काठमाडौँ – भत्किएको स्थान बाहेक अन्यत्र घर बनाउन चाहने लाभग्राहीले छिमेकी जिल्लाको जोडिएको स्थानीय तहमा बनाए मात्र अनुदान प्राप्त गर्नसक्ने गरी अनुदान कार्यविधि संशोधन गरिने भएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन के गर्नुपर्छ भनी अति प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जारी गरेको २८ बुँदे घोषणापत्र मार्फत यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा खटिने प्रविधिज्ञको तलब भत्ता स्थानीय तहमै पठाउने व्यवस्था गर्ने, भौगोलिक रुपले जोखिमयुक्त रहेका बस्तीको विवरण स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने र एकीकृत बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहले प्राधिकरणसँग लागत साझेदारी गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको संयोजन स्थानीय तहका प्रमुखले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने काम आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए ।
‘मैले सार्वजनिक रुपमा वर्षा अघि नै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छु तर तपाईंहरुले ८० प्रतिशतको बास बन्ने गरी काममा तीव्रता दिनुस्’ – स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग उनले भने ।
जिल्ला सचिवालयमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुने प्रतिबद्धता पनि भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफलपछि प्राधिकरणले गरेको छ ।
पुनःनिर्माणमा संलग्न उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारी र स्थानीय तहलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । बैँकले चेक प्राप्त गरेको दुई दिनभित्र सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा हुने अवस्था सुनिश्चित गरिने भएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई बैंकबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सामूहिक जमानी वा धितो जमानीमा निब्र्याजी ऋण पठाउने प्रक्रियालाई चुस्त बनाइने प्रतिबद्धता पनि प्राधिकरणले गरेको छ । आगामी असार मसान्तसम्मका लागि यस सम्बन्धी गुनासा सुन्न संयन्त्रको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीय तहमा बैँकले शाखा विस्तार गर्ने र त्यसरी खोलिएका शाखामा नजिकका लाभग्राहीको बैंक खाता स्थानान्तरण गरी रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कतिपय बैंकका शाखाले दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताको भुक्तानीमा लाभग्राहीसँग कमिसन माग गरेको गुनासो आएकाले आवास अनुदानबापतको रकममा कुनै कमिसन नलिन बैंकलाई परिपत्र गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यामलाल भुसालले बताए ।
भूकम्पपीडितको नक्साका लागि स्थानीय तहले नक्सा स्वीकृतिको दस्तुर नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया स्थानीय तहबाटै गराउने र पीडितलाई थप भार नथोपरिने भएको छ ।
लाभग्राहीले स्वीकृत ढाँचाका नक्सा छनोट गरेको अवस्थामा तीन दिनभित्र र नयाँ डिजाइन गर्नुपरेको अवस्थामा सात दिनभित्र स्थानीय तहले नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया सम्पन्न गरिदिने भएका छन् । नक्सा स्वीकृत राष्ट्रिय भवन संहिताअनुरुप भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।
भूकम्प प्रभावितको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति सहज बनाउन स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्रै सामग्री उपलब्ध हुने भएमा उत्खनन्का लागि मापदण्ड बनाइँदैछ ।
पुनःनिर्माणका लागि निर्माण सामग्रीको दर तोक्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ । आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएमा नजिकको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने प्राधिकरणको तयारी छ ।
काठको आपूर्ति सहज बनाउनका लागि स्थानीय तहलाई नै व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवारी दिइएको छ । निर्माणकर्मी तालीमको लागि नदोहोरिने गरी व्यक्ति छनोट स्थानीय तहबाटै गरिने छ । हालसम्म तालीम प्राप्त जनशक्तिको विवरण प्राधिकरणले तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइने छ ।
प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालयसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले गैसससँग सम्झौता गर्दा स्थानीय तहको सिफारिशलाई आधार लिनुपर्नेछ । गैससको कार्यको अनुगमन स्थानीय तहले समेत गर्नेछन् ।
गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम यसअघि प्राधिकरणको केन्द्रीय सूचनामा आइसकेका गुनासो बाहेक बाँकी गुनासो स्थानीय तहले नै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय पुनःनिर्माण गर्नु अगावै गाभिने प्रक्रियामा लैजान स्थानीय तहले सिफारिश गर्ने र गाभिसकेपछि मात्र पुनःनिर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा सिफारिश हुँदैछ ।
स्थानीय तहमा खटिएका प्रविधिज्ञ कर्मचारीका लागि कार्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरी आवासका लागि सहजीकरण गर्न पनि प्राधिकरणले आह्वान गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनःनिर्माण सम्बन्धी कामका लागि एकजना सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गर्ने र सूचना प्रणालीलाई विस्तार गरिने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले वैकल्पिक निर्माण सामग्रीको सिफारिश गर्ने भएको छ । पुनःनिर्माणका लागि पानीको समस्या भएका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले समाधानका उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
