काठमाण्डौ – समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पहिले बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन कार्यतालिका शुक्रबार सार्वजनिक हुन सकेन। आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पहिले र प्रत्यक्षको मनोनयन सूची दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेको थियो। नरेन्द्र साउद/गोविन्द लुइँटेलले आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर लेखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा आयोगले असोजको ६/७ गतेतिर समानुपातिक र कात्तिकको १० गतेभित्र प्रत्यक्षको मनोनयन दर्ता हुने चुनावी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाई असन्तुष्ट बन्ने पार्टीका नेतालाई समेट्न समानुपातिकको सूची दोस्रो चरणमा बुझाउने गरी निर्वाचन कार्यक्रम बन्नुपर्ने अडान लिएका थिए। सरकारले मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक दुई चरणमा गर्ने तय गरिसकेको छ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत मन्त्रीलाई राखेर प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। ‘चुनाव गराउने हो भने आयोगले भनेको कार्यतालिकाअनुसार जानुपर्छ’, आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘नत्र चुनाव हुने अवस्था छैन।’ समानुपातिकको सूची पहिले बुझाउने कार्यक्रम नराखिए मतपत्र छाप्न कठिन हुने र त्यसो हुँदा निर्वाचन गर्न सक्ने वातावरण नहुनेतर्फ प्रधानमन्त्री देउवालगायत मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको ती आयुक्तले बताए।
‘मतपत्र छाप्न नसके केको चुनाव ? ‘ ती आयुक्तले भने, ‘आयोगले बनाएको कार्यक्रममा एक दुई दिन तलमाथि गर्न सकिएला। तर, प्रत्यक्षको मनोनयनपछि समानुपातिकको सूची बुझाउने कार्यक्रम राख्न सकिन्न।’ आयोगले चुनावको एक महिनापहिले नै प्रत्यक्षको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका आन्तरिक रूपमा तयार गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीसँगको विवादपछि आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको चुनावी कार्यतालिका रोकिएको छ।
‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि भदौ २५, २६ र २७ गतेको समय तोकेर सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय आयोगले गरिसकेको छ,’ आयोगका अर्का एक आयुक्तले भने, ‘सरकारले जे गरे पनि आयोग आफ्नो काममा अघि बढिसकेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहितका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीले आचारसंहिता केही दिनलाई हटाइदिन आग्रह गरेका थिए। ‘आयोगले जारी गरिसकेको आचारसंहिता अब बीचमा फुकाउन सकिँदैन भनेर हामीले सरकारलाई स्पष्ट भनिसकेका छौं’, आयोगका एक जना आयुक्तले भने, ‘सरकारको विशेष जोड आचारसंहिता फुकाइदिनुपर्यो भन्ने पनि थियो। तर, आयोगले जारी भइसकेको आचारसंहिता एक मिनेट पनि फुकाउन नसकिने कुरा सरकारलाई स्पष्ट गरेको छ।’
प्रधानमन्त्री सहितका मन्त्रीले आचारसंहिताका कारण हालै तराई क्षेत्रमा गएको बाढीपीडितलाई राहत र उद्धारमा कठिनाइ भएको तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावित भएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए। तर, निर्वाचन पदाधिकारीले राहत र उद्धारको काममा आचारसंहिता नलाग्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट छुट्याउनेदेखि काम अघि बढाउने विषयमा आयोगले हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी सरकारलाई दिएका थिए।
त्यस क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम तथा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम तयारीमा आयोग जुटिसकेको जानकारी गराएका थिए। प्रमुख आयुक्त यादवले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ताका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलको दल दर्ताका साथै निर्वाचन चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको जानकारी गराएका थिए।
