पोखरा- भूमि ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा लगाउनै पर्ने नीति सरकारले ल्याउन लागेको बताएकी छन् । भूमि ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभागले विहीबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘स्थानिय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन’ विषयक दुई दिने गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्नका लागि कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा लगाउनैपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था गर्न लागेको बताएकी हुन् ।
सहकारी बचत तथा ऋणमा बढी केन्द्रीत भयो,‘उनले भनिन्,‘अब यसलाई घटाउनुपर्छ र उत्पादनमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ, यसका लागि यस्तो बाध्यकारी ब्यबस्था गर्न लागेका हौं ।’ उनले सामुहिक खेती प्रणालीमा जाने, ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्न, एकीकृत खेती प्रणालीको विकास गर्न सहकारीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । उद्योग सञ्चालन, रुग्न उद्योग र बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमासमेत सहकारीले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले कृषिमा लागे सहकारी र उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई सहुलियतपूर्व अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले रोजगारीको सिर्जना र उत्पादन नबढाई पुँजीको विकास नहुने र पुँजीको विकास नभएसम्म समाजवादको आधार तयार नहुने भएकाले सहकारीमार्फत उत्पादन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सहकारीको माध्यमबाट समाजवादको आधार गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले कृषिको औद्योगिकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीति बनाइरहेको उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीहरु सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक कृयाकलाप गर्ने खालको हुनुपर्ने बताइन् । उनले सहकारीमा समावेशीता, सहकारीमा निम्न स्तरको मान्छे र सहकारीमा युवाको सहभागिता कम रहेको औंल्याउँदै त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले अब युवा सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने बताउँदै त्यसपश्चात कुनैपनि युवाले विदेश जाने नभई यहिं काम गरेर जिविकोपार्जन गर्न सक्छु भन्ने वातावरण बन्ने बताइन् । सहकारीले किसानमा उत्पादन र बजारीकरणमा जागरण ल्याएको उनले बताइन् । अब सरकारले बजारको र मूल्यको ज्ञारेन्टी गरिदिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको उनको भनाई छ ।
