काठमाण्डौ – संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको मतपरिणाम आएको २० दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले नै प्रदेश सभा सदस्यको शपथग्रहण गराउनेछन्। तर, निर्वाचन आउन १० दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको छैन। निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई कसले शपथग्रहण गराउने भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन। प्रदेश सभा अधिवेशन कसले बोलाउने भन्ने पनि अन्योलै छ। योगेश ढकालले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सबै कामका लागि कार्ययोजना तयार भए पनि राजनीतिक निर्णय नहुँदा काम नभएजस्तो देखिएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा भने तयार गरेको छ। ‘राजनीतिक निर्णय नहुँदा कार्ययोजनाअनुसार प्रदेशको राजधानी, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेश सभाको सचिवालय, प्रदेशको मुख्यसचिव तथा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ राईले भने।
किन ढिलो गर्दै छ सरकार ?
सरकार २१ मंसिरअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी अर्थात् प्रदेश सभाको सम्पर्क स्थान तोक्ने मनस्थितिमा छैन। प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकी प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा समस्या हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकार यी दुवै काम २१ मंसिरलगत्तै गर्ने सोचमा छ। यदि २१ मंसिरअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी भने निर्वाचनपछि मात्रै तोक्ने मनस्थितिमा सरकार छ। त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम गरिरहेको छ। प्रदेश मुख्यसचिवको जिम्मेवारी हालका पाँचजना क्षेत्रीय प्रशासकलाई दिने तयारीमा सरकार छ। बाँकी दुई प्रदेशमा सिनियर वा इच्छुक सचिवलाई जिम्मेवारी दिनेबारेमा छलफल भइरहेको सचिव राईले बताए। प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति टुंगो नलागेसम्म मुख्यसचिव तोकिने छैनन्।
वाम गठबन्धनको छुट्टै तर्क
वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने २१ मंसिरपछि नयाँ सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेशप्रमुख तोक्ने बताउँछन्। अस्थायी राजधानी नतोकी प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्न नसकिने भएकाले निर्वाचित नयाँ सरकारले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर प्रदेश सभा आह्वान गर्ने पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेलको तर्क छ। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको करिब १५ दिनमा नयाँ सरकार बनाउने र तत्कालै अस्थायी राजधानी र प्रदेशप्रमुख तोकिनेछ, जसले २० दिन नकटाई प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछन्।
प्रदेशप्रमुख नभए न्यायाधीश
राजनीतिक विवादका कारण प्रदेशप्रमुख नियुुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण उच्च अदालतका न्यायाधीशमार्फत गराउने पनि प्रमुख दलका केही नेताहरुको तर्क छ।त्यसका लागि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत व्यवस्था गर्न सक्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले बताए। प्रदेश सभा बैठक आह्वान पनि न्यायाधीशमार्फत गर्न सकिने उनले बताए।
