काठमाडौं – नेकपा एमाले, माअाेवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच चुनावी गठवन्धनदेखि पार्टी एकता गरी ‘एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी’ गठन गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन क्रममा तीनै पार्टीका प्रमुखले सहमतिपत्र हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमतिअनुसार आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमालेले ६० र माअाेवादीले ४० प्रतिशत क्षेत्र पाउनेछन्। सहमतिका अाधारमा नयाँ शक्ति र अन्य साना वाम दललाई समेत सिट छुट्टाउने निर्णय एमाले-माअाेवादीले गरेका छन्। सहमतिकर्ता दलका नेताहरुले यो सहमतिलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तीन दलले अन्य कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी पार्टीलाई एकीकरणमा आउन आहृवान पनि गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको पूर्वसंध्यामा एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसको घोषणासभाको तयारी हुँदै गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति थपिएको हो।
तीन पार्टीबीच आगामी चुनाव लगतै एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने सहमति भएको छ । यसका लागि ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजना समिति गठन गरिएको छ । समितिमा एमालेबाट चार, माओवादीबाट तीन र नयाँ शक्तिबाट एक सदस्य रहनेछन् ।
पार्टी एकीकरणको संयोजन समितिको प्रमुख नेतामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रहनेछन् ।
पार्टी एकताको खाका र कार्ययोजना बनाउनुका साथै सहमति हुन बाँकी विषयहरु टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएको यो समितिले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नेछ ।साथै पार्टीको नीति कार्यक्रम घोषणापत्र बनाउन दस्ताबेज मस्यौदा समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
तीन दलले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति पनि गरेका छन् ।साथै चुनावमा सहकार्य गर्न लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिलाई आहृवान गरेका छन् । नेताहरुका अनुसार संघीय फोरमसँग चुनावी तालमेलबारे सकारात्मक छलफल चलिरहेको छ ।
तीन दलबीच भएको छबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा आगामी चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नयाँ शक्ति र अन्य दललाई आपसी सहमतिमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र बाँकी सिटमा एमालेको ६० र माओवादीको ४० प्रतिशत हुने गरी तालमेल गर्ने उल्लेख छ ।
पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा अघि आआफ्ना बैचारिक धारणा राख्न छुट भए पनि एक अर्काप्रति सार्वजनिक रुपमा नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना गर्न नपाइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
तीन दलबीच संसदको चुनावमा साझा घोषणा पत्र बनाउने सहमति भएको छ । तर, प्रदेशसभामा भने यो बाध्यकारी छैन । यद्यपि प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
हेरौ सहमतीपत्र :
