पोखरा, ३१ साउन ।
कास्की जिल्ला अदालतद्वारा न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनासम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ ।
छिटो छरितो न्याय ः सबैका लागि न्याय भन्ने उद्घोषका साथ न्यायपालिकाद्वारा २०६१ बाट लागू गरिएको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योनजा अन्तर्गत २०७१ श्रावण १ गतेदेखि तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको रुपमा अगाडि बढेको छ ।
न्यायपालिकाद्वारा प्रस्ताव गरिएका नयाँ रणनीतिक योजना अन्तर्गत न्यायमा सहज पहुँचका लागि कास्की जिल्ला अदालतद्वारा सोही रणनीतिक योजना बमोजिम काम कारवाही गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला, अदालत, कर्मचारी, जिल्ला सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीहरुका बीचको अन्तरक्रियामा जिल्लाको वार्षिक प्रतिवेदन तथा पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाका सम्बन्धमा अदालतका श्रेस्तेदार दिनबन्धु बरालले बताएका थिए ।
सो अवसरमा न्यायपालिकाको उक्त रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउन जिल्ला तथा पुनरावेदन बारका पदाधिकारीहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिशहरु, सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीहरु सहभागी थिए ।
जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा श्रेस्तेदार बरालले न्यायमा सहज पहुँच बढाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास बढाउन सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, हरेक हप्ता वैतनिक कानुन व्यवसायीद्वारा कारागारको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने, श्रेस्तेदारबाटै काउन्सिलिङ गरी कानुनी प्रक्रियाको बारेमा अवग तगराउने, अर्धवार्षिक रुपमा न्यायिक सम्वाद कार्यक्रम संचालन गर्ने, हरेक महिना न्यायाधीश र सरोकारवालाबीच भेटघाट, अन्तरक्रिया गर्ने, तामेलदार र स्थानीय निकायका सचिवबीच अन्तरक्रिया गराउने, न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक वर्षमा चारपटक गर्ने, बार बेञ्च तथा जिल्ला सरकारी वकिलबीच अन्तरक्रिया गर्ने तथा वर्षमा २ पटक प्रेस भेटघाट कार्यक्रम योजनाबद्ध रुपमा संचालन गरी पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
सो अवसरमा कास्की जिल्ला अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्दै श्रेस्तेदार बरालले जिल्लामा दायर भएका २ हजार ६ सय ७४ थान मुद्दामध्ये १ हजार ५ सय ६८ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको, १ सय ८६ थान मुद्दा मुलतवी रहेको, ४ सय १९ थान अधिकृत वारित प्रमाणित गरिएको, फैसला भएका मुद्दाहरुको ६८ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।यसैगरी बालबालिका ऐन २०४८ बमोजिम बालइजालस गठन भई कार्य संचालन भैरहेको र यस वर्ष बालबालिका मात्र संलग्न भएका १३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको र ८ वटा बाँकी रहेको बताइएको थियो ।
