काठमाण्डौ – गत स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरका उम्मेदवारले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको एक अध्ययनले औंल्याएको छ। निर्वाचन आयोगको १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्चसमेत जोडा कुल निर्वाचन खर्च करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। तीन चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा मेयरदेखि वडा सदस्यसम्म गरी १ लाख ४८ हजार उम्मेदवार थिए। विभिन्न आठ जिल्लाका उम्मेदवारको औसत खर्चका आधारमा हिसाब निकाल्दा ५० अर्ब ९५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ उम्मेदवारका तर्फबाट खर्च भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नामक संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
कुन पदका उम्मेदवारले कति खर्च गरे
- मेयर १७,३८,०००
- उपमेयर १३,८७०००
- वडाध्यक्ष ६,५०,०००
स्थानीय निर्वाचनका मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको अध्ययन टोलीका संयोजक विनोद सिजापतिले बताए। ‘अध्ययनका क्रममा सतहमा देखिएको खर्च मात्रै समावेश गरिएको छ,’ सिजापतिले कान्तिपुरसित भने, ‘अदृश्य परिचालन हुने र मतदाता प्रभावित पार्न खपत हुने रकमको हिसाब योभन्दा निकै ठूलो हुनेछ।’ उम्मेदवारले आयोगले तोकेको खर्चको अधिकतम हदबन्दीको तुलनामा १० गुणासम्म खर्च गरेको भेटिएको समितिको निष्कर्ष छ।
मेयरहरूको निर्वाचन खर्च नगरपालिकाको आकारअनुसार साढे ३ देखि साढे ७ लाख रुपैयाँ तोकिएकामा औसतमा १७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। उपमेयरहरूको औसत खर्च १३ लाख ८७ हजार पुगेको छ। वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले साढे ६ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेका छन्। ‘अतिथि सत्कार, भोजभतेर आदिमा गरेको खर्चको हिसाबकिताब यसमा समावेश छैन,’ अध्ययन टोलीमा रहेका राजाराम बर्तौलाले भने, ‘हार्नेले आफ्नो खर्च कम बताउने र जित्नेमाथि बढी खर्च गरेको आरोप लगाउने आम प्रचलन छ। समर्थकहरूले गरेको अतिरिक्त लगानीको हिसाब गर्ने हो भने निर्वाचन खर्च अझै बढी भएको देखिनेछ।’
स्थानीय निर्वाचनमा मेयरहरूले गरेको कुल निर्वाचन खर्चको तुलनामा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको खर्च तेब्बरदेखि चौगुणा बढी छ। उम्मेदवार संख्याका कारण यस्तो देखिएको हो। २ हजार ९ सय ५१ मेयरका उम्मेदवारले ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकामा ३२ हजार वडाध्यक्षका उम्मेदवारले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। १ लाख ५ हजार वडा सदस्यका उम्मेदवारको कुल खर्च १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ। सबैभन्दा कम गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा करिब १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको अनुमान छ।
देशभरका स्थानीय तहमा कुल ६ हजार ७ सय २२ वडा छन्। वडा तहमा उम्मेदवारले गरेको खर्च मात्रै करिब ३५ अर्ब छ। स्थानीय तहमा भएको यो खर्चको ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधिले कुनै न कुनै रूपमा शोधभर्ना लिने भएकाले नयाँ गठन भएका गाउँ/नगरपालिकामा स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। उम्मेदवार खर्चको दुई तिहाइ हिस्सा निर्वाचन प्रचारप्रसार क्रममा कार्यकर्ता परिचालनमा खपत हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरी कार्यकर्ताकै हितमा खर्च गर्ने सम्भावनासमेत उत्तिकै रहन्छ। निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी र अदृश्य खर्चले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्ट बन्न उत्प्रेरित गर्ने आम मान्यता छ। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार निकै ठूलो परिमाणमा देखिएको यो खर्चले राजनीतिलाई व्यक्तिकेन्द्रित गरेको छ। ‘पार्टीगत खर्चको तुलनामा व्यक्तिकेन्द्रित खर्च हावी हुनुले पद्धतिलाई भद्रगोल बनाउँछ,’ उपाध्यायले भने, ‘अनौपचारिक खर्चको कुनै हिसाबकिताब छैन, कतै निर्वाचन खर्चकै कारण व्यवस्था असफल हुने त होइन भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ।’
स्थानीय निर्वाचनका करिब डेढ लाख उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगकै सीमामा खर्च गरेको भए बढीमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने थियो। निर्वाचन आयोगमा पेस नगर्ने तर यथार्थमा खर्च भएको रकमको अध्ययनकर्ताले तथ्यांक विश्लेषण गरेका हुन्। निर्वाचन अपराध र आचारसंहिता विपरीतका खर्च भने अध्ययनमा समावेश छैन। त्यस्ता खर्चसमेत समावेश गर्ने हो भने निर्वाचन खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत बढ्ने अध्ययनकर्ताले अनौपचारिक रूपमा बताएका छन्। निर्वाचनमा सबै ढंगले भएको रकम परिचालनको ग्राफले ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ।
समितिले पूर्व तराईको मोरङ, राजधानी काठमाडौं, मध्यपश्चिमको विकट जिल्लाका रूपमा जाजरकोट र भित्री तराईको दाङलाई अध्ययनमा समावेश गरेको थियो। प्रश्नावली, अवलोकन र अन्तर्वार्ताका आधारमा प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गरिएको अध्ययनकर्ताले जनाए। आठ जिल्लाबाट प्राप्त तथ्यांकको औसत संख्यालाई अध्ययनकर्ताले देशव्यापी उम्मेदवारको संख्या विश्लेषण गरी खर्च निकालेका हुन्।
अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। सुरक्षा निकाय र रक्षा मन्त्रालयको समेत ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ जोडा कुल निर्वाचन खर्च १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। सरकारी खर्च हिसाब गर्दा प्रतिमतदाता १३ सय ९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। उम्मेदवारले गरेको करिब ५१ अर्ब रुपैयाँसहित कुल निर्वाचन खर्च ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो खर्चको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रतिमतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। मतपत्र बदर भएका कारण मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश छ।
