काठमाण्डौ – सरकारले समग्र गोप्य सूचना सीधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने गरी संयन्त्र निर्माण अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपालको भूराजनीतिलाई समेत ध्यान दिँदै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एकाइ’ तथा ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ राख्ने गरी गृहकार्य बढाइएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’ को अवधारणाअनुरूप यस्तो प्रयास भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । शक्ति धेरैतिर छरिँदा निर्णय लिनै असहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यस्तो अवधारणा अघि सारेका हुन् । कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मले उनलाई सुझाव दिइरहेका छन् । बिदाको दिनसमेत मन्त्रालय पुगेर सुझाव तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत
– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
– राजस्व अनुसन्धान विभाग
– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
– गैसस/अन्तर्राष्ट्रिय गैसससम्बन्धी मापदण्ड निर्माण र अनुगमन
कार्यकारीको शाक्तिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा पनि गरिएको हुन्छ । भारत, अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा ‘विङ’ र विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रिसर्च ‘विङ’ हरू छन् । त्यस्तै ढंगको चुस्त संयन्त्र निर्माणको तयारी भइरहेको ओली निकटस्थ बताउँछन् । यसको संयोजनका लागि सरकारले सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ । प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र सल्लाहकार नियुक्त हुने अधिकारीले जनाए । लामो समय कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका, स्वदेश या विदेशमा रहेका दक्ष व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाउने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक रूपमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् छ । नयाँ संयन्त्र त्यसको समानान्तर व्यवस्था बन्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा परिषद्लाई नै बलियो बनाउँदै आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको छ । नेपाली सेनाको पनि यही जोड छ । मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय भइसकेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइसकिएको छ । त्यसमाथि सुरक्षाका सबै विषय संयोजन र अध्ययननिम्ति भन्दै नयाँ संयन्त्रको तयारी गरिएको हो । यी निर्णयले प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली बनिसकेको र त्यसैलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निकायका लागि मन्त्रालयको सुझाव मागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
