काठमाण्डौ – मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता चुनिसक्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको बहुमत आउने देखिँदैन । एमाले र माओवादी दुवैले तत्काल एकता टुंग्याएको अवस्थामा मात्र यो व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने अवस्था हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
गठबन्धन सरकार
धारा ७६ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले यो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सक्नेछ ।
ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री
अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो विकल्पबाट सरकार गठन हुने सम्भावना अहिलेलाई न्यून देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठूलो खटपट भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पबाट सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।
विश्वास प्राप्त नगरे ६ महिनाभित्र निर्वाचन
संविधानमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नेबारे आयोग अस्पष्ट
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ मतगणनाको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि समानुपातिकतर्फको परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्ने कि नगर्नेबारे निर्वाचन आयोग द्विविधामा देखिएको छ । ‘शुक्रबारसम्म समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘तर, तत्काल परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने आयोगलाई प्रक्रियागत समस्या भएको छ ।’ उनले अन्तिम परिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट रूपमा खुलाउन चाहेनन् ।
यस्ता छन् संवैधानिक जटिलता
संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भएको उल्लेख छ । धारा ९३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने र ९५ मा संघीय संसद्को पहिलो बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय सभा गठनविना संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने र सांसदको सपथग्रहणविनै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यस्तै, धारा ८४(८) मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रिय सभा गठनविना मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने अर्को संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । मतपरिणाम सार्वजनिक नभएसम्म संविधानमा जे–जस्तो व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् बैठक डाक्नेलगायतका कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
