काठमाण्डौ – संविधान संशोधनसहित आफ्ना चारबुँदे माग पूरा गरे आफू एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको संघीय फोरमले जनाएको छ। एमालेले उसलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि फोरमले चारबुँदे मागका सर्त अघि सारेको हो। चिरञ्जीबी ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा खबर लेखेका छन्।
स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार फोरमले एमालेलाई दिएको चारबुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सरकारसँग ०६४ भदौ १३ मा भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन, संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी उपधारा थप गर्ने र प्रदेश २ को सरकारमा एमाले सहभागी हुनुपर्ने छन्। ‘हाम्रा माग पूरा भए सरकारमा संघीय फोरम सहभागी हुन्छ’, स्रोतले जानकारी दिएको छ।
एमालेले बुधबार फोरमलाई आधिकारिक रूपमा सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेको थियो। बुधबारको छलफलमा एक दुई दिनभित्रै शीर्ष तहमा बैठक गरी एउटा कार्यदलबाट संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि त्यसअनुसार काम नभएकोमा फोरम चिन्तित छ।
फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले शीर्ष नेतृत्वसहित बैठक बसेर संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउने भनेकोमा केही ढिलो भएको बताए। उनले भने, ‘दुई पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र वार्ता कमिटीको बैठक छिट्टै बस्छ। संविधान संशोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं।’
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ संशोधन गर्न एमाले तयार भएको छ। यो उपधाराअनुसार जाँदा बहुसंख्यक प्रदेशसभाले कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भए त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिए विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।’
बहुसंख्यक प्रदेशसभाले पास गर्ने भन्नुको मतलब ७ प्रदेसमध्ये ४ ले अस्वीकृत गर्नासाथ सीमांकन परिवर्तन हुन सक्दैन। प्रदेश २ को समस्यामा अन्य प्रदेशलाई किन सोध्ने भन्ने मधेसवादी दलको प्रश्न रहेको दाबी स्रोतको छ।
उपधारा ७ मा प्रस्टसँग मधेसवादी दलले संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा, ‘सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गरी प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पास गर्ने गरी सीमांकन संशोधनको प्रस्ताव हुनुपर्छ।’
यसका साथै धारा २७४ मा संघीय सीमांकन आयोग गठन हुनुपर्ने मागसमेत फोरमको छ। सबै कुरा मिले उपप्रधान एवं परराष्ट्रसहित केही मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न फोरम तयार रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
फोरमका चारबुँदे सर्त
१. ०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन,
२. संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन,
३. धारा २७४ मा नै उपधारा थप्दै संघीय सीमांकन आयोगको गठनसम्बन्धी प्रावधान राख्ने र
४. प्रदेश २ को सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने।
