काठमाडौं – अहिले सबैको जिज्ञासा छ, आर्थिक मितव्ययिताको नारा दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सल्लाहकार समूह एवं स्वकीय सचिवालयमा कति कर्मचारी राख्लान् ?
कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रकम प्रशासनिक एवं कर्मचारीको तलबमा खर्च भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा अर्बौं रुपैयाँ थप खर्च हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालयमा ९१ जनाको जम्बो टोली राख्लान् या नराख्लान् ?
यसअघिका प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार पार्दै सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा मात्रै ९१ जनासम्म कर्मचारी राख्दै आएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार समूहमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सरकारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी ४६ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउँछन् ।
स्वकीय सचिवालयमा पनि सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीस्तरका कर्मचारी गरी ४५ जनासम्म राख्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सल्लाहकारका रूपमा विष्णु रिमाललाई मन्त्रीसरहको हैसियतमा नियुक्ति गरेका छन् । मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीकै सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीलाई एक जना विशेष सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने अधिकारसमेत छ तर तिनको काम भने खासै हुँदैन ।
यस्तै, अन्य सल्लाहकारमा राजनीतिक विषय समूह, विज्ञान तथा प्रविधि समूह, प्रशासन सुरक्षा समूह, भौगोलिक सूचना समूहलगायत विषयका सल्लाहकार छन् ।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीले खासै काम नहुने भए पनि उनीहरूलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिएर नियुक्ति दिँदै आएका थिए ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको टोलीको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ ।
‘बहुदल आएपछि यस्तो व्यवस्था सुरु भएको हो । अहिलेसम्म यसमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका लेखा शाखाका एक अधिकृतले भने ।
त्यसका गाडी खर्च भने समावेश नगरिएको उनको भनाइ छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा ९१ जना कर्मचारी राख्ने पद्धति ठीक नभएको र यसले फजुल खर्च मात्रै बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । ‘केही विषयमा सल्लाहकार राख्नुपर्छ तर धेरै आवश्यक हुँदैन’, उनले भने ।
