काठमाण्डौ – संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबारे अहिलेको संविधानले केही परिकल्पना गरेको छैन। संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने कि नरहने, रहेमा पनि कसको मातहत रहने भन्ने प्रश्न प्रशासन वृत्तमा अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ। सुनील महर्जनले आजको नेपाल समाचार पत्रमा खबर लेखेका छन्।
माघको दोस्रो साता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेशको मातहत राखे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए। यसले गर्दा पनि यो बहसले अझ सघन रूप लिएको पाइएको छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्रै सरकार वा प्रशासनिक निकाय मानेको छ। साविकका जिल्ला र विषयगत कार्यालयहरूले गर्ने काम संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ। जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति रहने संविधानमा भनिएको छ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबारे संविधानले स्पष्टरूपमा केही बोलेको छैन’, अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भने– ‘संविधानमा नागरिकता, राहदानी र शान्ति सुरक्षा केन्द्रको मातहत रहने भनेको छ। यही आधारमा अहिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहन्छ कि जस्तो लाग्दछ।’
स्थानीय तह पुनर्संरचना खाका कोर्नेमध्ये एक रहनुभएका अधिवक्ता सिंहले भने– ‘व्यावहारिकरूपमा जिल्ला प्रशासन रहेमा कानुनीरूपमा त स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित नबनाए पनि व्यावहारिकरूपमा असर पार्न सक्नेछ।’ यसले गर्दा केन्द्र सरकार मातहत रहने निकाय र स्थानीय तह वा प्रदेश तहबीच व्यावहारिकरूपमा कुनै–कुनै स्वरूपमा अधिकार क्षेत्रबारे द्वन्द्व रहन सक्ने पनि अधिवक्ता सिंहले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा लिइन्छ। राहदानी, नागरिकता र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै रहेको छ। त्यसै गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिल्ला नेतृत्वले समेत अर्धन्यायीक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कतिपय अधिकार प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिलेको स्वरूपमा नरहने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।
संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणमा समेत काम गर्नुभएको सचिव थपलियाले भने– ‘संविधानअनुरूप अहिलेको स्वरूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहँदैन।’ कुन रूपमा रहन्छ भन्ने विषय प्रदेशको संरचना र कानुन आएपछि स्पष्ट हुने पनि सचिव थपलियाको भनाइ रहेको छ।
संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिँदै आएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए। प्रदेश कानुन नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रअन्तर्गत राख्न सकिने पनि उनको तर्क रहेको छ।
