पोखरा- प्रदेश नम्बर ४ कोे सरकारले सडक क्षेत्रमै बढी लगानी गर्ने भएको छ । संसद बैठकमा प्रदेश नम्बर ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश नम्बर ४ को आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बजेट तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुतः गर्दै कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत जसो सडक क्षेत्रमै विनियोजना हुने प्रस्ताव गरिएको हो ।
आगामी ५ बर्ष भित्र प्रदेश राजधानि र स्थानिय केन्द्र बीच स्तरीय सडक संचालनका लागि प्रथम चरणमा ९ करोड ३६ लाख विनियोजना गरिएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए । ५ बर्ष भित्र राजधानि र स्थानिय केन्द्र बिच स्तरिय सडक संजालका लागि प्रथम चरणमा प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानि र दुई जिल्ला वा जिल्लको सदरमुकामबाट स्थानिय तहको केन्द्रलाई जोड्ने सडकलाई थ्राथमिकता दिई आगामी आर्थिक देखि स्तरोन्नती गर्ने कार्यसुरु गर्न कुल पुंजीगत बजेटको १७ प्रतिशत बजेट रहेको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
कोरला –पोखरा र पोखरा हुदै भिमाद डेढगाँउ हुदै दुम्कीवाँस जोडने गरी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा सडक निमार्णको लागि अध्ययन र तथा विस्तृत प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न ४० लाख विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
पर्यटन, उर्जा, कृषि, औधोगिक र पुर्वाधारमा जोड दिने गरी आएको बजेट तथा कार्यक्रमले प्रदेश नम्बर ४ का जनताको आर्थिक समृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए । प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बजेटको प्रथामिकता पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, उर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन , कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण र औधोगिककरण, औधोगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार, भौतिक पुर्वाधारको निमार्णलाई प्रथामिकताको रुपमा राखिएको छ । पर्यटन प्रवनद्र्धन गर्न सन २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन बर्ष, सन २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन बर्ष र २०२२ लाई अन्तराष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण बर्ष तयारीको लागि बजेट मिलाएको अर्थ मन्त्री गु्रुङले बताए ।
काठमाण्डौं, पोखरा, लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वणिम त्रिकोण(बुद्धगोल्डेन ट्रयाङग्ल) का रुपमा विकास गरी बोद्धमार्गी पर्यटनलाई आकर्षण गर्न छिमेकी प्रदेशसंग सहकार्य र समन्वय गर्ने, तीन सय गाँउलाई नमुना पर्यटकीय गँउ बनाउने, मालढ्ुंगा सेतीत्रिबेणी, राम्दी चापाकोट, दमौली खहरे लगायतका स्थानमा ¥याफ्टिङ संचालन गर्न गुरु योजना निमार्ण गरिने, ढोरपाटन, मनाङ, चुम–नुब्री उपत्यका, कवचेताल, कोरि –ठुल्लेक र देवचुली–वरचुली महाभारत श्रृङख्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नको लागि गुरुयोजना बनाउने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
उक्त बजेटले उज्यालो प्रदेश अभियानलाई सफल पार्न स्थानिय तह, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धनकेन्दूसंग समन्वयमा अबको दुई बर्ष भित्र बिजुली वत्ती नपुगेको क्षेत्रमा बिद्युतीकरण गर्न अर्थ मन्त्री गुरुङले एक करोड बजेट प्रस्ताव गरेकाछन।
प्रत्येक गाँउपालिकामा मुरख्य मन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृसषि गाँउ स्थापनाको लागि कार्यविधि निमार्ण गर्ने वबस्था मिलाउने, प्राङगारिक मल कारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रत्येक स्थानिय तहमा एश शीतभण्डार स्थापनाका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने व्याबस्था मिलाएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
संघ र स्थानिय तहको सहकार्यमा प्रदेशका एकm निर्वाचन क्षेत्र एक औधोगिक ग्रामको स्थापना गर्न स्म्भाव्यताको अध्ययन गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए । कालीगण्डकी र मस्र्याङदी करिडारमा नेपाल सकारसंगको समन्वयमा आर्थिक करिडोर र बिषेश औधेगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि २० लाख बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
सहिदपार्कको गुरुयोजना तयार गरी कार्यप्रारम्भ गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले जनाए । बहुसांस्कृतिक ग्राम निमार्णको गुरुयोजना तयार पार्न २० लाख, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा ११ स्थानमा केबलकार संचालनको पुर्वसम्भाव्यता अध्ययनको लागि १५ लाख, फेवाताल, बेगनासताल र रुपातालको कनेक्टिभिटिका लागि मोनोरेल संचालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि २० लाख विनियोजना गरिएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
फेवाताल संरक्षणको लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। फेवाताललाइ पुरानै स्वरुपमा फर्काउनको लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए । पोखरा उपत्यकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान स्थापनाको लागि डिपिआर तयार पार्न ५० लाख, प्रदेश भित्रका सडक संजालसंग नजोडिएका क्षेत्रलाई जोडुने पुल निमार्णको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि एक करोड, प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा सचिवालयको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न प्लाजा निमार्णको लागि ६ करोड, प्रदेश सरकारी आवास निमार्णको लागि १ करोड ५० लाख, पुर्ण खोपयुक्त बनाउन प्रदेशखोपको लागि एक करोड बजेट विनियोजना गरिएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बाल, युवा, लैङिग्क, जेष्ठ नागरिकर अपाङगतामैत्री हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई बिषेश जोड दिएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
प्रदेश विपद व्याबस्थापनकोषको स्थापनाको लागि एक करोड, आकास्मिककोष स्थापनाको लागि एक करोड , युवा लक्षित चुनौतीकोष स्थापनाको लागि एक करोड ब्याबस्था मिलाएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
सदनमा उक्त बजेट प्रस्तुतगरे लगतै नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थ मन्त्री गुरुङले छोटो समयको लागि र सिलिङ बजेट भएकोले सवै क्षेत्रलाई यस बजेटले सम्वोधन गर्न नसकेको बताए । उनले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को लागि सहयोगि बजेट भएको बताए । कानुन निमार्ण र सम्भाव्यताको अध्ययन फास्टट्याकबाटै जाने अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए । यस प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणमा बिशेष ध्यान दिने भएको छ । प्रदेश सभाको मिडिया सेन्टरमा भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्ष महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको संचालन सहसचिव दीननाथ बरालले गरेका थिए ।
वित्तिय समानिकरण अनुदानको रुपमा आएको एक अर्व २ करोड ५ लाखको बजेट अन्र्तगत पुंजीगत तर्फ ५३ प्रतिशत अर्थात ५४ करोड १ लाख २५ हजार र चालुतर्फ ४७ प्रतिशत अर्थात ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्ने, रोजगार सृजना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलन सहितको प्रादेशिक विकास गर्ने उद्धेश्य रहेका उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबिच, प्रदेश ४ को सरकारले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम २१२ निलम्बन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेट प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गरेको हो। मन्त्रीहरुको उपस्थिती विना सुरु भएको उक्त संसद बैठक केहि बेर स्थगित भएको थियो । सांसद मायानाथ अधिकारीले उक्त नियम २१२ निलम्बन प्रस्ताव पेश गर्न लाग्दा सांसद कुमार खड्काले नियमआपती गरे पछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले केहि समयको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन।
