कोपनहेगन। डेनमार्कमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरुले केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटारको जग्गा खरिद प्रकरणको संघभित्रै पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सो सम्बन्धमा डेनमार्कमा भएको एक भेलामार्फत छानबिन समितिको माग गर्दै एनआरएनए यूरोप उपसंयोजक शुक्रराज न्यौपानेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
जग्गा खरिद गर्दानै गैर आवासिय नेपाली संघका तत्कालिन पदाधिकारीहरु भूमाफियाको जन्जालमा फसेको भन्ने समाचारहरु सार्बजनिक भैसके पछि डेनमार्कमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरुले जग्गा खरिद समितिका सदस्यहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्नुका साथै एनआरन सुद्धिकरणको माग गरेका छन् । डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा बस्ने गैर आवासिय नेपालीहरुले एक भेला गरि सो माग गरेका हुन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै उप संयोजक न्यौपानेले जग्गा खरिदमा गोलमाल भएको भन्नेबारे विभिन्न पत्र पत्रिकामा समाचारहरु समेत आएको र बिश्व भरिका नेपालीहरुले समेत छानबिन समिती माथि शंका ब्यक्त गरेकाले छानबिन समिती बन्नु पर्ने धारणा ब्यक्त गरे। उनले ज्ञापन पत्रलाई आफुले केन्द्रीय कमिटी सम्म पुर्याउने प्रतिवद्वता ब्यक्त गरे।
एनआरएन केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटारको जग्गा सरकारी ठहर गर्दै अख्तियारले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बिश्वभरी छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुमा हलचल पैदा भएको छ । त्यसो त गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कानूनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तले ‘अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई प्रतिवादी बनाइसकेको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्नुको विकल्प नरहेको बतायता पनि कानुनी लडाइँ लडेपनि जग्गा फिर्ता आउनेकुरामा कसैले विश्वास गरेका छैनन् ।
भेलाका निस्कर्षहरु :-
१) गैर आवासिय नेपाली संघका गतिविधीहरुले ललिता निवास प्रकरण जानाजान सुनियोजित रुपमा भएको भन्ने स्पस्ट देखिन्छ । जग्गा छनौट, भवन नीर्माण चरणमा सर्वसाधारणले ऊठाएका प्रश्नहरु माथि एन आर एन ए का अभियन्ताहरुवाट टालटुलको जवाफ आऊनु । संयोजकले मिडिया दिएका अभियक्तीहरु ढाकछोप गर्ने खालको आऊनु, जो वाट अनियमिता भएको हो ऊस्लाई कार्वाही हुन्छ र हुनु पर्छ भनेर स्पस्ट कुरा नराख्नुले वर्तमान कार्य समितीकै पनि संलग्नता नरहेको भन्ने अवस्था छैन ।
२) ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिईदा पनि बिभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय समितीहरु किन मौन छन् ? त्यसमा डेनमार्कको समिती पनि अछुतो रहेन । संस्थालाई विश्वास गरेर आफ्नो रगत पसिनाले साटेर कमाएको पैसा त्यसरी वालुवामा पानी खन्याएको जस्तो भई रहदाँ कार्य समितीहरु ऊतरदायी भएर सदस्यहरुलाई जानकारी गराऊन पर्थ्यो की पर्दैनथ्यो ? संस्थाको काम लेवी ऊठाएर केन्द्रमा पठाऊने मात्र हो की केन्द्रको अनियमिता माथि पनि सोधखोज गरेर पन्जिकृत सदस्यहरुमा पुर्याऊने हो ?
३) डेनमार्क वासी नेपालीहरू एन आर एन अभियन्ताहरु सँग स्पस्ट जवाफ माग्न चाहन्छ । त्यो अनियमितमा संलग्न जो सुकै भए पनि कार्वाही हुनु पर्छ । यो प्रकरणमा संस्थालाई भएको आर्थिक क्षती जग्गा छनौट तथा भवन नीर्माण कार्यमा सम्मिलित ब्यक्तीहरुवाट अशुल ऊपर गराऊनु पर्छ भन्ने जोड दार माग गर्नु पर्छ ।
४) गत साल सम्पन्न विश्व सम्मेलनमा संस्थानको विधानमाथि छलफल नचलाईनु, आर्थिक प्रतिवेदन विश्व सम्मेलनमा पेश गर्दा पास नहुनुले आर्थिक अपचलन भएको स्पस्ट देखिन्छ । विधान र आर्थिक प्रतिवेदननै साधारण सभामा पेश गर्न नसक्ने संस्थाको कानुनी आधिकारिकतामा माथि पनि प्रश्न ऊठ्ने वेला आएको छ ।
५ ) यसरी केन्द्रलाइ दवावदिन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु आफ्नो समुह विश्व व्यापी वनाऊन राष्ट्रिय समन्वय समितीहरु संग समन्यय गरि बिश्वब्यापी संजाल बनाई सम्पुर्ण सरोकार वालाहरुलाई हार्द्दिक आव्हान गर्दछौ ।
