काठमाण्डौ – यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर करिब २८ लाख सवारीसाधन दर्ता छन् । तर, २५ लाखले मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन् । करिब ३ लाख व्यक्तिले लाइसेन्सविना नै सवारी चलाइरहेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार लाइसेन्स नलिएका व्यक्तिले सवारी चलाएका कारण पनि दुर्घटना बढेकाबढ्यै छन् । ५ वर्षअघि सरकारले सवारी दुर्घटना आधा घटाउने नीति लिएको थियो । तर, पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा दुर्घटना र त्यसमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०-७१ मा आठ हजार ४ सय ६ दुर्घटना भए, जसमा एक हजार ७ सय ८७ जनाको मृत्यु भयो । आव ०७३-७४ मा १० हजार १ सय ७८ दुर्घटना भए, दुई हजार ३ सय ८४ को मृत्यु भयो । आजको नयाँ पत्रिकामा नवराज मैनालीले खबर लेखेका छन् ।
लाइसेन्स वितरण नहुँदा दुर्घटना
ठूला गाडीको लाइसेन्स वितरणमा सरकारबाट भएको कमजोरीका कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढेको समितिको ठहर छ । आवश्यकताअनुसार ठूला गाडीको लाइसेन्स वितरण नहुँदा सहचालक र सिकारूले गाडी चलाउँदा दुर्घटना बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिपिएस राख्न सुझाब
धेरैजसो दुर्घटना तीव्र गतिका कारण हुने भएकाले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिए नेभिगेसन राख्न समितिले सुझाब दिएको छ । ‘जिपिएस नेभिगेसन राख्दा कुन सवारीसाधन कहाँ छ भन्ने ट्राफिक प्रहरीलाई थाहा हुन्छ,’ सहसचिव विकेले भने, ‘यसले तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।’
म्युजिक पनि दुर्घटनाको कारण
बसमा बज्ने संगीत तथा टेलिभिजनलाई समेत दुर्घटनाको एउटा कारण मानिएको छ । चालकको ध्यान गीत बजाउनतर्फ केन्द्रित हुँदा पनि दुर्घटना हुन सक्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूचनापाटी अनिवार्य
चालकले तीव्र गतिमा सवारी चलाएमा तत्काल यात्रुले गुनासो गर्ने सिस्टम विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसका लागि हरेक बसमा गुनासो गर्नेसम्बन्धी सूचना र टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक सवारीसाधनमा राख्नुपर्ने सुझाब दिइएको सहसचिव विकेले बताए ।
कमजोर चेकजाँच
प्रतिवेदनमा राजमार्गहरूमा हुने कमजोर चेकजाँच पनि दुर्घटनाको कारण मानिएको छ । चेकजाँच प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा पनि धेरै दुर्घटना हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, राजमार्गछेउमा मदिरा बिक्री–वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने, लोकमार्गलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, देशैभरिका राजमार्गमा चालकलाई रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्ने, लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुईजना चालक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेलगायतका प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्र्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
