काठमाण्डौ – प्रमुख ४ दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलनिकट ४ वटा कर्मचारी संगठनले निर्वाचनको मुखमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नपार्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आफूहरूको संवैधानिक र मौलिक हकमाथि धावा बोल्न खोजेको भन्दै एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र मधेसी दलनिकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेका हुन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
आयोगले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई मताधिकार नदिए निर्वाचन छोडेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी कर्मचारी संगठनका नेताहरूले दिएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगको सो रवैयाविरुद्ध ८६ हजार कर्मचारीलाई एकै पटक सडकमा उतार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले बुधबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियनकर्मीहरूले कर्मचारीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको, संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न खोजिएको र कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाउँदा ट्रेड युनियनलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको विरोध गरेको हो ।
अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोग स्वयंले कर्मचारीलाई मताधिकार दिन सक्ने आदेश दिएको थियो । तर यस विषयमा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका हुन् । सो धारामा १८ वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । निर्वाचनमा कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मी गरी झण्डै ४ लाख कर्मचारी खटिँदै छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल र उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कर्मचारीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु दुखद भएको बताए । ‘कर्मचारीलाई मताधिकार नदिए सबै कर्मचारी निर्वाचन छोडेर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं, त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्छ’, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले भने ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष पोखरेलले कर्मचारीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिए ८६ हजार कर्मचारीलाई सडकमा उतार्न बाध्य हुने बताए । ट्रेड युनियनकर्मीका अनुसार यसअघिका सबै निर्वाचनमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाएका थिए । २०६४ र ०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले भने समानुपातिकतर्फ मतदानको अवसर पाएका थिए । ट्रेड युनियनहरूले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मताधिकार नदिए कर्मचारीहरू उच्च मनोबल लिएर निर्वाचनमा खटिन नसक्ने र त्यसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न सिर्जना गर्नेसमेत बताएका छन् ।
कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष जीतबहादुर मडैले कर्मचारीलाई मताधिकार नदिए आफूहरू कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बताए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले कर्मचारीको आत्मबल गिर्नेगरी आयोगले गरेको निर्णय आफूहरूलाई अमान्य हुने र नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले पनि आयोगले त्यसरी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई मताधिकारको व्यवस्था नगरे त्यसविरुद्ध कठोर कदम चालिने बताए ।
