काठमाण्डौ – संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि भावी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमै बस्ने भएको छ भने प्रदेश संसद्को बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल कायमै छ। संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालय हटाएर सम्मेलन केन्द्रको पूरै क्षेत्र भाडामा लिने तयारी गरेको छ। ०६४ को संविधानसभा गठनपछि संविधानसभा र पछि रूपान्तरित संसद्को बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको थियो। नरेन्द्र साउदले आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर लेखेका छन्।
अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसद् हुने भएपछि संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा प्रतिनिधिसभा र नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने गरी तयारी गरेको जनाएको छ। ‘संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि भाडामा लिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन’, संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘सम्मेलन केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं।’
संविधानसभाका बैठक बस्ने गरेको मुख्य हलमा ६ सयभन्दा बढी सिट छन्। तर, भावी प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय मात्र हुने भएपछि ‘सिट मिलान’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ‘कुर्सी त पुरानै हुन्छन् होला तर सिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, गौतमले भने। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो रकम व्यवस्थापनमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। ‘कति रकम चाहिन्छ भन्ने विवरण तयार हुँदै छ’, उनले भने। सोफा, कार्पेट, पर्दा फेर्न, नयाँ माइक जडान गर्न, रंगरोगन गर्न, नयाँ फर्निसिङ गर्न खर्च हुने संसद् सचिवालयको अनुमान छ।
संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका कानुन सुधार आयोग र लगानी बोर्डका कार्यालय अन्यत्र सारेर संसद् सचिवालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। विगतमा संविधानसभाका बैठक सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने गरे पनि संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण काम सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झट थियो।
दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद्को बैठक बस्ने स्थानको टुंगो लागे पनि प्रदेशसभा भवनको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधि चयन भएर आउन एक महिनाभन्दा कम समय छ। संविधानअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। तर, जनप्रतिनिधि आएपछि कुन स्थानमा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन।
संसद्का प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुअगावै प्रदेशसभा रहने स्थान र भवन निश्चित हुनुपथ्र्यो। प्रदेशसभा भवन निश्चित भएपछि यसको सचिवालय, समिति कक्ष, प्रदेशसभा पुस्तकालय र संसदीय दलका कार्यालय रहने स्थान र भवन पनि निश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
प्रदेशसभा भवनको स्थान, प्रदेशसभा सचिवालयको स्वरूप, भौतिक संरचनाबारे सरकारले केन्द्रीय संसद् सचिवालयसँग सोधपुछसमेत गरेको छैन। ‘प्रदेशसभाको स्वरूप, भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं’, गौतमले भने, ‘तर सरकारबाट न कुनै पहल भएको देखिन्छ न त केन्द्रीय संसद्को सचिवालयसँग कुनै समन्वय गरेको छ।’
