राजाराम पौडेल, पोखरा- कास्की जिल्ला अदालत पोखरामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ हजार ५ सय ८९ थान मुदा दर्ता भएका छन् । अदालतले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग अन्र्तक्रिया गरेर दिएको जानकारी अनुसार दर्ता भएका मुद्दा भध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्धा रहेका छन् । सबन्धबिच्छेदका मुद्दा ८ स ८१ थान दर्ता भएको अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले जनाए । यसरी दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मध्ये २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुरुष वादी भएका मुद्दा रहेको पराजुलीले जनाए । गत भदौ १ गतेबाट जारी भएको मुलुकी देवानी संहिताले पुरुष पनि सोझै अदालतमा सम्बन्धविचछेदका मुद्दा दर्ता गर्न जान पाउने व्यवस्था भएको कारण यसपाली सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको अदालतले जनाएको छ ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को साउन महिनामा ३ सय ५१ थान, भदौ महिनामा १ सय ४६ थान, असोज महिनामा १ सय ६० थान, कार्तिक महिनामा २ सय थान, मंसिर महिनामा १ सय ९१ थान, पौष महिनामा १ सय ९३ थान, माघ महिनामा २ सय ९ थान, फागुन महिनामा २ सय ५८ थान, चैत्र महिनामा २ सय ११ थान, बैशाख महिनामा १ सय ७९ थान, जेठ महिनामा २ सय २७ थान र असार महिनामा २ सय ६४ थान मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार उपसचिव पराजुलीले बताए ।
कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ हजा ४ सय ६४ थान मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । जस अनुसार साउन महिनामा १ सय ५४ थान, भाद्र महिनामा १ सय ६३ थान, असोज महिनामा १ सय ३६ थान, कार्तिक महिनामा ८८ थान, मंसिर महिनामा २ सय १३ थान, पुस महिनामा २ सय १४ थान, माघ महिनामा २ सय २६ थान, फागुन महिनामा १ सय ८१ थान, चैत्र महिनामा १ सय ७० थान, बैशाख महिनामा २ सय ९५ थान, जेठ महिनामा २ सय ६६ थान र असार महिनामा ३ सय ५८ थान मुद्दा फछ्र्योट भएको अदालतले दिएको प्रारम्भिक रिर्पोटमा उल्लेख छ । रिर्पोट अनुसार मुद्दा फछ्र्योट भएको प्रतिशत झण्डै ६३ रहेको छ ।
अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले मुद्दाको प्रकृति र अवस्था अनुसार कानून आर्कषित हुने हुँदा सञ्चारकर्मीले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा सजगता अपनाउनुपर्ने बताए । अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन सबैको उतिकै हात हुने हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा सघाउन सञ्चारकर्मीसँग उनले आग्रह गरे । अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीका खुल्दुली तथा जिज्ञाशालाई जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले मेटाए । अदालतमा भएका गतिविधिको बारेमा सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराई सेवाग्राहीलाई तथा सर्वसाधरणलाई सुसुचित गराउने हेतुले अदालतले बेला–बेलामा सञ्चारकर्मीसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको छ ।
