँ, सचिव तथा कोषाध्यक्षका लागि ५ लाख, सह-कोषाध्यक्ष ४ लाख रुपैयाँ यसपटक पनि कायम नै रहने भएको हो।
महिला तथा युवा संयोजकका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, क्षेत्रीय संयोजक तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, क्षेत्रीय उप-संयोजकका लागि दुई लाख ५० हजार, क्षेत्रीय महिला तथा युवा संयोजक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ र आईसीसी सदस्यहरुका लागि एक लाख रुपैयाँ उम्मेदवार मनोनयन दर्ता शुल्क तोकिएको छ।
मध्यम वर्गका एनआरएनहरुको मुख्य पदमा रही काम गर्ने अभिलाषा रहेपनि दर्ता शुल्क चर्को भएका कारण बन्चित रहेको गुनासो सुनिदै आएको थियो । संघको नवौ महाधिवेशनदेखि उम्मेदवार मनोनयन शुल्क दोब्बर गरिएको थियो।
