काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको दुवै अध्यादेश जारी गरेकी छन् । दिउसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै अध्यादेश जारी भएको जनाएको छ । जारी अध्यादेश आजै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गर्ने तयारी कानून मन्त्रालयले गरेको छ । यसअघि सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच विवाद बढेको समयमा अध्यादेश आएको हो । यो निर्णयसँगै आवश्यक परेको समयमा पार्टी विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहज भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुन बाहेक सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति नराखेको बताइएको छ । तीन मन्त्रीले भने अहिलेको समयमा यस्तो विधेयक ल्याउन नहुने बताएका थिए । यसैबीच मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ नेकपा सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ । बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई छुट्टाछुट्टै भेट्ने कार्यक्रम पनि तय भएको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै पूर्वमाओवादी निकट मन्त्री र नेताहरुले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा छलफल गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद्रमा गणपूरक संख्या घटाउने गरी अध्यादेश ल्याए प्रतिपक्षी दलसँगको सम्बन्ध खल्बलिने बताएको छ । परिषदमा उपसभामुख नै नराख्ने जस्तो कुरा गलत भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
