लन्डन । कोहोना कहरका बीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संगठानिक संरचना तथा विधानलगायत विषयमा व्यापक हेरफेरको तयारी गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको गत अक्टोवरबाट निर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्तको कार्यसमितिले आफूले निर्वाचनमा गरेका घोषणापत्रलाई आधार बनाएर संघको सदस्यता वितरण, राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन, प्रतिनिधि चयन र अन्तराष्ट्रिय परिषदका पदाधिकारीका निर्वाचन लगायतका क्षेत्रमा पुनर्संरचना गर्न थालेको हो । संघका महासचिव डा.हेमराज शर्माका अनुसार संघले पहिलो चरणमा संघका राष्ट्रिय समितिहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
संघका पदाधिकारी, राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष र महासचिवको परामर्श र सहमतिमा बनेको प्रस्तावलाई आगामी शनिवार हुने संघको केन्द्रीय समिति (आइसीसी) बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
निशुल्क सदस्यता
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले यसअघि गरेको घोषणा अनुरुप विश्वभर छरिएका सबै राष्ट्रिय समितिमार्फत वितरण हुने पन्जिकृत सदस्यता निःशुल्क गर्ने तयारी भएको छ । स्थापना कालदेखि ५ डलर अनिवार्य लिदै आएको संघले सो प्रावधान खारेज गर्न लागेको छ । अब, राष्ट्रिय समितिले समेत सदस्यता शुल्क उठाउन पाउने छैनन् ।
केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा परिवर्तन:
गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन प्रकृयासमेत राष्ट्रिय समिति महाधिवेशनमार्फत् नै हुने भएको छ । संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन चाहनेहरु संघको राष्ट्रिय अधिवेशनबाट प्रतिनिधि चयन भएर जानुपर्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।
संघको केन्द्रीय अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि बन्न पहिलो पटक सदस्य बनेकाहरुले पाउने छैनन । नयाँ प्रावधान अनुरुप कम्तीमा एक कार्यकाल संघको साधारण सदस्य लिएको हुनु पर्नेछ ।
केन्द्रीय प्रतिनिधिका लागि २० प्रतिशत प्रतिनिधिहरु राष्ट्रिय समितिबाट चयन हुने छन् भने बाँकी संघका भुपूपदाधिकारीहरुबाट छानिने छन् । संघका विगतका महाधिवेशनमा चुनावको मुखमा सदस्यता लिने र सिधै काठमाडौंमा गएर नाम दर्ता गर्ने प्रावधानले नेपाल फर्किएका र कामको सिलसिलामा भएहरुले समेतले महाधिवेशनमा नाम दर्ता गर्दा बिकृति बढेपछि सो प्रावधान राखिएको संघले जनाएको छ ।
यो प्रावधानले महाधिवेशनको मुखमा नेपालमा विवाह, ब्रतबन्ध, रुद्रीपुजा, सप्ताह, घरघडेरी किनबेच गर्न पुगेका, पूर्वएनआरएन, वडाध्यक्षहरु, सपरिवार नाम दर्ता गर्दै मौकामा चौका हान्न ह्यात होटलतिर जम्मा हुने टुरिष्ट प्रतिनिधिहरु बञ्चित हुने छन् ।
आइसीसी, एनसीसी निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन:
संघले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रावधान अनुरुप संघका सबै राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन प्रकृया केन्द्रीय प्रणाली अनुरुप हुने छन् । संघको राष्ट्रिय समितिमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न केन्द्रीय प्रणाली (एमआईएस) मा नाम दर्ता गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिन् लागिएको छ ।
एनआइएस सिस्टममा नाम दर्ता नहुनेहरु केन्द्रीय प्रतिनिधि बन्न नपाउने भएका छन् । संघले प्रस्ताव गरे अनुरुपमा संघका सबै राष्ट्रिय समितिमा सदस्यता वितरण र निर्वाचनको मितिमा समेत एकरुपता कायम गरिने भएको छ । केन्द्रीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भए पछि संघका राष्ट्रिय समितिको निर्वाचनमा लाग्ने खर्च समेत बचत हुनेछ ।
केन्द्रीय प्रतिनिधी दर्ता शुल्क खारेज:
गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि लाग्ने २ सय अमेरिकी डलर खारेज गर्ने भएको छ । संघका अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि दर्तासमेत निःशुल्क हुनेछ । अधिवेशन दर्ता शुल्क खारेज भएपछि संघको निर्वाचनमा हुने मतदाता किनबेचमा समेत कमी आउने संघको अपेक्षा छ ।
पाँचतारे होटलमा सम्मेलन नहुने:
गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलन काठमाडौंस्थित पाँच तारे होटलमा आयोजना गर्दा चर्को आलोचना भएपछि आगामी सम्मेलनहरु पाँचतारे होटलको विकल्प खोजिने भएको छ । संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार पाँचतारे होटलमा सम्मेलन गर्नुको सट्ट अन्य पार्टीहरुले जस्तै भृकुटीमण्डप, विश्वविद्यालयलगायतका स्थानमा गर्ने तयारी संघको रहेको छ ।
यसअघि संघका तत्कालीन महासचिव डा. बद्री केसीले दुई हजार भन्दा बढी प्रतिनिधी हुदाँ स्टार होटलहरुमा निर्वाचन गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए ।
हातहातमा एनआरएनए :
संघको हातहातमा एनआरएनए अभियान अन्तर्गत विषेश एप्सको व्यवस्था गर्न लागिएको संघले जनाएको छ । संघको एमआईएस प्रणाली अन्तर्गत बन्ने एप्समा एनआरएनएले पाउने सुविधा, सदस्यता बन्न निवेदन, परिचयपत्र, संघका सूचना, मतदान गर्न र उम्मेदवारी दर्ता बन्ने, केन्द्रीय प्रतिनिधि दर्तालगायत सबै काम एप्समार्फत गर्ने तयारी गरिएको छ ।
महासचिव शर्माका अनुसार आगामी शनिवार बस्ने संघको केन्द्रीय समितिमार्फत् यी अजेण्डा पारित भएपछि संघको विधान समितिमार्फत आगामी विशेष महाधिवेशनमार्फत विधान संशोधन गरेपछि आगामी १० औं महाधिवेशनबाट लागू हुनेछ ।
राष्ट्रिय समितिका विधान स्वतः खारेज हुने :
संघको आगामी विषेश महाधिवेशनले विद्यान संशोधन गरेपछि कुनै पनि विद्यानको धारा केन्द्रीय विधानसँग बाझिन गएमा त्यस्ता धाराहरु विधान अनुरुप स्वतः खारेज हुने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी संघले गर्न लागेको छ ।
