बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) माल्टा कार्यसमितिले सामूहिक राजीनामा दिएको छ । माल्टामा श्रमिक ल्याउन बिचौलियाको काममा एनआरएनए माल्टाका पदाधिकारीहरु नै संग्लग्न रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि १९ सदस्यीय कार्यसमितिले राजीनामा दिएको हो । एनआरएनए इतिहासमा नै सम्पूर्ण कार्यसमितिले सामूहिक राजीनामा दिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
उनीहरुको राजीनामा पत्रमा आफूहरुमाथि गम्भिर आरोप लागेकाले नैतिकताको आधारमा छानविनका लागि सहयोग गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख छ । तर राजीनामा पत्र र छानविन प्रतिवेदन भने एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयमा पुगिसकेको छैन ।
राजीनामा गराएर यस विषयलाई यत्तिकै सल्टाउन केन्द्रीय नेतृत्वले समेत दबाव दिएको आरोप लागेको छ । तर संघका केन्द्रीय महासचिव डा. हेमराज शर्माले भने आफूहरुमा कुनै प्रभाव वा दबाव नरहेको भन्दै खण्डन गरेका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै डा. शर्माले भने, ‘यस लेभलको कसैको पनि सहभागिता छैन । छानबिन समितिले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा थप के गर्ने भन्नेबारे आईईएसको बैठकले नै निर्णय गर्नेछ ।’
एनआरएनए युरोप संयोजक नारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित माल्टा छानबिन समितिले कार्यसमितिसँग सोधपुछ तथा छलफल गरेको थियो । स्रोतका अनुसार कार्यसमितिभित्रका १३ जनाले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छन् ।
‘माल्टामा नेपाली अलपत्र, एनआरएनएका पदाधिकारी नै एजेन्टको धन्दामा’ शीर्षकमा अनलाइनखबरले सनसनीपूर्ण खुलासा गरेपछि संघले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
एनआरएनए केन्द्रले गठन गरेको छानबिन समितिमा संयोजक आचार्यसहित उपसंयोजकहरू मुक्त बहादुर गुरुङ, कृष्ण तिमिल्सिना, शुक्रराज न्यौपाने र आईसीसी सदस्य रामशरण सिंखडा रहेका छन् ।
राजीनामापछि एनआरएन माल्टामा अब के हुन्छ ?
माल्टा कार्यसमितिलाई अब के गर्ने विषयमा शनिबार बस्ने एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भिर छलफल हुने भएको छ । संघका महासचिव डा.शर्माका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नै संघभित्र निर्णय हुने छ ।
डा.शर्माले भने, ‘यो विषय यत्तिकै टुंगिने भन्ने होइन । कुन लेभलको संलग्नता छ । कतिपय आफैं निर्णय गर्न सकौंला । कतिपय अनुशासन समितिमा पठाउनु पर्ने होला । ती सबै कुराहरु छानविन समितिले पठाएको प्रतिवेदन हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ । अन्य सम्बन्धित ठाउँमा पनि सचेत गराउन सकिन्छ ।’
विधान समितिमा समेत संयोजक रही काम गरिसकेका डा. शर्माले राजीनामा पछिका केही विकल्पहरुबारे पनि चर्चा गरेका छन् । ‘पहिलो, आईईएसले राजीनामा स्वीकृत गरेर नयाँ कार्यसमिति बनाउन सुझाव दिन सक्छ । दोस्रो, अर्को वयवस्था नहुन्जेल यही कार्यसमितिले चलाउन भन्न सक्छ तर यी सबै प्रतिवेदनमा भर पर्ने विषयहरु हुन्,’ उनले थपे ।
विधानत त सबैले राजीनामा दिएपछि नयाँ चुनाव कसले गराउने भन्ने विषयमा पनि चर्चा हुनसक्ने डा.शर्माको आकलन छ । यही समितिलाई दिने कि अरु कसैलाई दिने भन्नेबारे पनि गम्भिर छलफल हुनसक्ने उनले बताए । ‘छानबिन समितिलाई दिएको म्यान्डेड कार्यसमितिभित्रको संग्लग्नता छ वा छैन भन्ने नै हो । कतिपय कुराहरु कानुनी विषयहरु पनि हुन सक्छन् भनेर उहाँहरु छलफल गर्दै हुनुहोला । तर संग्लग्नता भए/नभएको रिपोर्ट हामीले मागेको हो । त्यही अनुसार रिपोर्ट आउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’ उनले थपे।
विवाद
केन्द्रले दुई–दुई पटक दिएको समयसीमाभित्र पनि छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । त्यसको प्रमुख कारण प्रतिवेदनमा प्रयोग गर्ने भाषा र उल्लेख गर्ने व्यक्तिको नामावली रहेको छ । एनआरएनए माल्टाका कार्यसमितिबाट गल्ती भएकोबारे छानविन समितिमा कुनै विवाद छैन । तर त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र क–कसको नाम उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।
छानविन समितिका कतिपय सदस्यहरु अमूर्त रिपोर्ट नपठाउने पक्षमा छन् । स्वीकार गरेका व्यक्तिहरुको नामै किटान गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरुको अडान छ । तर युरोपियन कानुन अनुसार छानबिन समितिलाई असर पर्न सक्ने भन्दै भाषा प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने संयोजक आचार्यको अडान छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आचार्यले नामै उल्लेख गर्ने पक्षमा आफू नरहेको भन्ने आरोप गलत रहेको बताए । ‘भिडियो नै पठाउने भएपछि नामावली दिन कुनै पनि आपत्ति छैन । तर कुनै प्रमाण पनि भएन वा कम्प्लेन पनि आएन भने शंकाकै भरमा नाम उल्लेख गर्न सकिँदैन । त्यो अधिकार छैन । र कारबाही गर्ने निकाय हामी होइनौं,’ उनले भने ।
छानबिन समितिभित्रको विवादबारे केन्द्रीय महासचिव डा.शर्माले त्यो ठूलो विषय नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा कुनै पनि जानकारी लुक्छ भन्ने लाग्दैन, तर कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे उहाँहरु छलफल गरिरहनुभएको होला ।’ -onlinekhabar
