नेपालजस्तो मुलुकका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्व के छ ? नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्र संघको भूमिका कस्तो रहृयो ? स्वीटजरल्याण्डको विकासबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?
लण्डनलाई कार्यथलो बनाएर बीबीसी नेपाली सेवामा लामो समय पत्रकारिता गरेका पत्रकार भगीरथ योगीसँग यी माथिका प्रश्नहरुबारे हालै जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय अगाडि उभिएर बसन्त रानाभाटले कुराकानी गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय अगाडि पुग्दा त्यहाँ विरोध प्रदर्शनका केही दृश्यहरु पनि देखिइरहेका थिए । त्यहाँ फ्री तिब्बत लेखिएका ब्यानरहरु देखिन्थे ।
भगीरथ योगीजी, तपाईलाई स्वागत छ, हामी अहिले संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभास्थित कार्यालय अगाडि उभिइरहेका छौँ । यहाँ उभिएर कुराकानी गर्दा तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
निकै रमाइलो भइरहेको छ । मौसम पनि राम्रो छ । तपाई देख्न सक्नुहुन्छ । यहाँ विभिन्न क्षेत्र र भूभागबाट आएका मानिसहरुले शान्तिपूर्ण विरोध गरिराख्नुभएको छ । बाजागाजा बजाइरहनुभएको छ । निकै रमाइलो वातावरण भइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय अगाडि यस्ता विरोधहरु भइरहन्छन्, यसको औचित्य के ?
वास्तवमा यो संयुक्त राष्ट्रसंघको जुन किसिमको संगठन, स्वरुप र गठन प्रक्रिया छ, राष्ट्रहरु नै यसको सदस्य बन्छन् । अहिले १९३ वटा सदस्य मुलुक छन् । दुई वटा पर्यवेक्षक स्टाटसमा छन् । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । सन् १९५५ देखि हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएका थियाैं ।
जुन मुलुकहरु सदस्य छैनन्, अथवा सदस्यता पाएका मुलुकहरुभित्र पनि विभिन्न समुदाय, जाति, जनजाति छन् । उनीहरुले यदि आफूहरुप्रति कुनै भेदभाव भएको छ भन्ने ठाने भने यहाँ आएर यसरी विरोध प्रर्दशन गर्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय त न्यूयोर्कमा छ नि हैन ?
हो । मुख्यालय न्यूयोर्कमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अरु प्रमुख कार्यालयहरुमध्ये जेनेभाको यो पनि एक हो । यहाँ राष्ट्रसंघका अरु कार्यालय पनि छन् । जस्तो- विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठनको मुख्यालय पनि यहीँ नै छ । व्यापार र विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोगको मुख्यालय पनि यहीँ छ, जसले हरेक वर्ष नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको स्थितिबारे अध्ययन गरेर वाषिर्क प्रतिवेदन निकाल्छ ।
यहाँ अरु बहुराष्ट्रिय संस्थाका कार्यालयहरु पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मुख्यालय यहीँ छ । आप्रवासनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको मुख्यालय पनि यहाँ छ । थुप्रै अरु बहुराष्ट्रिय संस्थाका मुख्यालयहरु यहाँ जेनेभामा छन् ।
जेनेभामै यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु केन्द्रित हुनुको कारण के होला ?
स्वीटजरल्याण्डको विदेश नीतिलाई यसमा जोड्नुपर्छ । जेनेभा स्वीटजरल्याण्डको एउटा प्रमुख शहर हो । यो सधैंभरि तटस्थ मुलुकका रुपमा रहृयो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनायो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा कतै पनि सहभागी भएन । तटस्थ मुलुक भएकाले यहाँ बसेर विश्वशान्तिका लागि काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पनि धेरै संघसंस्थाले यहाँ आएर कार्यालय स्थापना गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको औचित्य के हो ?
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको हो १९४५ मा । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु हो । अहिले १९३ राष्ट्र यसको सदस्य छन् । ५ वटा राष्ट्र सुरक्षा परिषदको सदस्य छन् । चीन, बेलायत, रुस, अमेरिका र फान्स, उनीहरु भिटो पावर भएका मुलुक हुन् । उनीहरुले कुनै पनि महत्वपूर्ण नीतिनिर्देश गर्छन् । तर, अरु सबै सदस्यको यसको नीति निर्माणमा, सञ्चालनमा बराबर भूमिका हुन्छ । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा सक्रिय सदस्य मुलुक हो ।
तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएका नाताले नेपालले कस्तो फाइदा लिन सकेको छ ? यसमा तपाईको विश्लेषण के छ ?
यसका दुईवटा पाटा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका रुपमा नेपालले प्राप्त गरेको फाइदा, अर्को नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणमा राष्ट्रसंघको भूमिका । यसबारे छोटकरीमा चर्चा गरौं । नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भइसकेपछि त्यसले नेपालको स्वतन्त्र पहिचानलाई जोगाएको धेरैको ठहर छ ।
खास गरेर हामीले देखेका छौं सिक्किम १९७५ मा भारतमा विलय भयो, भुटान १९७१ मा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । भुटानको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका कुनै पनि सदस्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । नेपालको अहिलेसम्म १५८ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको अत्यन्तै क्रियाशील सदस्य मुलुकहरु मध्येमा पर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको विकास प्रक्रियामा समेत सघाउँदै आएको छ । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइराख्न हामी राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हुनाले मद्दत पुगेको हो भन्ने धेरैको ठम्याइ छ ।
अनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यसको भूमिका नि ?
जहाँसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघको भूमिकाको कुरा छ, हामीले के सम्झनुपर्छ भने १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व जसको दौरानमा हजारौं नेपालीको ज्यान गयो, नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो । त्यसको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच नोभेम्बर २००६ मा शान्ति सम्झौता भयो, जसलाई हामी बृहत् शान्ति सम्झौता भन्छौं । त्यसको दुई महिनापश्चात युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल (अनमिन) भन्ने संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको म्यान्डेट पाएर नेपालमा स्थापना भयो ।
अनमिनले नेपालमा सन् २०११ सम्म काम गर्यो । त्यसको खास म्यान्डेट माओवादी लडाकुको दर्ता र प्रमाणीकरण गर्ने थियो । त्यसको काम गराइका शैलीप्रति केही विवादहरु रहे । टीकाटिप्पणी अहिले पनि हुन्छ । खासगरी आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा अनमिनले नेपालमा १९ हजार भन्दा बढी माओवादी लडाकुको दर्ता र प्रमाणीकरण गर्यो । त्यसमध्ये झण्डै ३ हजार कम उमेरका लडाकू भएको भन्दै अयोग्य ठहर्यायो । त्यो अहिले पनि विवादमा छ । त्यति बढी १९ हजार लडाकू थिए थिएनन् भनेर अहिले पनि आलोचना हुने गर्छ । तर, उसले अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरण गर्यो । त्यसपछि १ हजार ४ सयभन्दा बढी लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन भई काम गरिरहेका छन् भने अरु कैयौं विभिन्न पेशा व्यवसायमा लागेको स्थिति छ ।
नेपाललाई द्वन्द्वबाट बाहिर निस्कन संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका कस्तो ठान्नुहुन्छ ?
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा पनि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघले सुरक्षा परिषदबाट प्रस्तावहरु पारित गरेर पटक-पटक हामीलाई वार्ताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाधान गर भनेर आहृवान गर्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघ साधारणसभामा पनि ती कुराहरु उठे । उसले जहिले पनि द्वन्द्वको सैनिक समाधान सम्भव छैन, शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताद्वारा यसको समाधान गर र हिंसा त्याग भनेर माओवादीलाई पनि पटक-पटक भन्यो ।
त्यसबेला मानवअधिकार उल्लंघनका घटना दुवै पक्षबाट भएका थिए, नेपाली सेनाको तर्फबाट पनि र माओवादी सशस्त्र लडाकुको तर्फबाट पनि । यसमा राष्ट्रसंघले दुवै पक्षलाई मानवअधिकारको सम्मान गर, सर्वसाधारण नागरिकलाई चपेटामा नपार भन्यो ।
त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघको आलोचना पनि भयो नि ?
आलोचना पनि भयो । दुवै पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त्यति रुचाएका थिएनन् । राष्ट्रसंघले सधैंभरि एउटा स्थिर धारणा राख्यो । नेपालको जुन द्वन्द्व छ, त्यसको शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्छ र वार्ताद्वारा समाधान हुनुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकको बाँच्न पाउने, जीउ ज्यानको सुरक्षा हुनुपर्छ । नेपाल राज्यपक्ष भएको हुनाले सर्वसाधारण जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकारको हो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघले बारम्बार नेपाल सरकारलाई भन्दै आएको हो । बृहत् शान्ति सम्झौतापछि त उसको प्रमुख भूमिका नै रहृयो ।
अर्को कुरा, जेनेभामा नेपालको नियोग स्थापना भएपछि यसको भूमिकालाई लिएर नेपाल सन्तुष्ट हुने अवस्था छ ?
नेपाल र स्वीटजरल्याण्डको दुईपक्षीय सम्बन्ध छ । त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । स्वीटजरल्याण्ड नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र हो । यसले नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले पनि स्वीस सहयोग जारी छ, स्वीस विकास तथा सहयोग नियोग (एसडीसी) मार्फत ।
खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्ति स्थापक सेना खटाउने प्रमुख मुलुकमध्ये नेपाल पर्छ । नेपाल सबैभन्दा बढी शान्ति स्थापक सैन्य खटाउने छैठौं मुलुकका रुपमा रहेको छ । गएको ५१ वर्षमा एक लाखभन्दा बढी नेपाली सुरक्षाकर्मी तथा सैनिकहरुले ४२ वटा विभिन्न शान्ति स्थापक मिसनमा काम गरिसकेका छन् । अहिले पनि १२ वटा मिसनमा ५ हजार भन्दा बढी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतले काम गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा पनि नेपालको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।
जहाँसम्म नेपाल स्वीस सम्बन्धको कुरा छ, १९८२ मा स्वीट्जरल्याण्डमा नेपालको कूटनीतिक नियोग स्थापना भयो । १९९९ देखि राजदूतस्तरमा दौत्य सम्बन्ध रहेको छ, दूतावास स्थापना गरेको छ । नेपालमा २००९ देखि मात्रै स्वीस दूतावास खुलेको थियो । त्योभन्दा १० वर्ष अगाडि नै नेपालको दूतावास जेनेभामा स्थापना गरिएको थियो । त्यो स्वीट्जरल्याण्डका लागि नेपालको राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग पनि हो ।
नेपाललाई कहिलेकाहीँ स्वीटजरल्याण्डसँग तुलना गर्ने गरिन्छ । एकसाता तपाईंले पनि यहाँको अध्ययन, अवलोकन गर्नुभयो । साँच्चिकै नेपाललाई हामीले स्वीटजरल्याण्डजस्तै उन्नत मुलुक बनाउन के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
नेपाललाई पनि स्वीटजरल्याण्ड जस्तै उन्नत मुलुक बनाउने कुरा हाम्रा नेताहरुले भन्दै आउनुभएको हो । स्वीटजरल्याण्ड एउटा संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुक हो । नेपालजस्तै भूगोल छ यहाँ । डाँडाकाँडा हिमाल छन् । प्राकृतिक स्रोत, वनसम्पदा छ । सबैभन्दा बढी यहाँका मानिसहरुको मेहनत छ, प्रजातन्त्रप्रतिको लगाव छ । आˆनो देशको आर्थिक विकास मात्रै नभएर आफ्नो सभ्यतालाई जसरी जोगाएर राखेका छन्, यसबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्छ ।
हामी अहिलेपनि अल्पविकसित मुलुकको स्थितिमा छौं । स्वीटजरल्याण्ड संसारका धनी मुलुकमध्येमा पर्छ । हाम्रोमा गरीबी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । खासगरी यहाँ हेर्दा शिक्षामा निकै जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । यहाँ चाहिँ व्यावसायिक (भोकेसनल ट्रेनिङ) मा जोड दिइँदो रहेछ । उच्च शिक्षामा जान नसक्नेलाई प्राविधिक शिक्षा दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । हामीले पनि खास गरेर एसईई अध्ययन पश्चात हाम्रा बालबालिकालाई विभिन्न प्राविधिक शिक्षा दिने हो कि ?
हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासको सम्भावना के के छन् त ? जलस्रोत भयो, पर्यटन भयो…
स्वीटजरल्याण्ड नेपालभन्दा भूगोलको हिसाबले, जनसंख्याको हिसाबले सानो भए पनि हामीकहाँ १० लाख पर्यटक आउँछन् भने यहाँ १ करोड भन्दा बढी पर्यटक आउँछन् । त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास गरेको छ । होटलहरु छन् । हामीले हेरौं कि हिमाली इलाकामा पनि स्कीका लागि, हिउँमा गएर चिप्लेटी खेल्नका लागि पूर्वाधारहरु विकास गरेको छ । अरु सुविधाहरु छन् । सुरक्षा उपलब्ध गराएको छ, रोप वेहरु चलाएको छ । जलविद्युत निकालेको छ । बाटाघाटो पुर्याएको छ ।
पूर्वाधारको विकास हामीले गर्न सक्यौं भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । सँगसँगै अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउँछ । यतातर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ । स्वीसहरुले कृषिमा हेरौं, पशुपालनमा हेरौं, वन व्यवस्थापनमा जुन किसिमले विकास गरेका छन्, यसको हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ । हामी समृद्ध मुलुक हुँदै गयौं भने भोलि बिहान स्वीट्जरल्याण्डले अनुसरण गरेको विकासको बाटोबाट पाठ सिक्न सक्छौं ।
अहिले पनि स्वीसहरुले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुको अनुभव, सीप, दक्षताबाट हामीले सिकेर खास गरी रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाको विकासमा नेपालले स्वीट्जरल्याण्डबाट धेरै कुरा सिकेर सहयोग लिन सक्छ जस्तो लाग्यो ।
