काठमाण्डौ – राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि लगायतका योजनालाई सस्तो लोकप्रियता मात्र नबनाउन ज्येष्ठ नागरिकका अगुवाले राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्। निर्वाचनका क्रममा मत प्रभावित गर्न मात्र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश नगर्न उनीहरूले दलहरूलाई पनि आग्रह गरे।
नेपाली काँग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरी मासिक पाँच हजार रुपियाँ पुर्याउने लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षाका योजना उल्लेख छ। दलका नेता सरकारमा गएपछि घोषणापत्रमा समावेश सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अडिग हुनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकका अगुवाहरूले बताए।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सदस्यसचिव जयप्रकाश केरुङले दलहरूले निर्वाचनका क्रममा मत प्रभावित गर्नका लागि मात्र घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाका योजना समावेश गरेको भए त्यो विडम्बना हुने बताए। दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका सामाजिक सुरक्षाका योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन गरे त्यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्कालका लागि राहत हुने उनले बताए।
ज्येष्ठ नागरिक सेवा समाज नेपाल काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शिवशङ्कर पौडेल राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेका कुरा प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरे। अग्रज समाज नेपालका सहअध्यक्ष नयन्द्र खड्का ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर विगत पाँच वर्षदेखि अग्रज समाज नेपालले सडक सङ्घर्ष गर्दै आएको र ढिलै भए पनि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख गर्नु सकारात्मक भएको बताएका छन्।
काँग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न ती राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरे। काँग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्णत निःशुल्क, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र निर्माण लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सचिव मनोहर उप्रेती दलहरूले आश्वासन दिनका लागि मात्र नभई राज्यको कोषले धान्नसक्ने गरी मात्र सामाजिक सुरक्षाका योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाका योजना समावेश गर्दा त्यसको सन्देश सकारात्मक नहुने उप्रेतीको भनाइ छ।
सरकारले अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजार रुपियाँ, ६० वर्ष पुगेका एकल र विधवा महिलालाई मासिक एक हजार रुपियाँ, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दुई हजार र आंशिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई छ सय, लोपोन्मुख आदिवासीलाई एक हजार, पाँच वर्ष उमेर पुगेका कर्णालीका सबै र दलित बालबालिकालाई मासिक चार सय रुपियाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। सरकारले २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षास्वरूप ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपियाँ प्रदान गरी उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।
