काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै व्यक्त गरेका मत नेपाल सरकार र नेकपाको होईन भने उहाँको शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार उहाँले गुमाएको पुष्टि भएको बताएको छ ।
पछिल्लो समय देशमा देखिएको विद्यमान परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिले केहि गम्भिर प्रश्न सृजना गरेका छन्, प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु हाम्रो कर्तव्य भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा वुधवार जारि विज्ञप्तिमा, :“देशको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले नेपाल देश र सम्वन्धित दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने प्रधानमन्त्री पद व्यक्तिको जमिन्दारी कि देशको जिम्मेवारी ?” भनि प्रश्न गरिएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको दायित्व एकातर्फ र व्यवहार अर्कोतर्फ हुनु देशका लागि दूर्भाग्य भएकोे छ । वाढी पहिरोमा कयौंको मृत्यु भएको बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ र के हुनुपर्दछ ? त्यतातिर ध्यान नदिएर केवल समवेदनाको एउटा वक्तव्यले मान्ने नहुने कांग्रेसको भनाई छ ।
कोरोनाको महामारीको बेला छ, कयौंको मृत्यु, हजारौं संक्रमति भएको विवरण बहि खातामा सारेर बस्ने तर समयको सदुपयोग गरेर युद्धस्तरमा तयारीको काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको दायित्वको कमि भएको कांग्रेसले बताएको छ ।
सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्शा संसदबाट जारि भएपछि प्रधानमन्त्रीले गम्भिर कुटनैतिक पहल कदमि नगरेर नक्शालाई सत्ता राजनीतिको व्यक्तिगत हतियारको रुपमा उपयोग गरेको, नक्शा अनुरुपको जमिनमा हक स्थापित गर्नका लागि कुटनीतिक पहल नगरी अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ उहाँ विषयको गम्भिरताप्रति गम्भिर हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि भएको कांग्रेसले ठहर छ । साथै उहाँले अपरिपक्व टिप्पणी गरेर संवेदनशिल विषयमा असंवेदनशिल व्यवहार प्रस्तुत गरेको जनाईएको छ ।
प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदलशिलता भन्दा व्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न मिल्दैन, संस्थागत जिम्मेवारी भन्दा अलग निर्दलिय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पद संविधानले परिकल्पना गरेको छैन, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, :“प्रधानमन्त्रीको सोंच, अभिव्यक्ति र व्यवहार सम्पूर्ण रुपले बदल्ने या प्रधानमन्त्री नै बदल्ने भन्ने कुरा उहाँको दलको कुरा हो ।”
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति नेपाली कांग्रेसकले गम्भिर विमती प्रकट गरेको जानकारी गराउँदै सरकार र नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न कांग्रेस प्रवक्ता तथा सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
