बार्सिलोना । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका संयोजक लेनिन विष्ट एक महिनायता युरोपमा व्यस्त छन् । द्वन्द्वकालमा लडाकू बनाएका बालबालिकाहरुका बारेमा जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उनी युरोप आएका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको बालसैन्य प्रयोगबारे, अन्तर्राष्ट्रिय युद्व अपराध अदालत हेगमा समेत पुगेर छलफल गरेको विष्ट बताउँछन् ।
विष्टले एक साताअघि मात्रै बेल्जियम पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरर्गत बालबालिका तथा सशस्त्र हिंसामा परेकाहरूका लागि राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि भर्जिनिया गाम्बासँग भेटवार्ता गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।
विष्टको युरोपयात्रा बारे अनलाइनखबरका लागि युरोप संयोजक बसन्त रानाभाटले कुराकानी गरेका छन् । विष्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
लेनिनजी, तपाई युरोप आउने भन्ने धेरैपटक सुनियो, एकपटक त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सरकारले फिर्तासमेत गरायो । तर, यसपटक भने तपाई युरोप आइपुग्नु नै भयो । यहाँसम्मको यात्राबारे संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न
विगत ८/९ वर्ष अगाडिदेखि हामीले आफ्नो अधिकारका लागि नेपालमा धेरै प्रयास गर्यौं । छलफल गर्ने कोसिस गर्यौं तर नेपाल सरकार र सम्बन्धित पूर्वनेतृत्वहरुले यसमा ध्यान दिनुभएन । ध्यान नदिएपछि हामीले आफ्ना शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरु जारी राख्याैँ।
केही महिना अगाडि तपाईहरुले सुन्नु पनि भयो होला, मलाई थाइल्याण्डमा एउटा अनुभव सेयरिङका लागि बोलाइएको थियो । त्यतिखेर मेरो नाम ब्ल्याक लिष्टमा राखेर बाहिर जान बन्देज गराइयो । मैले यो आन्दोलन सुरु गरिरहँदा कहिले जेल हाल्ने, कहिले अपहरण गर्ने, कहिले कोठा तोडफोड गर्ने त कहिले बाहिर जान बन्देज भएपछि बाध्य भएर यो इस्युमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्नुपर्छ र अन्तरािष्ट्रय समुदायले पनि बोल्नुपर्छ भनेर यहाँसम्म आएँ ।
पहिले विदेश जान रोकतोक गरियो पनि भन्नुभयो अन्ततः कसको सहयोग वा निमन्त्रणामा नेदरल्याण्डस आइपुग्नुभयो त ?
यहाँ त म नेदरल्याण्ड सरकारकै सहयोगमा आएको हुँ । आउने क्रममा पनि मेरो नाम ब्ल्याकलिष्टमा नै राखिएको रहेछ । म बाहिर आएँ भने नेपालको बाल सेनाको विषय, युद्ध अपराधको विषयचाहिँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सेयरिङ गर्छु, अन्तराष्ट्रिय समुदायको ढोका ढक्ढकाउँछु भन्ने नेपाल सरकारले बुझेका कारण मलाई आउने क्रममा फेरि पनि रोकिएको थियो । ८/९ जना इमिग्रेसनका साथीहरु हुनुहन्थ्यो, ४५ मिनेट जति रोकेर उहाँहरुले कस–कसलाई फोन गर्नुभयो । मेरो सबै डकुमेन्ट कपी गर्नुभयो । तर, उहाँहरुले निर्णय लिन नसकेका कारण होला, अथवा रोक्न नमिल्ने कारण म आउन सफल भएँ । मेरो फ्लाइट राति २ बजेको थियो, त्यसैले पनि फोन गर्दा नेतृत्वको फोन उठेन होला वा के भयो, त्यसैले म आउन पाएँ होला जस्तो लाग्छ ।
तर, तपाई पनि कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ, कसैले तपाईलाई प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने आरोप सुनिन्छ नि ?
पहिलो कुरा त आरोप कस्तो मान्छेले लगाइरहेको छ भन्ने कुरा हो । अर्को कुरा, हामी अन्यायमा परेका छौं । न्याय माग्दाखेरि स्वाभाविक रुपमा राज्यपक्ष र सम्बन्धित सत्तापक्षले यस्ताखालका आरोप लाउने नै गर्छन् । अब शान्ति प्रक्रियामा गएर देशले के पायो त ? पीडितहरुले के पाए ? हामीले त सबै गुमाएका छौं ।
उनीहरुको मनोइच्छाले लडाउने, जनता मार्ने, बिचल्ली बनाउने, अनि ल अब हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौं, सबै कुरा भुल भनेर सम्भव हुन्छ र ? हुँदैन नि । कमसेकम पीडितसँग त सोध्नुपर्यो, के चाहन्छन्, उनीहरुको मागको सम्बोधन हुनुपर्यो ।
तर, राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छ । त्यहीँबाट नै न्याय खोज्नु उपयुक्त हुँदैन र ? तपाई त अन्तरराष्ट्रियकरण भन्दै विदेशमा आउनुभएको छ, यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई कहाँ पुर्याउँछ ?
सत्य निरुपण आयोग ढिलै गठन भए पनि द्वन्द्व पीडितहरुका लागि, समग्र राज्यका लागि राम्रो कुरा थियो । तर, कस्तो भयो भने देखाउनका लागि मात्र । अरुलाई मूर्ख बनाउनका लागि बनाइएको जस्तो भयो ।
सबै आफ्नै दलको भगवण्डाका मान्छेहरु नियुक्त गर्ने, त्यहाँका सदस्यहरु, अध्यक्षहरु, उहाँहरुले आफ्नो दलको नेतृत्वमा परेको उजुरीहरुको छानविन नगर्ने । एउटा राम्रो काम उजुरी संकलन गर्ने काम भयो, तर दलका नेतालाई बचाउने बाहेक अरु त केही भएन नि । न्यायालयमा हेर्नुहुन्छ भने दलको भागवण्डा छ, आयोगहरुमा हेर्नुहुन्छ भने दलको भागवण्डा छ । त्यहाँ त पीडितको कुरा सुन्ने कुरा आएन नि ।
त्यसोभए सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट न्याय पाउन सक्नुहुन्न ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या हेर्ने भनियो । तर, त्यहाँभित्र बाल सेना प्रयोग गरेको विषयलाई म्यान्डेटका रुपमा नै राख्नुभएन । किन राख्नुभएन भनेर विभिन्न कार्यक्रममा हामीले सोध्यौं, राख्दाखेरिचाहिँ नेपाल सरकारलाई अफ्ठ्यारो पर्ने, पूर्वविद्रोही नेतृत्वलाई अफ्ठ्यारो पर्ने भएकाले उहाँहरुले राख्नुभएन ।
न्यायलयमा त यो कुरा लिने कुरै भएन, नेपालमा सम्पूर्ण न्यायको ढोकाहरु बन्द भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा न्याय खोज्न आउनुपर्ने बाध्यता भयो ।
तपाई एक महिनादेखि नेदरल्याण्डमा हुनुहुन्छ, यसवीचमा अन्तरराष्ट्रिय युद्व अपराध अदालत हेगसम्म पुग्नुभयो । त्यहाँका अधिकारीहरुसँग के कस्तो विषयमा छलफल भएको छ ?
म यहाँ आएपछि विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुखहरुसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरर्गत बालबालिका तथा सशस्त्र हिंसामा परेकाहरूका लागि राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधिसँग एकहप्ता अगाडि बेल्जियममा भेट भयो । हेगअन्तर्गत विभिन्न वकिलहरुसँग मेरो आन्तरिक छलफल भएको छ । नेपालले रोम विधान स्वीकार गरेको छैन भन्ने आएको छ ।
अपराध त भएकै छ नि । राज्यपक्षले हजारांै बालबालिका मारेको छ, विद्रोहीले हजारौं बालबालिका प्रयोग गरेको छ । सबैले बालबालिकालाई निसाना बनाउने, दुरुपयोग गर्ने, युज एण्ड थ्रो गर्ने तर सम्बोधन नगर्ने भएपछाडि दुबै पक्षबाट अपराध भएको छ । अब यो रोम विधान स्वीकार त नेपाल सरकारले गर्दैन, त्यसो भए यसको विकल्प के छन् भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छु ।
नेपाल हेगको पक्ष राष्ट्र नभएकाले त्यहाँ मुद्दा दर्ता हुँदैन भन्नुभएको हो ?
यही छलफलमा छु । अपराध गरिसक्यो, भइसक्यो, अपराध भइसकेपछाडि कुनै न कुनै रुपमा न्यायका लागि सम्बोधन हुनुपर्छ । उहाँहरुसँग छलफल भइरहेको छ । ठ्याक्कै एकै दिनमा निर्णय भइहाल्ने होइन । यो ठूलो विषय हो । एउटा देशको मात्र कुरा भएन, अन्य देशहरुको पनि सर्मथनहरुका लागि भेटघाट गरिरहेको छु । जस्तै– यहाँ विभिन्न पार्लियामेन्टका मेम्बरहरु र मिनिष्टरहरु, सम्बन्धित संघसंस्थाका मान्छेहरुसँग भेट्दैछु । केही दिनमा जर्मन पार्लियामेन्ट मेम्बरहरुसँग, मिनिष्टरहरुसँग भेट हुँदैछ ।
यो विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । किनभने, हरेक देशमा युद्ध हुँदा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । हामीले बोलेनौं भने फेरि युद्ध हुँदा बालबालिकाको प्रयोग हुने सम्भावना छ । नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि युद्ध हुने सम्भावना प्रवल बढेर आएको छ, हाम्रै पूर्वसाथीहरु पनि अब त्यसमा दुरुपयोग हुने सम्भावना छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा के छलफल गर्नुभयो ?
मैले भेटघाटमा स्पष्ट रुपमा के भने भने अनमिनले बीच बाटोमै छाडेर गयो । सबै कुरा अनमिनको भेरिफिकेसनबाटै सुरु भएको हो, छाडेर गएपछि यसको जिम्मा युएनले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो विषयमा उहाँहरु गम्भीर हुनुहुन्छ, यसमा गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँहरुले सम्पूर्ण अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहोला भन्ने लागेको छ । एउटै भेटमा सबै समाधान नै हुन्छ भन्ने होइन । हामी अन्यायमा परेकालाई सम्बोधन गर्नु नै हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ ।
पहिले–पहिले त तपाई सरकार, तत्कालीन माओवादी नेतृत्व र सरोकारवाला पक्ष सबैले बाल सैन्य भर्तिबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले तपाई सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य गतिविधिलाई हेर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मात्र केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ नि ?
दुईवटा कुरा हो, एउटा जवाफदेही हुनुपर्यो भन्ने कुरा हो, अर्को भविश्यमा यस्तो घटना नघटोस् भन्ने कुरा हो । यो व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा हैन । तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो पुरानो ७ बुँदे माग यथावत छ, जुन सरकार र सम्बन्धित पक्षले जिम्मेबारी लिउन् जवाफदेही हुन् भन्ने छ । हाम्रो छलफल पनि त्यसैमा केन्द्रित छ । तर, मान्छेहरु र केही मिडियाहरुले ‘कोट’ गर्दा पुष्पकमल दाहालको मात्र गरे होलान् । तर, सिधा–सिधा कुरा हिजोका सम्बन्धित पक्ष, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल केही नेताहरुका कारण देशमा हजाराैँ मरे । यी सबै युद्धका दोषी हुन् ।
त्यसोभए यी सबैका विरुद्व मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्छ त ?
यिनीहरुविरुद्ध मुद्दा हुनुपर्छ भन्ने हो । यदि मिल्यो भने उहाँहरु सबैका विषयमा मुद्दा जान्छ । यो प्रचण्डको विरुद्धमा मात्र हैन, किनभने उनीहरु सबै युद्धका दोषी हुन्, उहाँहरुकै कारणले हजारांैको घरबार विल्लीबाठ भएको छ ।
हामीजस्ता मान्छे युद्धमा लाग्नुपर्ने अवस्था आयो । यो त राज्यको कारणले पनि लाग्नुपर्ने अवस्था आयो । राज्यले पनि धेरै बालबालिका मार्यो । यो विषयमा त कोही बोलेको छैन ।
तर, तपाईले भनेका यिनै नेताहरुले बेलैमा शान्ति प्रक्रिया नगरेको भए, मुलुकमा अझै युद्व चलिरहेको भए कति नेपालीको ज्यान जान्थ्यो होला ? युद्वका क्रममा त झन्डै १७ हजार नेपालीहरुको ज्यान गुमाइसकेका थिए नि ?
कसको कारणले युद्ध भयो र किन भयो भन्ने कुरा पुष्टि हुनुपर्यो नि । केही मान्छेको घमण्डले गर्दा आखिर युद्ध भएको भन्ने कुरा त पुष्टि भैइसक्यो । जनताले बुझिसकेका छन् भने हामी पीडितले त नबुझ्ने कुरै भएन ।
पहिल्यै ४० बुँदे माग बुझाउँदा शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेको भए युद्ध हुने नै थिएन । त्यहाँ पनि दोषी को–को छ भन्ने कुरा आउनुपर्यो ।
अर्को कुरा, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जवाफदेही नहुनुपर्ने हो त ? जवाफदेही त हुनुपर्यो । अब यस्तो घटना भविश्यमा घट्दैन त ? यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्यो नि । यस्ता घटनाहरु हामी भविश्यमा हुन दिँदैनौ भनेर प्रतिवद्धता आउनुपर्यो । शान्ति प्रक्रिया गर्दैमा सबै कुरा सकियो त ? उहाँहरुको त केही क्षति भएको छैन नि । क्षति त नेपाली जनताको भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन ?
तपाईले अन्तरराष्ट्रिय युद्व अपराध अदालत हेगका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभयो, कानुनविदहरुसँग परामर्श लिनुभयो, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँग छलफल, भेटवार्ता गर्नुभयो । समग्र तपाईको युरोप भ्रमणबाट के उपलब्धि भएको ठान्नुहुन्छ ?
उपलब्धी त ठ्याक्कै अहिले नै यही नै हुन्छ भनेर भन्न कठिन छ । तर यी हाम्रा बिषयहरुमा अन्तराष्ट्रिय समूहले पनि चासोको साथ हेरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । संसारभरि जसले बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्दैछन्, उनीहरुले बेलैमा सोच्नुपर्छ । आशाहरु त धेरै छन् नि, पीडितहरुले जहिले पनि न्याय पाउन सक्छन् । द्वन्द्वका क्रममा यस्ता प्रकारका घटनाहरु नहुन् भनेर सचेत गराएका छांै ।
तपाई जर्मनी पनि जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यहाँ त्यस्तो खास भेटघाट तथा कार्यक्रम के छ ?
जर्मनी म छलफलकै लागि जानेछु, विश्व समुदाय जर्मनी, स्वीटजरल्याण्ड र अन्य देशको पार्लियामेन्ट मेम्बरसँग छलफल गर्न जानेछु । उहाँहरुले मिटिङ मिलाउनुभएको छ । युनिभर्सिटीहरुले बोलाउनुहुन्छ, यहाँ फेरि सेन्जन भिसा भएको कारणले त्यस्तो निमन्त्रणा चाहिँने हुँदैन रहेछ । टाइम मिलाउनु भएको छ, मैले गएर आफ्ना कुराहरु र उहाँहरुले गर्न सक्ने सहयोगको विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नेछु ।
अन्त्यमा लेनिनजी, तपाई युरोपमा अझै कति समय बस्नुहुन्छ ? यतै बस्ने योजना त बनाउनुभएको छैन ?
हैन, म त यहाँ किन बस्ने ? म त यहाँ आफ्नो न्यायको छलफलका लागि आएको हुँ । एक/दुई महिनापछि नेपाल नै फर्किन्छु । धेरै नेपाली दाजुभाइहरु पीडित हुनुहुन्छ । सबै आवाज उठाउने जति विदेश आएर बस्यो भने नेपाल कसले बनाउँछ ? नेपाल पनि बनाउनुपर्यो नि ।
युरोप र अमेरिकाले नेपालीहरुका लागि सपना जस्तो बनाइदिएको छ, वास्तवमा त्यो हैन नि, त्यो कुरा हामीले गएर युवालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो नेतृत्वको गलत निर्णयका कारणले मुलुकचाहिँ सधंै तल–तल गइरहेको छ र देश भष्ट्राचारबाट जर्जर भइरहेको छ भन्ने कुराकोे छलफल गर्नका लागि म त नेपालमै हुन्छु । युवाहरुसँग छलफल गर्छु । असल नेतृत्व पायौं भने, असल भिजनरी नेता पायांै भने युरोप अमेरिका भनेको हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रकृतिले हामीलाई सबै कुरा दिएको छ । केही कृत्रिम कुराको विकास गर्यौं भने विकास सम्भव छ । त्यसका लागि पुरानो नेतृत्वहरु र पीडकहरुबाट चलाएको सत्ताबाट सम्भव नहुँदोरहेछ भन्ने कुराको छलफलका लागि भए पनि म नेपालमै हुनेछु ।-अनलाईनखबरबाट
