काठमाण्डौ – ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले भने २०६१ साल बैशाख २८ गते जन्म कैदको सजाय तोकेको थियो। बालकृष्ण ढुंगेल २०६४ सालमा ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर २ बाट सभासद् थिए। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि कारागार चलान गर्नुपर्नेमा सभासद बनाइएको दाबीसहित श्रेष्ठले २०६८ साल बैशाखमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिट विचाराधीन रहेकै अबस्थामा सोही बर्षको कात्तिक २२ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले माफीका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादबसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा न्यायिक उपचारको हकमा गम्भिर आघात पुगी फौजदारी न्याय र न्यायिक स्वतन्त्रता औचित्यहीन बन्ने दाबीसहित यी निवेदिकाले अर्को रिट दायर गरेकी थिइन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिंदै माफीको प्रश्ताव रोकेको थियो। २०५५ साल असार १० गते उज्जनको गोली हानी हत्या भएको थियो। उज्जन हत्यामा जन्म कैद तोकिएका पुष्कर गौतमलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छ। ‘त्यो घटना व्यक्तिगत रिसइवी नै थियो। त्यो सबै फैसलामै छ। एमनेष्टीको प्रतिबेदनले पनि स्पष्ट भनेको छ,’ न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेकी मृतककी दिदी सावित्री श्रेष्ठले अन्नपूर्णसांग भनिन्, ‘१८ बर्षपछि न्यायको ढोका खुल्यो। पीडित परिबार एकदम खुसी छौं। न्यायको ढोका ढक्ढक्याए ढिलै भए पनि न्याय पाईंदो रहेछ।’ उनले किटानी जाहेरी दिएको नाममा मारिए पनि आफ्ना दाजु गणेशकुमारको पनि जित भएको बताइन्।
‘यो पफैसलाले अरु पीडितलाई पनि न्यायप्राप्तीको सन्देश दिएको छ’,श्रेष्ठले भनिन्। जस्को सरकार भए पनि ढिलोचाँडो फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्ने विश्वास उनको छ। प्रदेश र संघको चुनावको मुखमा सरकार छाडेर नेकपा एमालेसँग बाम गठबन्धन गर्न पुगेको माओवादीलाई ढुंगेलको गिरफ्तारी महँगो बनेको छ। नेपाल प्रहरीको चार वटा नेतृत्व फेरिंदा समेत ढुंगेल पक्राउ परेनन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा प्रहरीले ढुंगेललाई आफ्नै आँखा अगाडी देख्दा समेत पक्राउ गर्ने हिम्मत गरेको थिएन। माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्धारा टुंग्याईने बताउँदै आएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई चलाउँदा शान्तिप्रक्रिया भाँडिन सक्ने आंकलन गर्दै प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरु क्रमश रमेश चन्द ठकुरी, रविन्द्र प्रताप शाह, कुवेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्यालले ढुंगेललाई पक्राउ गरेनन्।
ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या ढुंगेलले नै गरेको पुष्टी गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ मा ढुंगेल विरुद्ध सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्ट्याईदिए पछि सर्वोच्चले उक्त फैसला सदर गरेका बेला प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख थिए रमेश चन्द ठकुरी।
२०६६ पुस देखि फरार रहेका ढुंगेल मंगलबार सातदोबाटोबाट पक्राउ परे। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले ढुंगेललाई गोप्य ढंगले पक्राउ गरेको हो। ढुंगेल केहीसमय पार्टी अध्यक्ष दाहालकै सल्लाहमा भूमिगत समेत बसे। प्रदेशसभा चुनावको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा ढुंगेल देखिएपछि पीडित पक्षले ढुंगेलको गिरफ्तारीका लागि पहल गरेका थिए। पूर्व आईजीपी कुवेरसिंह राना महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको बागडोर सम्हालीरहेका बेला ढुंगेल र राना एउटै मञ्चमा देखिएका थिए। त्यतिबेला प्रहरी नेतृत्व धेरै आलोचित बन्नुपरेको थियो। त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख थिए रविन्द्र प्रताव शाह। शाह माओवादीकै समानुपातिक सूचीमा सभासद् छन् अहिले।
राजनीति वृत्तको केन्द्रमा रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रहरी नेतृत्वसँगै अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई समेत ढुंगेललाई गिरप्तारी रोकिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए पटकपट। प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री बने, अर्का माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई समेत प्रधानमन्त्री बने। दाहालकै सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। रेग्मी आफैं प्रधानन्यायाधिश भएकाले ढुंगेललाई गिरफ्तारी गर्ने तारतम्य मिलाउँदै गर्दा ढुंगेलले फोनमार्फत ज्यान लिने धम्की दिए। रेग्मीपछि कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बने। श्रेष्ठलाई समेत ढुंगेलले धम्क्याएपछि २०७३ चैत ३० मा सर्वोच्चमा पक्राउ पूर्जीसहित ढुंगेलविरुद्ध रिट दायर भयो। चैत ३१ गते सर्वोच्चले ढुंगेललाई जहाँ भएपनि पक्राउ गरेर कारागारमा बुझाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। गृहमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा। दाहालका विश्वास पात्रा ढुंगेल गिरफ्तारी गर्ने साहस प्रहरी नेतृत्वले गर्न सकेन।
अहिले आईजीपी प्रकाश अर्यालले पनि स्वभाविक रुपमा ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सक्थे तर उनले पनि राजनीतिक दाउपेच कुरेर बसेका थिए। आफु अघिका चार प्रहरी प्रमुखले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न हिम्मत नगरेको र आफुले पक्राउ गर्दा आईजीपी पदनै धरापमा पर्नसक्ने आशंकामा अर्यालले उक्त कदम उठाउन चाहेनन्। सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरी प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेपछि अर्याललाई ढुंगेलको गिरफ्तारी गर्ने बाटो खुलेको थियो। ढुंगेल गिरफ्तारीका लागि अदालतमा अवहेलना मुद्दै हाल्नुपर्ने थियो त? यो प्रश्न अहम बनेको छ। सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै प्रहरी नेतृत्वले ढुंगेल पक्राउ नगर्दा स्वत अवहेलना भएको थियो। २०६६ देखि प्रहरीले जति बेला पनि ढुंगेललाई पक्राउ गरेर अदालत बुझाईदिएको भए उनी स्वत कारागार जीवन व्यथित हुन्थे। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपाने भन्छन्,‘ ढुंगेल ज्यान मुद्दामा फरार रहेकाले पक्राउ गरिएको हो, पहिला उनी फरार थिए। अहिले भेटियो पक्राउ गर्यौं।’ उनले प्रहरी प्रमुखलाई अवहेलना मुद्दा दायर भएकै कारण ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको दावीलाई नकारे।
