बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलनअघि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरुको लहर नै चल्छ । तर, अन्तिम अवस्थामा उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दैनन् । फलानो पदमा चुनाव लड्ने भनेर प्रचार–प्रसार गरिन्छ । तर, अन्तिम समयमा चुनाव नलड्ने परिदृश्य हरेक महाधिवेशनहरुमा दोहोरिँदै आएका छन् । धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ, यसको खास कारण के होला ? उम्मेदवारहरुको चर्को मनोनयन पत्र दर्ता शुल्क नै यसको मुख्य कारण हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको निर्णयसहितको सिफारिसका आधारमा शुक्रबार बसेको निर्वाचन समितिको बैठकले नवाैं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि उम्मेदवार मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको छ । विभिन्न पदहरुका लागि आठाैं महाधिवेशनभन्दा दोब्बर बढी शुल्क तोकिएको छ
अध्यक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ, उपाध्यक्षहरु तथा महासचिवका लागि ६ लाख, सचिव तथा कोषाध्यक्षका लागि ५ लाख र सहकोषाध्यक्षमा उम्मदेवारी दर्ता गर्न ४ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
त्यसैगरी महिला तथा युवा संयोजकमा उम्मदेवारी दिनका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
क्षेत्रीय संयोजकमा उम्मदेवार बन्न चाहनेले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने छ । क्षेत्रीय उपसंयोजक र क्षेत्रीय महिला तथा युवा संयोजकका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएपछि मात्र उम्मेदवार बन्न पाइने छ । आइसीसी सदस्यमा उम्मदेवार बन्न चाहनेले १ लाख रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिरेपछि मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।
मध्यम वर्गका एनआरएनहरुको मुख्य पदमा रहेर काम गर्ने अभिलाषा रहे पनि दर्ता शुल्क चर्को भएका कारण पछि हट्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले पनि मुख्य पदहरुमा युरोप अमेरिकाबाट बढी उम्मेदवारहरु र मध्यपूर्व क्षेत्रबाट कम उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्ने प्रचलन छ ।
अझ यसपटक अघिल्लो विश्व सम्मेलनमा भन्दा दोब्बर बढी शुल्क तोकिएपछि उम्मेदवारहरुको खर्च झनै बढ्ने देखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा सन् २०१३ देखि २०१७ को कार्यकालमा १ अर्बभन्दा धेरै स्रोत विकास भएको थियो । ५० करोड भन्दा धेरै रकम संघको खातामा थियो । तर, सन् २०१७/२०१९ को कार्यकालमा आउँदा भने त्यो घटेर ऋणात्मक ब्यालेन्समा गएको भन्दै मुख्य पदका उम्मेदवारहरुले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आलोचना गरेका छन् ।
संघको खाता रित्तिएपछि उम्मेदवार मनोनयन दर्ता शुल्क दोब्बर राख्ने सचिवालयको निर्णय निर्वाचन समितिलाई पठाइएको हुन सक्ने ठानिएको छ ।
आगामी महाधिवेशनका लागि तोकिएको दर्ता शुल्क
