कास्कीमा उद्योग दर्ता गर्नेको सङख्यामा बृद्धि, अघिल्लो बर्षको तुलनामा दोब्बरले राजश्व संकलन


दिननाथ बराल
पोखरा १६, साउन

सरकारले उद्योग अनुमति पत्रको लागि आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० देखि शुल्कः बृद्धि गरे पनि कास्कीमा भने उद्योग दर्ता गराउनेहरुको सङख्यामा भने बृद्धि भएको छ । सरकारले अघिल्लो बर्ष देखि दर्ता शुल्क करीब ४० प्रतिशतले बृद्धि गरे पनि दर्ता गर्नेहरुको सङख्यामा बृद्धि भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पोखराका उद्योग अधिकृत तथा सुचना अधिकृत नन्दलाल पौडेलले बताए ।

बैदेशीक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेशमै स्वरोजगार बन्दै गएका कारण, बजार अनुगमन गर्दा दर्ता गराउन आग्रह गरे अनुसार तथा कृषि क्षेत्रमा सरकारले अनुदान दिने भएकोले पनि दर्ता गराउने आउनेहरुको सङख्यामा बृद्धि भएको पौडेलले बताए । अघिल्लो बर्षको तुलनामा यस आर्थिक बषर््ा २०७०÷०७१ मा कास्कीमा १ सय २७ वटा उद्योग बढी दर्ता भएका छन । गत बर्ष कास्कीमा ६ सय ४२ वटा उद्योगहरु दर्ता भए पनि यस बर्ष असार मसान्तरसम्म ७ सय ६९ वटा उद्योगहरु दर्ता भएको पौडेलले बताए । उत्पादन मुलकमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४८ वटा, पर्यटन मुलकमा ३५, सेवामुलकमा ४२ र कृषि तथा बन्यजन्तुमा २ वटा उद्योगहरु थपिएका छन ।

कास्कीमा हालसम्म ७ हजार १ सय ९९ वटा विभिन्न उद्योगहरु संचालनमा आएका छन । कास्कीमा उत्पादन मुलकतर्फ २ हजार ९१ वटा उद्योग दर्ता भएका छन भने कृषि तथा बन्यजन्तु उद्योग तर्फ ४ सय २४ वटा उद्योग दर्ता भएका हुन । पर्यटन तर्फ २ हजार ६६ वटा उद्योग दर्ता हुदा सेवा मुलकतर्फ २ हजार ६ सय १८ वटा उद्योगहरु दर्ता भएको पौडेलले जानकारी दिए । कास्कीमा करीब ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार पाएका छन भने कास्कीमा उद्योग क्षेत्रमा अर्वबै लगानी भएको व्यवासायीहरु बताउछन । वि.स. २०१४÷०१५ मा स्थापना भएको कार्यालय पोखराको मासवारमा रहेको छ ।

गत बर्ष उद्योग दर्ता शुल्कबाट ८८ लाख ७८ हजार ८ सय ३ रुपैया राजश्व संकलन भएकोमा यस बर्ष दोब्बरले राजश्वसमा बृद्धि भएको पोडेलले बताए । यस बर्षको असार मसान्तरसम्म २ करोड १७ लाख ७ हजार ९सय ४५ रुपैया राजश्व संकलन भएको पौडेलले बताए । एक बर्षमा थपिएका उद्योगबाट करीब एक अर्ब उद्योग क्षेत्रमा लगानी थपिएको उनले दाबी गरे ।

औधोगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार कसैले अवैध रुपमा व्यावसाय संचालन गरी कर छलि गरेको थाहा लागेमा ५ लाख जरीवाना सहित अनुमति खारेज गरी उद्योग समेत बन्द गर्न सकिने कानुनि व्यावस्था भएको अधिकृत पौडेलले बताए । कास्कीमा अझ पनि करीब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापारीहरुले आफ्नो पसल तथा उद्योगहरु दर्ता नगराएको उनले बताए । नेपाल सरकारबाट कास्कीको बजार अनुगमन गर्ने नेतृत्व पाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पोखराले बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिने भएको पौडेलले बताए ।

नेपाल सरकारले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संरक्षकमा बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेदारी दिएको हो भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई संयोजक तोकेको हो । एक लाख सम्मको कारोवार हुने उद्योग दर्ता गर्दा १ हजार, १ देखि ३ लाख सम्मको उद्योग दर्ता गर्दा ३ हजार, ५ लाख सम्मको कारोवार गर्दा ६ हजार, २० लाख सम्मको कारोवार गर्दा १२ हजार, १ करोड देखि ५ करोडसम्मको कारोवार गर्ने उद्योगले ३० हजार र ५ करोड माथिको कारोवार गर्ने उद्योगले दर्ता शुल्कः ५० हजार तिर्नुपर्ने छ ।

कामको लोडले कर्मचारीलाई हैरानी
दिननाथ बराल
पोखरा १५, साउन

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पोखरामा पछिल्लो एक हप्तादेखि कामको मारले कर्मचारीलाई हैरानी भएको छ । कार्यालयको उद्योग र बाणिज्य शाखामा कार्यरत दुई जना कर्मचारी गत माघदेखि तह बढुवा सहित दरवन्दी लियर गएपछि नासु पद रिक्त भएकोले कर्मचारीलाई हाल हैरानी भएको उद्योग अधिकृत तथा सुचना अधिकृत नन्दलाल पौडेलले बताए ।

असार र साउन महिनामा धेरै व्यवासायिहरु नविकरण गर्न तथा दर्ता गर्न बढी आउने गरेकोले केहि कर्मचारीहरुलाई हैरानी यति वेला भ्याई नभ्याईले गर्दा हैरानी भएको पौडेलले बताए । उनले भने “अन्य दिनमा सामान्यतया १५÷२० जना सेवाग्राहीहरु आउने गरेका छन तर यति वेला एक सय देखि डेड सय आउने गरेका छन ।” कामको लोडले गर्दा खरीदार रामेश्वर कोईराला केहि दिनदेखि विरामी भएको बताउदै किट्नी फेल भएका एक कर्मचारी उपेन्द्र गौतमले भने “अब म पनि काम गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगे । ” कामको भार धेरै भो, म आफै किट्नीफेलर विरामी हुँ, कसरी काम गरेको छु भन्दै उनले सेवाग्राहीहरुलाई आफ्नो दुखेसो पोख्दै काम गर्ने गरेका छन ।

सवै जसो पाmँटको काम हुने गरेको ठाँउमा कर्मचारीहरु अभाव भएका कारण कामको सिजनमा आफुहरुलाई निकै मार परेको गौतमले बताए । कार्यालय प्रमुख नेत्र प्रसाद भट्टराईले कार्यालयमा कुनै जानकारी नै नगराईकन कार्यालय नआएका कारण कार्यालय प्रमुखको कामको बोझ समेत आफुले हेर्नुपरेकोले कतै आफु पनि विरामी हुने अस्थामा पुग्न लागेको पौडेलले बताए । कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा कुनै जानकारी नै नगराईकन कार्यालयमा नआएको कर्मचारीहरु बताएछन ।