काठमाण्डौ – सरकारले ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रम बढेको छ। राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक सहायता वितरणलगायतका निर्णय गर्दा विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन गरिएको छ। पछिल्लो समय दबाबको भरमा प्रक्रिया नपुगेका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुने र त्यस्ता प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने क्रम बढेको छ। पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेखेका छन्।
‘प्रक्रिया नपुगी आएका प्रस्ताव पनि मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले भने। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नआएका, टिप्पणी नउठेका र एउटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावका आधारमा अन्य मन्त्रालयको समेत निर्णय हुने क्रम बढेको छ।
यस्ता छन् उदाहरण
उदाहरण १
२७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। १९ मंसिर ०७४ देखि लागू हुने गरी र उमेरहद ६५ वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षका लागि पुनः नियुक्ति दिइएको थियो। तर, २८ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअघिको निर्णय सच्याउँदै ६५ वर्षको उमेरहदलाई हटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो पूर्वनिर्णय सच्याउँदै ‘२०७४ पुस २८ को निर्णयबाट सोको सट्टा २०७४ मंसिर १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी पाँच वर्ष अवधि कायम’ गरेको छ। झा यसअघि पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए।
उदाहरण २
शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र’ लाई अक्षयकोष स्थापनाका लागि पाँच करोड अनुदान उपलब्ध गराइदिन गत १३ पुसमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै अनुसन्धान केन्द्रलाई पाँच करोड दिने निर्णय गर्यो। सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको सोही प्रस्तावमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सालिक निर्माणका लागि २५ लाख दिने निर्णय गरेको छ।
उदाहरण ३
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विपी संग्रहालय सुन्दरीजललाई २५ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। सो अनुदानका लागि कुनै प्रस्ताव पेस नभए पनि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावकै आधारमा संग्रहालयलाई अनुदान दिएको हो।
उदाहरण ४
सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको त्यही प्रस्तावकै आधारमा सञ्जीवनी बाटिका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७ बारालाई पनि २५ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सञ्जीवनी बाटिकालाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमार्फत अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।
