काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालय रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको कार्यालय राख्ने ठाउँ पहिचान गरेको हो। सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा खबर लेखेका छन्।
सरकारले प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थान र ठाउँको पहिचान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल नेतृत्वको विज्ञ टोली खटाएको थियो।
विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वमा सचिवहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले प्रदेशसभा सञ्चालन हुने स्थानबारे टुंगो लगाएको हो।
विज्ञ समितिले प्रदेश १ को इटहरीमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको गोठगाउँ क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको बैठक सोही स्थानमा नै राखिने भएको छ।
समितिको सिफारिसअनुसार प्रदेशसभा २ को बैठक भने मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र जनकपुरमा बस्ने भएको छ। यसैगरी प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा बैठक भक्तपुर ठिमीस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र अथवा सानो ठिमीस्थित शिक्षा विभाग क्षेत्रमा बसाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै प्रदेश ४ को प्रदेशसभा बैठक पोखराको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बसाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई नै बनाउन सुझाव दिइएको छ।
प्रदेश ४ को मुकाम पोखरामा नै तोक्न कुनै विवाद नभएकाले सरकारले ४ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक बस्ने ठाउँदेखि प्रदेश प्रमुख रहने तथा प्रदेशका मन्त्रालयहरू रहने ठाउँको समेत पहिचान गरिसकेको छ।
यस्तै प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक दाङमा बस्ने निश्चित भए पनि स्थान भने निर्धारण हुन सकेको छैन। दाङको घोराहीमा प्रदेशसभा बैठक बसाउन सुरुमा प्रस्ताव गरिए पनि त्यहाँ भवन अभाव हुन सक्ने भएकाले विकल्पका रूपमा लमही छनोट गरी भवनको खोजी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै प्रदेश ६ को प्रदेशसभा बैठक सुर्खेतको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा बस्ने भएको छ भने प्रदेश ७ को प्रदेशसभा बैठक दिपायलस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सातै प्रदेशको कार्यालय सञ्चालन गर्ने स्थान पहिचान गरी सरकारसमक्ष अस्थायी मुकाम तोक्न प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ। ‘हामीले प्रस्ताव गरेका छौं। सरकारले अध्ययन गरी परिवर्तन गर्न सक्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पन्थीले भने।
सरकारले भोट बैंकमा असर पर्न सक्ने भन्दै निर्वाचनअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने तथा प्रदेश कार्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको थिएन। महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने जानकारी दिए।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रदेश प्रमुख तोक्ने र अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो। सामान्य छलफल भए पनि आगामी बैठकमा निर्णय हुनेछ, मन्त्री थापाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पन्थीले प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्ने स्थानको पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न प्रस्ताव गरिएको बताए।
‘हामीले प्रस्ताव गरेका छौं। सरकारले थप अध्ययन गरी निर्णय लिन सक्छ’, प्रवक्ता पन्थीले भने। हाल सरकारले प्रदेशसभा बस्ने स्थान मात्रै तोक्नेछ। प्रदेश मुकाम भने प्रदेशसभा आफैले तोक्ने पन्थीले बताए।
यस्तो छ विकल्प सहितको प्रस्ताव
प्रदेश १ : धरान, इटहरी वा विराटनगर
धरान : सभागृह, कृषि विकास बैंक भवन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत भवनमै प्रदेश सभाका विभिन्न कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न सुझाव।
इटहरी : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँलाई प्रयोग गर्न सकिने। विराटनगर : जिल्ला समन्वय समिति, वीरेन्द्र सभागृह तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने।
प्रदेश २ : जनकपुर वा वीरगन्ज
जनकपुर : मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र तथा जनकपुर चुरोट कारखानाको हल प्रयोग गर्न सकिने।
वीरगन्ज : महानगरपालिकाको हल तथा जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको गेस्ट हाउस, नगरपालिकाको गेस्ट हाउसलगायत कार्यालय प्रयोग गर्न प्रस्ताव।
प्रदेश ३ : ललितपुर वा भक्तपुर
ललितपुर : कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल, स्थानीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महिला विकास विभाग, ठूला करदाताको कार्यालय, पुल्चोकका विभिन्न कार्यालय प्रयोग गर्न प्रस्ताव।
भक्तपुर : भक्तपुरको ठिमी बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र तथा शिक्षा विभाग र त्यहाँ रहेका सरकारी कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव।
प्रदेश ४ : पोखरा
पोखरामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासकको निवास, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय, विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रयोग गर्न प्रस्ताव।
प्रदेश ५ : दाङ वा बुटवल
दाङमा घोराही तथा तुलसीपुर क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिए पनि भवन अभाव हुँदा लमही क्षेत्रका सरकारी कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव।
लहमी : लमही नगर विकास समितिको बहुउद्देश्यीय भवन, भूमिगत जलसिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाका कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव।
घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रमा पनि भवन खोज्ने काम जारी।
प्रदेश ६ : सुर्खेत
शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासक निवास प्रयोग गर्न प्रस्ताव।
प्रदेश ७ : दिपायल
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभागको क्षेत्रीय कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र र विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोग गर्न प्रस्ताव।
