काठमाडौ – विभिन्न संचारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नको लागि न्यूनतमपारिश्रमिक निर्धारण समितिले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । २०७२ असारमा तत्कालिन समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतमपारिश्रमिक पछि हालसम्म समितिले पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरेको छैन । २०७२ असारमा समितिले गरेको सिफारिसलाई नेपालसरकारले २०७३ साउनबाट मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सोमबार काठमाडौंमाबसेको विशेष बैठकले पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि विज्ञहरु सम्मिलितकार्यदल समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा समितिका पूर्व अध्यक्षहरु डा.सुरेश आचार्य, डा.महेन्द्र विष्ट, पोषण राजके.सी. र गोविन्द आचार्य (समितिका वर्तमान सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष) का साथै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट र महासंघको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन उपसमितिका संयोजकरामप्रसाद दाहाल सहभागी हुनुहन्थ्यो ।
समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले करीब ३ वर्ष यता समितिले पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन नगरेको तर निजामती सेवामा संलग्नकर्मचारीहरुको तलव गत वर्ष मात्रै २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको र मूल्यवृद्धिको अनुपात पनि बढ्दै गएकोले श्रमजीवी पत्रकार तथाकामदार र कर्मचारीको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मकअवस्था रहेको जानकारी बैठकमा गराउनु भएको थियो । जिल्ला तह र प्रदेश तहमा गरिएको श्रमजीवीहरुसँगको अन्तरक्रिया र मिडिया अनुगमनका क्रममा श्रमजीवीहरुले पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुपर्ने र मिडियाका संचालकहरुले संचारगृहलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बनाउन समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता विषयउठाउने गरेको समितिका अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा समितिका पूर्व अध्यक्ष डा.सुरेश आचार्यले पारिश्रमिकमापुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियासँगै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । वहाँले संचारगृहको वर्गीकरण गर्ने मोडालिटीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सोही अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सके राम्रो हुने बताउनुभयो । अर्का पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पारिश्रमिक पुनरावलोकनगर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
