काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै ५ जना एनआरएनए अभियन्ताहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्र लेखेका छन् ।
आईसीसी सदस्यहरु स्पेनका चिन्तामणि सापकोटा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका शंकर खड्का, अष्ट्रेलियाका दीपक शर्मा, जर्मनीका विजय मोक्तान र अफ्रिकाका क्षेत्रीय सदस्य रोशन थापाले संयुक्त पत्र लेख्दै परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
गत २२ नोभेम्वर २०२० मा बसेको एनआरएनएको ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले २३ र २४ जनवरी २०२१ मा संघको विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । भर्चुअल रुपमै बोलाइएको उक्त महाधिवेशन एनआरएनएको विधान विपरीत भएको भन्दै एनआरएन नेताहरुले परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विधान र परराष्ट्र मन्त्रालयको शर्तविपरीत बोलाइएको उक्त विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन उनीहरुले मन्त्री ज्ञवालीलाई आग्रह गरेका छन् । केही दिनअघि विशेष महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका उनीहरुले मन्त्रीलाई नै पत्र लेखी महाधिवेशन रोक्न र जबरजस्ती बोलाइए सहभागी नहुन आग्रह गरेका हुन् ।
‘एनआरएनएको विधान विपरीत गरिने कार्यलाई एउटा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले कदापी सहमति दिन मिल्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ’, उनीहरुले पत्रमा लेखेका छन्, ‘संघको केन्द्रीय समितिको आधिकारिक निर्णय विना नै नयाँ प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)हरु नियुक्त गरेर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी गराउन लागिएको छ, जुन सर्वथा अनुचित र विधान विपरीत छ ।’
उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्री विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए विदेशमा रहेका नेपालीको साझा संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
माननीय परराष्ट्र मंत्री प्रदिप ज्ञवालीज्यू,
नमस्कार।
हामीले एनआरएनएको प्रस्तावित विशेष महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै ३ जनवरीमा लिखित निवेदन दर्ता गराएका थियौं। तर १० दिन बित्दा पनि कुनै जवाफ नपाएकाले यो खुला पत्र लेख्दै छौं।
एनआरएनएको विधान र आम सदस्यहरुको भावना विरोधी कदमलाई रोक्न हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । नेपालको राजनीतिक परिघटना र यहाँको भारत भ्रमणका कारण हेर्न भ्याउनु भएन होला । तर, विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा तपाई अतिथिका रुपमा आउने खवरले हामी मर्माहत भएका छौं । एनआरएनएको विधान विपरित गरिने कार्यलाई एउटा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले कदापी सहमति दिन मिल्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
करीव १८ बर्षअघि प्रवासमा बसोबास गर्ने हामी नेपालीहरुलाई नेपालसँग जोडने र नेपाल सरकारलाई यहाँका ज्ञान, क्षमता तथा सीप हस्तान्तरण सहज बनाउन गठन भएको एनआरएनए केही व्यक्तिको मुठ्ठीमा राख्ने प्रयासलाई नेपाल सरकारले मान्यता नदेओस भन्ने हाम्रो माग छ । “एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने मूल मर्म अनुरुप क्रियाशील हामी एनआरएनहरुले अभिभावककै कारण दुर्घटना व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने हामी आग्रह गर्दछौं । त्यसैले निम्न बुँदाहरुप्रति तत्काल ध्यान दिनुहुन हाम्रो अनुरोध छ ।
१. गत अक्टोवर २०१९ मा काठमाडौंमा संघको नवौं विश्व सम्मेलन आर्थिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पारित नगरेरै सम्पन्न भएको थियो। यथाशिघ्र (३ महिना भित्रै) विशेष महाधिवेशन बोलाएर ती प्रतिवेदनहरु पारित गर्नु पर्ने थियो। तर अहिले १५ महिना पछि मात्रै विशेष महाधिवेशन, त्यो पनि भर्चुअल माध्यमबाट, बोलाइएको छ। संघको विधानको दफा १५ अनुसार ती दुइ प्रतिवेदन बाहेक अरु विषय समावेश गर्न मिल्दैन। गत २२ नोभेम्वर २०२० मा बसेको संघको ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले २३ र २४ जनवरी २०२१ मा संघको विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव राख्नु भयो तर त्यसबारे निर्णय वा छलफल नहुँदै बैठकबाट बाहिरिनु भयो । यसरी कुनै आधिकारीक निर्णय अगावै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग विशेष महाधिवेशनका लागि अनुमति माग्नु सर्वथा गैरकानुनी छ । विशेष महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धमा संघले आधिकारिकरुपमा कुनै निर्णय गरेको छैन । संघको विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन आइसीसीका साधारण बहुमत सदस्यहरुले माग गरे पछि यथाशिघ्र बोलाउने हो, अध्यक्षले प्रस्ताव गर्ने होइन ।
२. संघको विधानको धारा १३.७ बमोजिमका नवौं महाधिवेशनका लागि कायम झण्डै २,६०० प्रतिनिधिहरु मात्र विशेष महाधिवेशनमा भाग लिन मिल्छ। एउटै कार्यकालमा दुइ प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चयन गर्नु संस्थाको विधान विपरित छ । तर संघको केन्द्रिय समितिको आधिकारिक निर्णय विना नै नयाँ प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरु नियुक्त गरेर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी गराउन लागिएको छ, जुन सर्वथा अनुचित र विधान विपरित छ। संघले २२ सेप्टेम्बेर २०२० मा परराष्ट्र मन्त्रालय लाई पठाएको पत्रमा नयाँ डेलिगेट्स तथा तिनको चयन प्रक्रियाबारे केहि पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसबाट संघको वर्तमान नेतृत्वले मन्त्रालयलाई पनि गुमराहमा पारेको स्पष्ट हुन्छ।
३. हाल झण्डै २,६०० प्रतिनिधिहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सहभागी गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव हुने देखिंदैन । विधान संशोधन पारित गर्न दुइ(तिहाई बहुमत चाहिन्छ। जूमबाट सहभागीहरुलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराइने हो, कसरी प्रमाणीकरण गरिने हो, कुन कयातधबचभ प्रयोग गरिने हो, कसले अनुगमन गर्ने हो, केहि बताइएको छैन। यस अघि आइसीसीको बैठकमा सदस्यहरुलाई बोल्न नदिने, बोल्दा बोल्दै म्युट गरि दिने जस्ता गतिविधि गरिएको थियो। विशेष महाधिवेशनमा त्यहि व्यवहार नदोहोराइएला भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन।
४. संघले गठन गरेको विधान सुझाव समितिका संयोजक तथा सदस्यले समिति गठन प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाउंदै राजिनामा दिएका थिए। त्यस पछि संघको नियमावली अनुरुप योग्यता नपुग्ने व्यक्तिलाई नयाँ संयोजक मनोनयन गरिएको छ। समितिमा विज्ञहरुलाई मनोनयन गर्नु पर्नेमा आफु निकट विभिन्न राजनीतिक दलमा सक्रिय व्यक्तिहरुलाई मनोनयन गरिएको छ। उता केन्द्रका अध्यक्षले भने राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन एनआरएनएका लागि कालो बादल हुन्” भन्दै त्यस्तो बादल हटाइ छाड्ने सार्वजनिक भाषण गर्दै हिंडनु भएको छ ।
५. समग्रमा संस्थाको विशेष महाधिवेशन संघको हितमा, अति आवश्यक हुने अबस्थामा मात्र बोलाइने कुरा संघको विधानको दफा १५ मा उल्लेख छ । यस्तो संवेदनशील कुरामा विधानले गरेको ब्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै विशेष महाधिवेशनको मितिदेखि छलफलका बिषयबारे आवश्यक प्रकृया पुरा गरिएको छैन। विशेष महाधिवेशन शुरु हुन दुइ साता भन्दा पनि कम समय रहंदा सहभागीहरुलाई कन्फरमेशन पठाइएको छैन। संघका प्रमुख संरक्षक, पूर्व अध्यक्षहरु, बहुसंख्यक आइसीसी सदस्यहरु, उपाध्यक्षद्वय लगायत संघकै बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुले एकपक्षीय ढंगबाट विशेष महाधिवेशन आयोजना नगर्न र विधान संशोधनको विषय जबर्जस्ति नघुसाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ गरिएको छैन। हामीले मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ भएन। यसबाट विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच आयोजना गर्न लागिएको विशेष महाधिबेशन केवल औपचारिकता पुरा गरी संस्था कब्जा गर्ने, सम्पूर्ण एनआरएनहरुको साझा संस्था बनाउनु पर्नेमा केही व्यक्तिहरुको घेरामा संस्थालाई राख्ने गरि सिन्डिकेटमा बदल्ने र आगामी कैयौं वर्षसम्म आफुले चाहेका, आफ्ना निकट व्यक्तिहरुलाई मात्रै नेतृत्वमा ल्याउने एक मात्र उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छ।
यस्तो विवादित बनिसकेको विशेष महाधिवेशनमा परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा राजनीतिमा जुन शालिनता तपाईले प्रकट गरिरहनु भएको छ, त्यो शालिनता एनआरएनए भित्रको खराब काम रोक्न पनि प्रकट होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । परराष्ट्र मन्त्रीकै हैसियतमा संघको विवादित विशेष महाधिवेशनमा भाग लिनु भयो भने अन्तत: विदेशस्थित नेपालीहरुको एक मात्र साझा संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र डायस्पोराका सवै नेपालीहरुलाई एकतामा बांध्ने काममा तपाईले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
धन्यवाद ।
चिन्तामणी सापकोटा, आइसीसी सदस्य, स्पेन
शंकर खड्का, आइसीसी सदस्य, संयुक्त राज्य अमेरिका
दिपक शर्मा, आइसीसी सदस्य, अस्ट्रेलिया
विजय मोक्तान, आइसीसी सदस्य, जर्मनी
रोशन थापा, क्षेत्रीय संयोजक, एनआरएनए अफ्रीका
