पोखरा, साउन१२
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गर्दै पोखराका मानवअधिकारकर्मीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् साउन १२ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग १० महिनादेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा हुँदा सीमित संख्यामा रहेका कर्मचारीको भरमा मात्र आयोगको काम कारबाही सञ्चालन भएको र अनुसन्धानपछि निर्णयमा पुग्नु पर्ने मानवअधिकार उल्लंघनका विषयहरु अनिर्णित रुपमा त्यत्तिकै थन्किएर रहँदा पीडितहरु न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित रहेको भन्दै उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक तिलक आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पेरिस सिद्धान्तहरुमा आधारित भई सक्षम, निडर निष्पक्ष, बहुलवादलाई समेत समेट्ने गरी आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने र वर्तमान पृष्ठभुमिमा देखिदै आएको राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गरी देशको खस्किदो मानवअधिकारको अवस्थालाई सुढृढ बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वकालत तथा स्वीकार्य मानवअधिकार अभियानमा सक्रिय व्यक्तिहरुबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरे ।
उनले आयोगको आन्तरिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन नेतृत्व लिनसक्ने र आयोगको गरिमालाई कायम गर्नसक्ने व्यक्तित्वहरुलाई आयोग पदाधिकारीमा नियुक्ति गरी १० महिनादेखि आयोगका पदाधिकारीहरु रिक्त रहदै आएकोमा सरकार, राजनीतिक दलहरु यसप्रति गम्भीर हुन र अविलम्ब सक्षम व्यक्तिहरु नियुक्ति गरिनु पर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी संबैधानिक आयोगहरु एवं अन्य संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको तत्काल नियुक्ति गर्न र २६ जना सदस्यहरु मनोनित गरी संबिधानसभालाई पूर्णता दिन जोडदार आग्रह गरे ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको अन्तरिम संबिधान र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन अनुसार रिक्त पदाधिकारीका पदहरुमा तत्काल संबिधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति अनुरुप विधिपूर्वक नियुक्ति नगर्दा सरकारको मानवअधिकारप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको सन्देश सर्वत्र फैलिनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मानवअधिकारप्रति राज्यले गरेका प्रतिवद्धताहरुमाथि अविश्वास पैदा हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संक्रमणकाल जारी रहेको विद्यमान अवस्थामा दण्डहीनता रोक्नुको अलवा पीडितलाई न्याय प्राप्तिको मार्गमा सहयोग गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुको अहम् भूमिका रहेकोले लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा निर्णय हुनबाँकी रहेका ठुलो संख्याका उजुरीहरु सुनुवाई हुन नसक्दा पीडितहरुलाई निराश र पीडकहरुलाई दण्डहीनतामा रमाउन मद्दत पु¥याएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले अधिकारकर्मीले उठाएका माग जायज भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्र तुरुन्त प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्कीका संयोजक, तिलक आचार्य, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पश्चिमाञ्चल मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद घिमिरे, इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय,पोखराका संयोजक शिव खकुरेल, स्थानीय शान्ति समिति कास्कीका सचिवालय सदस्य खगराज आचार्य, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल,कास्कीका अध्यक्षसरलाकुमारी पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीका अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवाली, गैरसरकारी संस्था महासंघ, कास्कीका उपाध्यक्ष पदम पहारी, जनआन्दोलन शहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समितिका अध्यक्ष ढाकाराम पौडेल, मानवअधिकार पत्रकार संघका अध्यक्ष राजेश पराजुली, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, पोखरा दीपक शर्मा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
