काठमाडौं, मे ९ (जीएनएन) — गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोनाको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत अर्थात करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कम गर्न शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी २१ बुंदे सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा अध्ययन समितिका संयोजक नवीन्द्रराज जोशीले तत्कालका लागि कोरोनाकेन्द्रित बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आग्रह गरे ।
ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्कसंग कुरा गर्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री जोशीले भने, “अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको आम जनताको जीवन रक्षा हो । साथसाथै खासगरी गरीब तथा श्रमजीवी वर्ग भोक भोकै रहने स्थिति नआओस् र अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्नका लागि सरकारले तत्काल कदमहरु चाल्नु पर्छ।”
कार्यदलले लकडाउनले दैनिक १० अर्बको आर्थिक क्षति भइरहेको र उद्योग धन्दा,व्यापार सबै ठप्प हुँदा त्यसको असर दैनिकीमै परेको जनाएको छ। यसले कैयौं जनतालाई गरिबीमा धकेल्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।
प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे सुझाव यसप्रकार छन्ः
१. परिक्षणको दायरा व्यापक गर्ने: सरकारले समुदाय स्तरमा गएर व्यापक रुपमा कोरोना भाईरसको संक्रमणको पीसीआर परिक्षण गर्नु आवश्यक छ । संक्रमणलाई व्यापकरुपमा गरिएको परिक्षणको माध्यमबाट नियंत्रण गर्न सफल राष्ट्रहरुको अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने नेपालले कम्तिमा ३ लाख ६० हजार (करिब १.२ प्रतिसत) परिक्षण गर्नु पर्दछ । अतः परिक्षणको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्था तुरन्त गर्ने । सरकारलाई यसले करिब ५ अर्बको व्ययभार थप गर्ने देखिन्छ । यसका साथै जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने ।
२. स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा तथा प्रोत्साहन भत्तामा वृद्धि गर्ने: कोरोना विरुद्धको लडाईंमा स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रपंक्तिका योद्धाहरु हुन् । अतः स्वास्थ्यकर्मीहरुकै स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरका पी.पी.ई., मास्क र अन्य उपकरण पर्याप्तमात्रामा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस बाहेक स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता सत प्रतिशत बढाउने र १ करोडको बिमा गर्ने। पर्दछ । कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन, बीमा र भरोसाको आवश्यकता पर्दछ र यी कुराहरुको सुनिस्चितता सरकारले गर्नु पर्दछ । अहिले देशमा करिब २,३०० गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा २६ हजार भन्दा बढी चिकित्सकहरु र नेपाल नर्सिङ काउन्सीलमा ९५ हजार भन्दा बढी नर्सहरु दर्ता छन् ।सरकारले नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थासंग समेत समन्वय गरेर देशमा उपलब्ध भौतिक तथा मानवीय क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।
३. अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने । सहयोग गर्ने कार्यको संयोजन पालिकाले सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत गर्ने । यसरी सहयोग गर्दा राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको आधारमा भरसक उत्पादनशिल काममा लगाएर पोषण भौचर दिने । बेरोजगारहरुलाई स्थानीय सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, तथा वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ । यसले गर्दा एकातर्फ आम नागरिकको जीवनयापनका समस्या समाधान हुनेछन् भने अर्को तर्फ आर्थिक मंदीको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । उदाहरणका लागि नेपालमा स्थानीय धुले सडकको लम्बाइ ४३,०६६ की.मी. रहेको छ। यसलाई स्थानीय सामाग्री प्रयोग गरेर ग्राभेल र पिच गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष देशमा १२,००० भन्दा बढि पहिरो जान्छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय रुपमा रोजगार व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने ।
४. स्वास्थ्य सुरक्षाका संपूर्ण मापदण्ड पुरा गरी लकडाउन क्रमिक रुपमा खुकुलो बनाउने: स्मरण रहोस् लकडाउनले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले प्रत्येक दिन करिब १० अर्ब बराबरको नोक्सान व्यहोरी राखेको छ । यसरी लकडाउन खुकुलो पार्दा पालिका, निर्माणस्थल, र औद्योगीक परिसरहरुलाई लकडाउन जोन बनाई एक लकडाउन जोन बाट अर्को लकडाउन जोनमा आवातजावत नियंत्रण गर्ने । प्रत्येक लकडाउन जोनमा स्वास्थ्यका उच्चतम उपायहरु अबलम्बन गरेर आर्थिक गतिविधि संचालन गर्ने । आर्थिक गतिविधिको संचालन संगै उत्पादन, बजार र खपतबीच सामान्जस्यता कायम गर्न सरकारले नीजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा आपूर्ती श्रृङखलाको व्यवस्थापन गर्ने ।
५. एसईई परीक्षा संधैका लागि अन्त गर्ने: यो वर्षको एसईई परीक्षाको सट्टा विद्यालयको आन्तरिक परिक्षालाई आधार मानी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने । विद्यालयले दिने खाजा बराबरको रकम विद्यार्थीको अभिभावकलाई दिने ।
६. अनलाईन कक्षा संचालन गर्ने: नेपालमा आम नागरिकको प्रविधिमा पहुँच कम भएको संदर्भमा अनलाईन कक्षा संचालन दीर्घकालिन समाधान नहुने भएता पनि कोभिडको वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई स्कूल प्रणालीसंग जोडी राख्न यो उपयोगी छ । अतः सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रति महिना ६० जीबी डेटा निशुल्क उपलब्ध गराउने र कक्षा संचालन गर्न लगाउने। स्मरण रहोस, हाल देशमा १७ प्रतिशत मानिससंग मात्र वायर्ड ब्रोडव्याण्ड र ५५ प्रतिशतमानिस संग मोबाईल ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सुविधा छ । अनलाईन पहुँच नभएका ठाऊँमा सरकारी तथा नीजि संचार माध्यमको सहकार्यमा टिभी, रेडियो, एफएम र मोबाइल फोन मार्फत कक्षा संचालन गर्ने ।
७. शिक्षकहरु लाई अनलाईन शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामाग्री निर्माण गर्न लगाउने: नेपालमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरी जम्मा २ लाख २६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । लकडाउनको बेलामा शिक्षकहरु घरमै बस्नु पर्दा उहाँहरुको ज्ञान र सीप खेर गै राखेको छ । अतः यो बेलामा खाली बसिराखेका शिक्षकहरुलाई अनलाईन शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामाग्री निर्माण गर्न लगाउने ।
८. स्कूल जोनिङ प्रणाली लागू गर्नेः सार्वजनिक शिक्षामा क्षेत्र स्कूल जोनिङ प्रणाली अर्थात कुनै एक पालिका वा वार्डमा बस्ने विद्यार्थी त्यहि वार्ड वापालिकाको निर्धारित विद्यालयमा पढ्नु पर्ने नियम लागु गर्ने तर्फ कार्य गर्ने । त्यसकालागि सबै विद्यालयको गुणस्तर समान बनाउने कार्यको थालनी गर्ने ।
९. निजी क्षेत्रका कर्मचारीको ज्याला यथावत राख्नु पर्ने: कोभिडको कारणले संचालनमा नभएका निजी क्षेत्रका उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका कर्मचारीको जीवनयापनको समस्यालाई मध्यनजर राख्दै उनीहरुले प्राप्त गरिराखेको ज्याला वा पारिश्रमीक अविच्छिन्न राख्नको लागि राज्यले अधिकतम जिम्मेवारी एवं लचकता प्रदर्शन गर्दै राज्य, कर्मचारी र निजी क्षेत्रबीच छलफल र संझौताको आधारमा तय गरिनु पर्ने । नेपालमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी करिब २० लाख रहेको अनुमान छ ।
१०. बैंकहरुले ऋणमा लिने व्याजदर वृद्धि नगर्ने। राष्ट्र बैंकले मुद्राप्रदायका उपकरणहरु जस्तै पुनक्र्रय अनुबंध, बट्टादर तथा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट मार्फत समग्र रुपमा व्याजदर कम गर्ने तर्फ काम गर्नु पर्दछ ।
११. पालिका र जिल्ला अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने: प्रत्येक पालिकाका हेल्थपोष्ट र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आईसोलेसन बेड राख्ने। सबै जिल्ला अस्पताललाई तत्काल पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराई कोभिड परीक्षण केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने ।
१२.कृषि उत्पादनमा प्याकेजमा सहयोग दिने: संघीय सरकारले पालीका मार्फत किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषिऔजार, किटनाशक औषधी, निशुल्क बीमा, कम्तिमा एक वर्षको लागि निर्व्र्याजी ऋण तथा अनुदान, उपलब्ध गराउने । यसका साथै किसानहरुकै सहकारीहरुलाई समेत संलग्न गराई कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिदिने ।
१३. दीर्घरोगका बिरामीलाई विशेष सहयोग गर्नेः कोभिड–१९ संक्रमण नभएका तर दैनिक औषधी सेवन गर्नु पर्ने दीर्घरोगका बिरामीको औषधी र परिक्षणको सुनिस्चितता प्रदान गर्ने । यसका साथै आकस्मिक सेवा लिनु पर्ने बिरामीहरुको लागी आकस्मिक कक्ष खुला राख्नु पर्ने । अस्पतालको ओ.पी.डी. संचालन गर्ने । अपरेसन (शल्यक्रिया) गर्न पालो कुरिरहेका विरामीहरुको अपरेसन (शल्यक्रिया) गर्ने ।
१४. कृषकलाई नगद अनुदान दिनेः कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा उत्पादित विद्युत उर्जा खपत गर्न तराई तथा पहाडमा विद्युतीकृत साना सिंचाई योजनामा (स्यालो ट्यूबवेल, डीप ट्यूववेल, सोलर पम्प) नगद अनुदान दिने ।
१५. कर नबढाउने: अहिलेको समय विस्तारित वित्त नीति अबलम्बन गर्ने समय हो । यो अवस्थामा करमा वृद्धि गर्नु घातक हुन सक्छ । अतः करको दायरामा वृद्धि गरेतापनि दरमा वृद्धि नगर्ने ।
१६. साना तथा मझ्यौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्ने: साना तथा मझ्यौला उद्योगको जोखिमलाई ३५ अर्बको कोष बनाई उक्त कोष मार्फत काम गर्ने । यस्तै साना तथा मझ्यौला उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षीत गर्न १ महिनाभित्र दर्ता तथा संचालन प्रक्रिया पुरा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने । दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन अटोमेसन प्रक्रिया संचालनमा ल्याउने । संयूक्त लगानी, वैदेशिक लगानी, युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने, उद्योग व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरु अनलाईनबाट लिन सकिने, द्रुतरुपमा गर्ने आदि कुरामा आवश्यक कुराहरुलाई प्रभावकारी नीतिगत सुधार यही मौकामा गर्ने ।
१७. सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक विस्तार गर्नेः शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, यातायात, कृषि, मनोरञ्जन, सेवाजस्ता क्षेत्रहरुमा ईकमर्स, ईहेल्थ, ईलर्निङ, ईव्याङ्किङ, ईलेन्डिङ, राइड सेयर, सफ्टवेयर निर्माण, एनिमेसन आदि मार्फत व्यापक रुपले डिजिटलीकरण गर्ने । सूचनाप्रविधीको विकासमा व्यापक लगानी गर्ने ।
१८. तथ्याङ्कयीय आधार तयार गर्नेः पालीका स्तरमा व्यक्तिगत तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यमा तीव्रता दिने र प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा आवश्यक पर्ने आम नागरिकका व्यक्तिगत विवरण जस्तै ठेगाना, लिङ्ग, उमेर, आम्दानी, स्वास्थ्य स्थिति, जैविक पहिचान, राष्ट्रिय पहिचान नम्बर जस्ता कुरा केन्द्रिय तथ्याङ्क प्रणालीसंग आवद्ध गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने । तथ्याङ्क संकलन र भण्डारण गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने ।
१९. निरन्तर सूचनाप्रवाह गर्नेः लकडाउनको बेलामा पनि सुशासन, पारदर्शिता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने । आम नागरिकलाई तथ्यपरक सूचनाप्रवाह गर्ने ।
२०. सुशासन र पारदर्शिता सुनिस्चित गर्नेः कोभिड–१९ अन्तर्गत गरिएको खर्चको अनुगमन नागरिक समाजका अगुवाहरु, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, थिङ्क ट्याङ्कका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका संबन्धित कार्यालयका प्रतिनीधि सम्मिलित एक स्वतन्त्र निकायले गर्ने र खर्चको लेखा परिक्षण सार्वजनिक गर्ने ।
२१. जीडीपीको ५% अर्थात करिब २ खर्बको कोरोना केन्द्रितआर्थिक प्याकेजल्याउनेः सरकारले जीडीपीको ५% अर्थात करिब २ खर्ब बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने । यसको लागी आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था मीतव्ययीता अबलम्बन गरेर, खर्च नभएका मंत्रालयबाट खर्च नभएको रकम तानेर, गत वर्ष खर्च नभएको रकम प्रयोग गरेर, अनावश्यक समिति, आयोग, र परिषद खारेज गरेर, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलीयतपूर्ण ऋण लिएर गर्न सकिन्छ । आर्थिक प्याकेजको खर्च एक अनुगमन समितिमार्फत पारदर्शीरुपमा गर्ने र आवश्यक परेमा राहत प्याकेजको लागि खरिद कानून संसोधन गर्ने ।
प्रतिष्ठानले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका ४ पूर्व उपाध्यक्षसहित अर्थशास्त्रीहरु सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेल, प्रा. डा. गोविन्द राज पोख्रेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले थिए। पूर्वसदस्य प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, डा. अरविन्द मिश्र, प्रा. डा. विजया श्रेष्ठसहित युवा अर्थशास्त्रीहरु डा. दधि अधिकारी, वसन्ती आचार्य तथा मजदुर नेता महेन्द्र यादव कार्यदलमा समावेश थिए।
