नारायण गाउँले लण्डन (जीएनएन) – बेलायतमा कोभिड़-१९ को परीक्षणदेखि उपचार पूर्णरूपमा निःशुल्क छ । कोभिड़का कारण जागिर गुमाएका सबैले घरमै बसेर सरकारबाट नियमित तलब बुझ्दै छन् । प्रभावित भएका साना व्यवसायीले अनुदान, सुलभ ऋण र कर-छुट पाएका छन् । निजी क्षेत्रले चलाएका बस र रेलजस्ता यातायात क्षेत्रलाई आंशिक सरकारीकरण गरेर मजदुर, यात्री र व्यवसाय सबैलाई बचाउने नीति लिइएको छ ।
घर किन्न ऋण लिनेहरूले ६ महिनासम्म किस्ता नबुझाए हुने सुविधा पाए । ऋणको ब्याजदर घट्यो । सबैभन्दा धेरै असङ्गठित मजदुर रहेको क्षेत्रमध्ये एक मानिने रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई बचाउन सरकारले बिलको आधा पैसा तिरिदिने सम्मको नीति ल्याएको थियो । भ्याक्सिन बनाउन अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलगायतका धेरै अनुसन्धाता कम्पनीले अरबौं रुपियाँ अनुदान पाएका थिए । आफ्नै देशको, आफ्नै लगानीको र सबैभन्दा सस्तो भ्याक्सिनका लागि दुई-तीन हप्ता बढ़ी कुर्नुपर्ने भएपछि पहिलो हुने दौड़ छोडेर अमेरिकी कम्पनीको भ्याक्सिनलाई द्रुततम गतिमा अध्ययन र स्वीकृति दिइएको पढ्नुभएकै होला । नीति र प्राथमिकता तोकिएकाले अन्य देशमा भन्दा फरक भयो, शासकभन्दा पहिले आम जनताले भ्याक्सिन लगाउन पाए, त्यो पनि निःशुल्क ।
यो सबैका लागि सरकारले ऐतिहासिक रूपमै ठूलो ऋण लिनुपर्यो । हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य वैज्ञानिक र सम्बन्धित मन्त्रीहरू आफै उपस्थित भएर तथ्यपूर्ण रूपमा नियमित ब्रीफ़िंग गरे, गर्दै छन् । तिनले हरेक दिनजसो सरकारले दैनिक जनजीवन प्रभावित हुने गरी गर्नुपरेका लकडाउन लगायतका निर्णयप्रति विनम्रतापूर्वक माफी मागिरहे । रोकथाम, उपचार, भ्याक्सिन विकास, व्यवसाय, रोजगारी, शिक्षा, यातायात, उद्योग जस्ता हरेक मोर्चामा सरकारको उपस्थिति देखियो । अहिले काम नभए पनि आउने बैशाखसम्म तलब छ, हस्पिटल छ, बेड छन्, भेन्टिलेटर छन्, भ्याक्सिन पनि बिस्तारै उपलब्ध छ र पनि केही सय जीवन बचाउन सकिन्छ कि भनेर पुनः केही हप्ता लकडाउन गर्ने निर्णय लिइएको छ । यो आर्थिक रूपमा निकै बोझिलो र क्रिश्मशमा निकै अलोकप्रिय निर्णय पनि हो ।
तर जीवनको मूल्य पैसा र सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि हुन्छ नै । यसो नेपाल सम्झिन्छु आफू चढ्न जाबो तीन वटा गाड़ीका लागि कतारसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलब खुवाउन राजश्वले नधानेर ऋण लिनुपर्छ । महामारी शुरु भएदेखि नै प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालय गएका छैनन् । उनले एक दुई पल्ट सम्बोधन गरे, सुरुमा कोरोना केही होइन भने, कहिले बेसारको बखान गरे र अन्तिमपल्ट इतिहासले आफू जस्तो महान् नायकलाई मूल्याङ्कन गर्ने भाषण गरे । उनले विश्वमै सबैभन्दा प्रभावकारी काम गरेको भन्न कहिल्यै छुटाएनन् । बालुवाटारमा दिनहुँ जसो बैठक त बस्यो तर केका लागि भन्ने सबैलाई थाहै छ । उनले यसै बीच पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याए, सांसद अपहरण गरे । विदेशमा फसेका श्रमिकले सरकारी फट्याइँका कारण तेब्बर बढ़ी भाड़ा तिर्न बाध्य हुनुपर्यो । कोरोना बढ्दै गयो ।
हुँदाहुँदै सरकारले परीक्षणबाटै हात झिक्यो । सक्नेहरू बाँच्ने अवस्था बन्यो । यस्तो महामारीभरि स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल र सरकारले तुच्छ राजनैतिक षड्यन्त्र र लेनदेनमा निर्लज्ज समय बितायो । न जागिर गुमाउने मजदुरले कुनै राहत पाए, न व्यवसायीले । देश भगवान भरोसे चलिरह्यो । अन्य विश्वलाई जस्तै देशलाई छिटोभन्दा छिटो महामारीबाट उन्मुक्ति चाहिएको छ । अब भ्याक्सिन किन्नुपर्ने छ । अरबौं रुपियाँ यसका लागि चाहिएला । ठूलो जनशक्ति र तैयारी चाहिन्छ । महामारीपछिको आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि दिनरात खट्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जिम्मेबार बनाउने निकाय संसद हो, तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यसको हत्या गरिएको छ । अनावश्यक सबै खर्च कटाएर महामारीबारे सोच्नुपर्ने बेला जनस्वास्थ्यलाई समेत ख्याल नगरी अरबौं रुपियाँ खर्च हुने चुनाव घोषणा भएको छ ।
सामान्यतया विपक्षी दलले चुनावको निर्णयलाई सधैँ स्वागत गर्छन् । तर यतिबेला विषम परिस्थितिका कारण तिनले समेत विरोध गरेको यस्तो खेललाई गुटको गोटी बनेकी राष्ट्रपतिले संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मर्म र मूल्यमान्यताको संरक्षण भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिन् । लाज, निष्ठा, इमान, वैधता, मानवता सबै गुमाएर व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गराएका ओली कुन नारा र मुख लिएर चुनावमा जालान् ? यदि अदालतले यो निर्णय उल्ट्यायो भने ओली र राष्ट्रपतिले के गर्लान् ? के पूर्ण बहुमत रहेको नेकपाभित्र ओलीबाहेक अर्को नेतृत्व छैन ? के सिङ्गो पार्टी नालायकहरूको अखडा मात्रै हो ? एकपल्ट सोध्न मन छ, ओलीजी, जनमतलाई यसरी व्यक्तिगत स्वार्थको जुत्तामुनि कुल्चेर भोटचाहिँ कुन मुखले माग्नुहुन्छ ?
