काठमाडौं – काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) सरकारले किन्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले डीपीआर अध्ययन गरी मूल्य सिफारिस गर्ने जिम्मा निर्देशक समितिलाई भनेको छ । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएल एण्ड एफएस)ले डीपीआर बनाएको छ ।
सुरुमा द्रुतमार्गलाई बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने गरी यो कम्पनीलाई डीपीआर तयार गर्न दिएको थियो ।
तर, प्रचण्ड सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो । भारतीय कम्पनीले भने आफूले बनाएको डीपीआर किन्नु पर्ने शर्त राख्यो । सेनाले प्रारम्भीक अध्ययन गरेपछि अब डीपीआर अध्ययनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
यो आयोजना चार बर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । ६ महिना सम्म पनि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।
